Tribal land entitlement goa

पणजी: केंद्र सरकारने २००६ मध्ये केलेल्या वन हक्क कायद्याच्याआधारे आदिवासी समाजातील अर्जदारांना वन क्षेत्रातील जमिनींचे अधिकार २०२४ मध्येही देण्यात सरकारला पूर्णतः यश आलेले नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आता राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची बैठक बोलावण्याचे ठरवले आहे. पुढील आठवड्यात ही बैठक होऊ शकते.

आदिवासी कल्याण खात्यातून प्राप्त माहितीनुसार, या कायद्यांतर्गत १० हजार १३६ जणांनी अर्ज केले तर केवळ ८७१ जणांनाच या कायद्याखाली जमिनीचे हक्क देण्यात आले आहेत. उत्तर गोव्यातून ७ हजार २९७ वैयक्तिक दावे आले आहेत, त्यापैकी ३५७ सामूहिक दावे आहेत. दक्षिण गोव्यात ७ हजार ५४ वैयक्तिक दावे आणि २२ सामूहिक दावे आले आहेत.

ग्रामसभेने मान्य केलेल्या एकूण दाव्यांची संख्या ४ हजार ९२६ आहे, त्यापैकी उत्तर गोव्यात २ हजार ४६० तर तर दक्षिण गोव्यात ७ हजार २९७ दावे पडताळले आहेत. उपजिल्हाधिकारी स्तरावर मंजूर दाव्यांची संख्या ३ हजार ३५ आहे, तर जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजूर दावे २ हजार ५ आहेत.

मंजूर दाव्यांपैकी एकूण ८७१ दाव्यांना हक्काचे प्रमाणपत्र वितरित केले आहे, तर १७८ दावे नाकारले गेले आहेत. गेल्या १८ वर्षात केवळ ६ हजार ९९७ अर्जदारांच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आलीआहे.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या तोंडावर वन हक्क दावे प्रलंबित राहण्याचा विषय विरोधकांकडून पुढे आणला जाऊ शकतो याची कल्पना आल्याने १० ऑक्टोबरपासून या प्रक्रीयेला गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्यानंतर राज्यभरात ७ जानेवारीपर्यंत जिल्हा समित्यांनी २६५ अर्ज मंजूर केले तर ४५ दावे फेटाळले आहेत.

उपजिल्हाधिकारी पातळीवर उत्तर गोव्यात ११४ तर दक्षिण गोव्यात २९२ अर्ज मंजूर करण्यात आले. तर जिल्हा समिती पातळीवर उत्तर गोव्यात २३ तर दक्षिण गोव्यात २४२ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यापैकी एकालाही जमिनीची मालकी देण्यात आलेली नाही. या कालावधीत दक्षिण गोव्यातील १६६ दावे ग्रामसभांनी मंजूर केले आहेत.

वनहक्क कायदा म्हणजे काय?

२००६ साली लागू झालेला ‘अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वनवासी वनहक्क अधिनियम’ हा कायदा आदिवासी आणि वनांवर अवलंबून असलेल्या पारंपरिक समुदायांना त्यांच्या वनांवरील हक्क प्रदान करण्यासाठी आहे. हा कायदा वनांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या राहणीमानासाठी आवश्यक संसाधनांवर मालकी हक्क देतो. यामध्ये व्यक्तिगत, सामूहिक, आणि वनसंपत्तीच्या उपयोजन हक्कांचा समावेश आहे. हा कायदा वन जमिनींवर पारंपरिक हक्क ओळखून त्यांचे संवर्धन करण्यास प्राधान्य देतो. यामुळे आदिवासींच्या जीवनमान सुधारण्यास व त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यास मदत होते.

कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रिया

कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम अर्जदाराने ग्रामसभेत अर्ज सादर करावा लागतो. ग्रामसभा अर्जाची छाननी करून त्यावर शिफारस करते. यानंतर अर्ज तालुका किंवा जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवला जातो, जिथे तो तपासला जातो. समिती पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारावर हक्क निश्चित करते. हक्क मान्य झाल्यास अर्जदाराला अधिकृत हक्कपत्र दिले जाते. ही प्रक्रिया पारंपारिक हक्कांची पडताळणी आणि त्याच्या दस्तऐवजीकरणावर आधारित असते.