अवघ्या काही दिवसांत आपण नवीन वर्षांत पाऊल टाकणार आहोत. हे वर्ष कसे असेल, काय नवीन घेऊन येईल कुणालाच कल्पना नाही. पण, खाण भागातल्या लोकांसाठी मात्र आशेचा किरण घेऊन येणार आहे असे दिसत आहे. जवळ जवळ दशकभराने का होईना खाण प्रश्नावर निश्चित असे काहीतरी समोर आले आहे.

गोव्याचा आर्थिक डोलारा सावरणार

खाणींचे चार विभाग लिलाव करण्यात आले आहेत. लिलावात बाहेरच्या कंपन्या येतील वगैरे गोष्टी मागे पडून, शक्यतो ज्यांच्याकडे पूर्वी या खाणी होत्या त्याच कंपन्यांना पुन्हा खाणी मिळाल्या आहेत. यावेळी त्या निश्चित पुढल्या 50 वर्षांसाठी मिळणार आहेत. या प्रक्रियेतून जे हशील झाले ते एवढेच की, सरकारला आणि पर्यायाने सामान्य जनतेला मिळणारा महसुलातील वाटा यावेळी मोठा आहे. अर्थात पर्यावरणवादी जे म्हणत होते, ज्यासाठी न्यायालयीन लढा चालला तो याचसाठी होता. खाणीतून मिळणारा महसूल हा जनतेचा आहे आणि तो जनतेलाच मिळायला हवा. चार खाण विभागांच्या झालेल्या लिलावातून हे स्पष्टच झाले आहे. खाणी सुरू होण्यापूर्वी आणि नंतरही खाणीतून मिळणारा महसूल हा गोव्याचा आर्थिक डोलारा सावरणार आहे. गेल्या सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ गोव्यात खाण व्यवसाय सुरू आहे. लोह आणि मँगॅनीज खनिज उत्खनन करून इतर देशांमध्ये ते निर्यात केला जायचे. कमी दर्जाचे असल्यामुळे हे खनिज आजही निर्यातच करणे सोयीस्कर आहे. गेल्या दहा बारा वर्षांच्या उलथापालथीनंतर एक निश्चित निर्णय सरकारी पातळीवर होऊन निदान 2023 साली काही प्रमाणात हा व्यवसाय सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

खाणअवलंबितांना येणार सुखाचे दिवस

खाणी का बंद पडल्या, त्याला जबाबदार कोण, न्यायालयीन निर्णय कितपत योग्य होता हे सगळे प्रश्न आणि त्याच्यावरच्या उत्तराचा ऊहापोह आजवर झालेला आहे, त्यामुळे त्यावर पुन्हा भाष्य करणे नलगे! ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’ या उक्तीप्रमाणे गोव्याच्या इतिहासातला आर्थिक क्षेत्रातला नवीन अध्याय लिहिण्याची संधी खाण कंपन्यांकडे चालून आलेली आहे. या सगळ्या गदारोळात भरडल्या गेलेल्या सामान्य जनतेला पुन्हा एकदा सुखाचे दिवस येतील अशी आशा निर्माण झालेली आहे. सरकारी पातळीवर खाण अवलंबित व्यावसायिकांना काही अंशी मदत मिळाली असली तरी, खाण व्यवसायावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या सामान्य जनतेचे हाल चालले आहेत. या सगळ्या गडबडीत या प्रश्नावर अभ्यास करावा, असा विचार कुणीच केला नाही हे आश्चर्य आहे. सरकारी योजनाचा लाभ या अवलंबिताना मिळतोय की नाही? मुळात ज्यांना मिळतोय ते अवलंबित होते की नाही? आणि अवलंबिताची व्याख्या नक्की काय? इथपासून सुरुवात आहे. खाण आणि गावकरी याचे काय नाते होते? कशा प्रकारे ही एक आर्थिक परिसंस्था बनली होती? ती कशी, कधी कोसळली, किंवा कोसळायला लागली? या सगळ्याची कारणमीमांसा केली तर चार कादंबऱ्या किंवा संशोधन प्रकल्प तयार होतील. एवढे काही घडून गेले आहे गेल्या काही वर्षांत. अर्थात हा संशोधनाचा, लिखाणाचा वेगळा विषय आहे.

अजूनही आव्‍हाने संपलेली नाहीत

नव्याने सुरू होऊ पाहणारा खाण व्यवसाय खरेच का सुरू होईल इतक्या सहजतेने? झालाच तर मार्ग सुकर असेल का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. येत्या चार महिन्यांत खाणी सुरू होतील अशी वदंता जरी असली, तरी प्रत्यक्षात खाणी सुरू व्हायला निदान एक वर्ष तरी जाईल, असा अंदाज आहे. याचे कारण असे की, या सगळ्या खाणींसाठी कायदेशीर परवानग्या पुन्हा एकदा घ्यायची गरज पडणार आहे. खाण खात्याकडून खाण आराखडा, गोवा प्रदूषण मंडळा ची परवानगी, तसेच केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागेल, अगदी ठरवून जरी ही प्रक्रिया जलद करण्याचे सरकारने ठरवले, तरीही यात चार ते पाच महिने सहज जातील. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करताना, कित्येक आव्हाने हजर असतील. इतकी वर्षे बंद असल्यामुळे, खाण खंदकात पावसाचे पाणी भरलेले आहे. सुरक्षा उपाय अस्तित्वात नसल्यामुळे, खाणीचे काही अंतर्भाग कोसळलेल्या स्थितीत आहेत. काही ठिकाणी अकेशियाची झाडे रुजून मोठी झालेली आहेत. कामगारांना पुन्हा तयार करण्यासाठी कालावधी देणे आवश्यक आहे. खाणींसाठी लागणाऱ्या सामग्रीची पुन्हा डागडुजी किंवा जमवाजमव करावी लागणार आहे. एकूण काम पुन्हा सुरू करताना काही नवीन आव्हानांचा विचार करावा लागणार आहे.

खाणींसाठी हवे योग्‍य नियोजन

गोव्यातला खाण व्यवसाय देशातल्या इतर भागांपेक्षा काहीसा आटोपशीर आणि पर्यावरणपूरक असा होत होता. पण, इथली सगळ्यांत मोठी समस्या म्हणजे ट्रकद्वारे केली जाणारी खनिज मालाची वाहतूक. या वाहतुकीमुळेच खरे तर लोकांचा क्षोभ सहन करावा लागला होता. आताही खाणींसाठी लागणारी समर्पित साधनसुविधा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सरकार आणि खाण व्यावसायिक यांना यावर कायमचा तोडगा काढावा लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून सरकारला एक वेगळीच देखरेख यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. प्रदूषण मंडळाकडे ही यंत्रणा नाही किंवा जी आहे ती पुरेशी नाही. खाण भागांत प्रदूषण मापन करणारी यंत्रे सदोष आहेत. यासंदर्भात खाणी सुरू होण्याआधीच त्याचे नियोजन केले तर भविष्यातले संघर्ष टाळता येण्यासारखे आहेत. खाण भागांतील काही लोक खाणी सुरू होण्याची वाट बघत आहेत, पण त्याचवेळी काही लोकांनी आपली मानसिकता बदललेली आहे. इतकी वर्षे शांतता आणि धूळविरहीत हवा याची सवय झालेल्या लोकांना पुन्हा या नवीन बदलाशी जुळवून घेताना निश्चित त्रास होणार आहे.