पणजी,

विदेशी क्रुझ बोटींवर अडकून पडलेल्या तारवटींना मुंबईत आणून त्यांची कोविड १९ बाबतची केलेली प्राथमिक चाचणी ही निगेटिव्ह आली. त्यामुळे ते परतल्यावर पुढील काही दिवस क्वारांटाईन व्हावे लागणार आहे. क्वारांटाईन सुविधेचा खर्च त्यांना करण्यास न लावता सरकारतर्फे ती मोफत देण्याची मागणी या तारवटींच्या कुटुंबियांनी केली आहे. यासंदर्भात सरकार स्पष्ट नसल्याने या कुटुंबियांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे क्वारांटाईन सुविधेवरून तारवटी व सरकार यांच्यातील वाद विकोपाला पोहचला आहे.
कोरोना विषाणू साथीविरोधात लढताना सरकारतर्फे क्वारांटाईन सुविधा मोफत दिली जात आहे तर या तारवटींना क्वारांटाईनसाठी स्वतः खर्च करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे तारवटी गोव्यात परतल्यावर त्यांना सरकारी सुविधा देऊन क्वारांटाईन केले जाईल. ज्यांना सरकारच्या या क्वारांटाईनमध्ये राहायचे नाही व त्याला वेगळे राहायचे असल्यास तो पर्याय ठेवला जाईल मात्र त्याला त्याचा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र सरकार आता या निर्णयाबाबत काहीही स्पष्ट सांगत नाही. तारवटींना सरकारने ताब्यात घेतलेल्या खासगी हॉटेलमध्ये क्वारांटाईन करून ठेवून त्याच्या सुविधेचा खर्च ते कामाला असलेल्या कंपनीकडून वा दलालांकडून घेण्याबाबतचा सरकारचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे गोमंतकियांना ही सापत्न भावाची वागणूक का दिली जात आहे असा प्रश्‍न या कुटुंबियांनी केला आहे. येत्या ३ मे रोजी लॉकडाऊन न उठता तो पुढे सुरूच राहिल्यास सरकार आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करणार की नाही यासंदर्भात स्पष्ट नाही. विदेशातील विमाने त्यांच्या नागरिकांना नेण्यास गोव्यात पाठविली जात आहेत मात्र गोवा का प्रयत्न करत नाही याबाबतच शंका आहे असे तारवटीच्या कुटुंबियांनी सांगितले.
या तारवटींच्या कुटुंबियांनी अनिवासी भारतीय कार्यालयाचे आयुक्त ॲड. नरेंद्र सावईकर यांची भेट घेऊन जे तारवटी अजूनही विदेशात कामाला आहेत व त्यांना यायचे आहे त्यांच्यासाठी चार्टर विमाने कधी सुरू करणार असा प्रश्‍न केला मात्र त्यांनी यासंदर्भात काहीच उत्तर दिले नाही. सध्या जे बोटीवरील तारवटी मुंबईत उतरून ते गोव्यात येत आहेत त्यांची जबाबदारी ही संबंधिक कंपनीची वा दलालाची असते. या उत्तर असमाधान व्यक्त करून या कुटुंबियांनी सांगितले की, हे तारवटी परदेशात काम करत असल्याने त्यांच्या वेतनातून तारवटी कल्याण निधीसाठी काही रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे सरकारने त्यांना क्वारांटाईन सुविधा मोफत पुरवण्याचे कर्तव्य आहे. ही महामारी जगात तसेच देशात आली असून त्याविरोधात लढा देण्यासाठी व मोफत उपचार देण्यात येत आहे. त्यामुळे या तारवटींनाच हा भूर्दंड का लावला जात आहे असा प्रश्‍न या तारवटीच्या कुटुंबियांनी व नातेवाईकांनी केला आहे.

अजून निर्णय झालेला नाही
दरम्यान यासंदर्भात सरकारचा निर्णय झाला नसून सरकार व तारवटींचे दलाल यांच्यात अजून बोलणी व्हायची आहे. त्यामुळे यावर अधिक चर्चा अगोदर होणे योग्य नाही. या तारवटींची जबाबदारी संबंधित दलाल तसेच कंपनीची असते. सरकारने अजूनही कोणालाही क्वारांटाईनसाठी पैसे जमा करण्यास सांगितलेले नाही, असे भाजप प्रदेशाध्याक्ष सदानंद तानावडे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.