पणजी: कोविडोत्तर काळात सरकार मत्स्यशेतीकडे अधिक लक्ष पुरवणार आहे. यासाठी २० सागरमित्रांची नियुक्ती मत्स्यशेती व मत्स्योद्योगातील लोकांना सेवा पुरवण्यासाठी केली जाणार आहे. एकूण १६३ कोटी १ लाख रुपये यासाठी खर्च करण्यात येतील, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार यात ८२ कोटी ८७ लाख रुपयांचा वाटा उचलणार असून राज्य सरकार ४८ कोटी ५८ लाख रुपये देणार आहे. ३१ कोटी ६२ लाख रुपये हे लाभार्थ्यांकडून जमा केले जाणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय मान्यता व देखरेख समिती नेमली आहे. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर या समितीचा भर असेल. यातून २४ योजना तयार केल्या असून त्यातील ९ योजना या अंतर्गत मत्स्यशेती विकासासाठी आहेत. निमखाऱ्या पाण्याची तळी निर्माण करणे, खोल समुद्रातील पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती आदींसाठी यातून मदत मिळेल. मासे पकडल्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी तीन योजना तयार केल्या आहेत. 

किसान क्रेडीट कार्डांचा लाभ आता मत्स्योद्योग करणाऱ्यांनाही देण्यात येत आहे. दुग्धोपादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १८२८ तर मत्स्योद्योग, मत्स्यशेती करणाऱ्यांना २४ कार्डे कोविड महामारीच्या काळात देण्यात आली आहेत. राज्यभरात ८ हजार ७०० शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डे दिली असून ९४९ अर्जांवर प्रक्रिया सुरू आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री

संपादन: ओंकार जोशी