पणजी: वीजदर सरकारने वाढवलेला नाही. इंधन अधिभार हा वीज निर्मितीसाठी खरेदी करावा लागणाऱ्या कोळशाच्या किंमतीवर आधारीत असतो. दर तिमाही पद्धतीने तो संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार लागू केला जातो. तो दर कमी झाल्यास वीज बिलातून तेवढी रक्कम कमी केली जाते, दर वाढल्यास बिलात समाविष्ट केली जाते. गेल्या अनेक वर्षांचा हा प्रघात असल्याचे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी आज पर्वरी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.  ते म्हणाले, विरोधी पक्षांना विशेषतः त्यांच्या प्रवक्त्यांना हा विषय समजत नाही. इंधन दरवाढ झाली की त्याचा बिलातील अधिभार वाढतो आणि दरवाढ कमी झाली की तो वजा होतो. याचा परिणाम दर तिमाही पद्धतीने होतो.

त्याला वीज दरवाढ म्हणता येणार नाही. वीज खाते प्रती युनिट वीज वापर शुल्क आकारते. त्यात वाढ केलेली नाही. वीज दरवाढ अशी एकतर्फी केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर याचिका सादर करावी लागते. वीज खात्याला दरवाढ मागणे क्रमप्राप्त असल्याने तशी याचिका आयोगासमोर सादर केली जाते मात्र सरकार अनुदानात वाढ करते आणि दरवाढ होत नाही. त्यामुळे सरकारने वीज दरवाढ केली म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे. जनतेची दिशाभूल करण्याचा हेतू यामागे विरोधी पक्षांचा आहे. वीज खात्याच्या आजवर जारी केलेल्या श्वेतपत्रिका संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्यांना हवे असेल त्यांनी तेथे त्या पहाव्यात आणि नंतरच आकडेवारीवर भाष्य करावे.