Goa Can Expresses Discontent Over Deposit Refund Scheme

सासष्टी: पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने गेल्या १६ ऑगस्ट रोजी सरकारी राजपत्रात डिपॉझिट रिफंड योजना अधिसूचित केली आहे. ही योजना अधिसूचित करताना कोणाकडेही सल्लामसलत केली नसल्याचे गोवा कॅनचे म्हणणे आहे. या योजनेचा पंचायत, नगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांवर परिणाम होणार असल्याचे गोवा कॅनचे म्हणणे आहे.

या योजनेसंदर्भात कोणत्याही पंचायत किंवा ग्रामसभेत माहिती दिलेली नाही किंवा त्यावर चर्चाही झाली नाही. पंचायत क्षेत्रातील ग्राहक फोरमच्या स्वयंसेवकांनी ही बाब लक्षात आणून दिली,असे गोवा कॅनचे निमंत्रक रोलांड मार्टिन्स यांनी सांगितले.

या योजनेसंदर्भात गोवा कॅनने पंचायत संचालनालयाच्या संचालक सिद्धी हळर्णकर तसेच नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक ब्रिजेश मणेरकर यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुठल्याही वस्तूच्या एमआरपीवर (कमाल किरकोळ किंमत) शुल्क आकारण्याच्या संदर्भात ही योजना आहे. मात्र पॅकेज केलेल्या वस्तु संदर्भातील नियमाच्या विरोधात असल्याचे गोवा कॅनचे म्हणणे आहे. या योजनेअंतर्गत शुल्क आकारल्यास किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांमध्ये तंटा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गोव्यात पर्यटक येतात त्यांना सुद्धा बाधा पोहोचणार आहे, असे गोवा कॅनचे निमंत्रक रोलांड मार्टिन्स यांचे म्हणणे आहे.

बारकाईने अभ्यास करावा

या योजनेचा बारकाईने अभ्यास करावा अशी विनंती आपण कंट्रोलर लीगल मेट्रोलोजी खात्याचे अरुण पंचवाडकर तसेच नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याचे संचालक जयंत तारी यांना करणार असल्याचे मार्टिन्स यांनी सांगितले. डीआरस योजना लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यामुळे पर्यावरण खात्याचे संचालक जॉनसन फर्नांडिस यांना लिहिणार आहे, असे रोलांड मार्टिन्स यांनी सांगितले.