पणजी : राज्यातील कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेऊन १२ वर्षे उलटली, तरी अजूनही हा प्रश्‍न धसास लागलेला नाही. गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार घनकचरा संकलन केंद्र (एमआरएफ) सुविधा उभारण्याची पूर्तता न केल्याप्रकरणी ६९ पंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांना १५ दिवसांत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश पंचायत संचालकांना दिले आहेत. पंचायतराज कायद्याखाली त्यांना पदावरून का हटवण्यात येऊ नये, अशी विचारणा निर्देशात केली आहे.

त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला त्यावेळी राज्यातील १९१ पैकी ६९ पंचायतींनी निर्देशांची पूर्तता केली नसल्याचे ॲमिकस क्युरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. कचरा व्यवस्थापनासाठी काकोडा पालिकेने काम सुरू केले आहे. बायंगिणी येथील कचरा प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवाना मिळाला असून सरकारने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.

दाबोळी विमानतळ क्षेत्रातील कचरा जमा करण्यासाठी पावले उचलण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. कचरा विल्हेवाट संदर्भात अर्ज राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर केल्यावर ते १५ दिवसांत निकालात काढण्यात यावेत असे निर्देश खंडपीठाने आज दिले.

राज्यातील ६९ पंचायतींनी घनकचरा संकलन केंद्र सुविधेसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्जही केलेला नाही. त्यामुळे पंचायतीविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ॲमिकस क्युरींनी त्यांना नोटीस बजावून पावले उचलावीत. ११ पंचायतींना दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यांना अवमान नोटीस खंडपीठाकडून बजावण्यात येत आहे व पंचायत संचालकांनी ही नोटीस पंचायतींना बजावल्यावर चार आठवड्यात त्याला उत्तर देण्यात यावे.

राज्यात कचरा जमा करणाऱ्या पाच एजन्सी अधिकृत नाहीत. त्यामुळे पंचायत व पालिकांनी या एजन्सींना अधिकृत परवान्यासाठी संबंधित अधिकारिणीकडे अर्ज करण्याचे आदेश देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी अर्ज न केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल. आज गोवा खंडपीठासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालासंदर्भात ॲमिकस क्युरी यांनी सूचना केल्या त्यानुसार निर्देश देण्यात आले.

शेतकरी बांधवांना योग्य तो मोबदला मिळणे आवश्यक : उपमुख्यमंत्री​

यांना बजावल्‍या नोटिसा...
गोवा खंडपीठाने ज्या पंचायतीविरुद्ध अवमान नोटीस जारी केली आहे त्यामध्ये आसगाव, थिवी, कळंगुट, शिवोली सडये, कोलवाळ, मोरजी, खोर्ली, सेंट जुझे दी आरिएल, असोळणा, फातर्पा, सावर्डे याचा समावेश आहे.

ज्या ६९ पंचायतींबाबत गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामध्ये बार्देश तालुक्यातील १५, डिचोलीतील १५, पेडण्यातील ५, तिसवाडीतील ८, सालसेतमधील ९, फोंड्यातील ७, केप्यातील ६ तर सांगेतील ३ व कोणकोणमधील एका पंचायतीचा समावेश आहे.