पणजी:  केंद्रीय कृषी-विपणन कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या ' भारत बंद'च्या आवाहनाचा गोव्यावर परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी सांगितले. सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, काही महिन्यांपूर्वी केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्यांमुळे शेतकयांना फायदा होईल आणि मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय त्यांची वस्तू थेट मुक्त बाजारात विकता येईल.

“या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. ते शेतकरी अनुकूल कायदे आहेत,असे ”ते म्हणाले. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी २ नोव्हेंबरपासून देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर बसलेल्या हजारो शेतकर्‍यांनी देशभरातील बंदला पाठिंबा दर्शविला असून तीन कृषि कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे.

अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरण वन व हवामान बदल मंत्री (एमओईएफसीसी) प्रकाश जावडेकर यांनी मोदी सरकारचे धोरण २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे असल्याचे सांगितले होते. तीन कृषी कायद्यांचा संदर्भ घेत ते म्हणाले होते की पंजाब वगळता कोणतेही मोठे आंदोलन झाले नाही. या विषयावर नवीन कृषी कायद्यांबाबत देशभर जनजागृती करण्याच्या केंद्राच्या पुढाकाराचा एक भाग असलेले जावडेकर यांनी यासंदर्भात चोराव येथे शेतकऱ्यांसमवेत बैठक घेतली होती.

केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही म्हटले होते की सरकारने मोठ्या कंपन्यांना शेतीत गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे आणि शेतकयांना त्यांच्या पिकासाठी न्याय मिळाला पाहिजे.

"मोदी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्त आम्ही 8/12/2020 रोजी अखिल भारतीय किसान सभा आणि सीआयटी गोवा युनिटद्वारे पुकारलेल्या गोवा बंदला संपूर्ण पाठिंबा देत आहोत," गोवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे (जीपीसीसी) अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी  असे ट्विट करून या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे.

आणखी वाचा:

• आंदोलक शेतकऱ्यांकडून आज गल्ली ते दिल्ली बंदची हाक ; देशभर अभूतपूर्व सुरक्षा -
• गोव्यातील विरोधी पक्षांचा आजच्या भारत बंदला पाठिंबा ; सरकारविरोधात शक्तीप्रदर्शन करणार -
•