पणजी : इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी एक हमीदार हा सरकारी कर्मचारी असावा, ही अट शिथिल करण्याचा विचार करू. त्याऐवजी अन्य नोकरीत असलेला हमीदार किंवा कर्जाच्या रकमेएवढी मालमत्ता तारण ठेवणे, अशा पर्यायांचाही विचार करता येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.

फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या अटीमुळे अनेक अर्जदार कर्ज घेऊ शकत नाहीत. त्यांना स्वयंरोजगार सुरू करता येत नाही. केंद्र सरकार यासाठी पतपुरवठा करत असले, तरी त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळत नाही याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांना समाजकल्याणमंत्री मिलिंद नाईक यांनी महामंडळाचे कामकाज कसे चालते, याविषयी सविस्तर उत्तर दिले होते.