पणजी : राफेल लढाऊ विमान खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचे  फ्रेंच न्यूज पोर्टल ‘मीडियापार्ट’ने केलेल्या खळबळजनक वृताने आता पुन्हा एकदा माजी संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या भूमिकेबद्दल संशयाचे धुके तयार झाले आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या कथित आवाजात सार्वत्रिक झालेल्या ध्वनीफितीसंदर्भात चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आज गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.(Goa Congress drags Manohar Parrikar name into Rafale Middleman allegations made by French News Portal)

ते म्हणाले, या प्रकरणातील सत्यता पुढे येईपर्यंत राफेलचे संशयाचे भूत सर्वांनाच सतावत राहील. ‘मीडियापार्ट’ने राफेल लढाऊ विमान खरेदीत भारतातील मध्यस्थाला लाच दिल्याचे व भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच फ्रान्समधील भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने याबाबत सरकारला सतर्कही केले आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कपाटांमध्ये वादग्रस्त राफेल खरेदी कराराच्या गोपनीय फाइल्स असल्याचा गौप्यस्‍फोट आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केल्याची ध्वनीफित सार्वत्रिक झाली होती. आता तेथील भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने भ्रष्टाचाराला दुजोरा दिल्याने, या ध्वनीफितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राफेल खरेदी करार संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना माजी संरक्षणमंत्री नेहमीच अस्वस्थ दिसायचे. ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिसमध्ये राफेल खरेदी करार निश्चित केला होता, त्यादिवशी पर्रीकर गोव्यात मासे विक्री दुकानाचे उद्‍घाटन करत होते. ह्या कोटी रुपयांच्या कराराबाबत त्यांचे एकूणच वर्तन नेहमीच संशयास्पद राहिले, असा आरोप चोडणकर यांनी केला. 

गोव्यात ना लॉकडाऊन ना संचारबंदी: मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत 

केंद्रातील तसेच राज्यातील भाजप सरकारने, विरोधी पक्षांविरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि इतर संस्थांचा नेहमीच वापर केला आहे. मात्र, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केलेल्या खुलाशांकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष तर केले आहेच, त्याच बरोबर मौन बाळगले आहे. 

तथाकथित मध्यस्थांना दिलेली 1.1 दशलक्ष युरो एवढी मोठी रक्कम दोनापावलच्या पठारावर पोहोचली होती का? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी नमूद केले की, फ्रेंच तपास संस्थेने आता खुलासा केला की 2016 मध्ये या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, राफेल लढाऊ विमानांचे उत्पादक डॅसॉल्टने डेफिस सोल्युशन्सला 1.1 दशलक्ष युरो दिले होते. सुमारे 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदीसाठी 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

पालिका निवडणुकीसाठी कामत-सरदेसाई यांची युती 

‘सत्य नेहमीच पुढे येते आणि कायम राहते’, अशी एक म्हण आहे. भाजप सरकारने संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेस पक्षाची मागणी मान्य केलीच पाहिजे. पंतप्रधानांनी संयुक्त संसदीय समितीला तोंड देण्याचे धाडस दाखवावे.