म्हापसा: राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी म्हापसा पालिकेची सदस्यसंख्या गेल्या निवडणुकीवेळी १३ वरून २० करण्यात आली होती. गोवा सरकारची ती कृती भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असून, त्यामुळे ही सदस्यसंख्या पुन्हा १३ करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. गौतम पेडणेकर यांनी केली आहे.

या विषयासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, १४ ऑगस्ट रोजी आपण राष्ट्रपती तसेच राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहे. सदस्यसंख्या बदलण्याबरोबरच गणेशचतुर्थी उत्सवानंतर लवकरात लवकर या पालिकेची निवडणूक घेण्यात यावी यासाठी आदेश देण्याची अशीही मागणी तक्रारीत करण्यात येईल, असेही पेडणेकर यांनी सांगितले.

या संदर्भातील गैरप्रकार उघड करताना ॲड. पेडणेकर यांनी दावा केला आहे, की म्हापसा विधानसभा मतदारसंघातील वीस कार्यकर्त्यांची सोय पालिकेत करण्याचा भाजपाचा उद्देश होता व वर्ष २०१९मधील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार जोशुआ डिसोझा यांचा विजय झाल्याने त्यांचा तो उद्देश साध्य झाला आहे. त्याच माध्यमातून माजी पालिका प्रशासनमंत्री फ्रांसिस डिसोझा यांच्या पुत्राची विधानसभेवर निवड झालेली आहे. भाजपाला जे थेटपणे करता येत नव्हते, ते त्यांनी आडमार्गाने केलेल्या आहेत. त्यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने हळदोणे विधासभा मतदारसंघातील दोन प्रभाग म्हापसा पालिकेला जोडले.

भारतीय संविधानानुसार, गोवा पालिका कायदा संमत करण्यात आला; पण, वर्ष २०१५ मध्ये गैरमार्गाने त्यात दुरुस्ती करण्यात आली.

म्हापसा पालिकेची प्रभागसंख्या सध्या वीस असताना अजूनही जुन्या तेरा प्रभागानुसारच घरपट्टी कशी काय वसूल केली जातेय, असा सवाल करून ॲड. पेडणेकर पुढे म्हणाले, की पालिकेची सदस्यसंख्या वीस करण्यात आल्याने म्हापसा पालिका ‘ब’ दर्जावरून ‘अ’ दर्जात गेली असली तरी तांत्रिकदृष्ट्या तसेच कायदेशीरदृष्ट्या ते अयोग्यच आहे.

संपादन: ओंकार जोशी