बेकायदा कुपनलिकांवर कारवाई करण्‍यात येत आहे. टँकर व्यवसाय तपासणीसाठी पथक नेमले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी जलप्रदूषण करणाऱ्यांवर दहा लाखांचा दंड ठोठावण्‍यात येईल; तर टँकरमधून सांडपाणी नेणाऱ्यास पाच लाखांचा दंड आकारला जाईल, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.

जलस्रोत खात्याशी निगडित मागण्‍यांवर त्‍यांनी विधानसभा अधिवेशनात उत्तरे दिली. ते म्‍हणाले, नदी, नाले, तलावांच्या प्रदूषणासाठीही प्रती लीटर दंड आकारला जाईल. त्‍यासाठी विशेष समिती नेमली जाईल, असेही मंत्री पुढे म्‍हणाले. म्‍हादई संदर्भात कुणीही चिंता करण्‍याची गरज नाही. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गोव्‍याने मजबूतपणे बाजू मांडली आहे. ह्या प्रश्‍‍नी सरकार गंभीर आहे. प्रवाहने योग्‍य वेळी पाहाणी केली आहे. कुशावती नदीवर १०० बंधारे उभारण्‍यात येतील. तसेच तिळारी धरणात अधिक पाणी साठवण्‍यास महाराष्‍ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे, असे मंत्री म्‍हणाले.

चार सहकार सोसायट्यांवर कारवाई डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्‍यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्‍यात येईल. सहकारी सोसायट्यांमधील अपहार रोखण्‍यासाठी सरकार कटीबद्ध असून, व्हिजनरी सोसायटी, माशेल महिला अर्बन को-ऑप, अष्टगंधा सोसायटी आणि महाराष्ट्र व्हीकेएसएस अशा चार सोसायट्यांची तपासणी सुरू आहे.

पुढील काळात दोषींवर कारवाई होईल, अशी ग्‍वाही सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. सहकार क्षेत्रात थकबाकीदार व गैरव्यवहार करणाऱ्या २०२१ लोकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे, त्यांना सोसायटीतील कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही, असेही ते म्‍हणाले. सहकार, जलस्रोत खात्यावरील कपात सूचना-मागण्यांवर पाठिंबा व विरोधाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, सहकाराची चळवळ १९६२ मध्ये सुरू झाली. राज्यात एकूण ५ हजार ४४५ सहकारी संस्था आहेत, त्यात १५ लाख शेअरधारक आहेत.