पणजी:  मोप येथील प्रस्तावित हरीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे बांधकाम करणाऱ्या जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् लि या कंपनीने ६२ कोटी रुपयांची बॅंक हमी दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या बांधकाम परवान्याची तुलना गावातील एखाद्या घराच्या बांधकाम परवान्याशी करता येणार नाही, असे भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद नाईक यांनी नमूद केले.

पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सांवत यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे खंडन तसेच निषेध करताना त्यांनी हा दावा केला. ते म्हणाले, या अत्यंत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या प्रकल्पास विलंब होऊ नये, यासाठी प्राधिकरणाने या बांधकामास परवाना दिलेला आहे. जी.एम्.आर. कंपनीने यासाठी ६२ कोटी रुपयांची बॅंक हमी दिलेली आहे. त्यामुळे या बांधकामाची तुलना पंचायत इतर प्राधिकरणे किंवा नगर नियोजन यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या इतर बांधकामांशी करता येणार नाही. बांधकाम परवाना शुल्कासंदर्भात कंपनीने प्राधिकरणासमोर आपल्या काही समस्या उपस्थित केल्या आहेत. परंतु परवाना शुल्क संदर्भात प्राधिकरण जो निर्णय देईल तो आपणांस बंधनकारक असेल अशा प्रकारची हमीही कंपनीने दिलेली आहे.

भाजप कार्यकारिणी सदस्य रुपेश कामत म्हणाले, ‘माडा’ (MADA) म्हणजे ‘मोप विमानतळ विकास प्राधिकरण’ हे ‘माडा’ कायद्यानुसार स्थापीत झाले असून या कायद्यान्वये ‘मुलकी विमान परिवहन संचालक’ हे या प्राधिकरणाचे सचिव आहेत.  कायदा २७ जुलै २०१८ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आला व या बैठकीस तत्कालीन मंत्री रोहन खंवटे हे उपस्थित होते. त्यांनी या बैठकीत या नेमणुकीसंदर्भात अथवा इतर काही सूचना केलेल्या नाहीत. अथवा कोणता आक्षेपही नोंद केलेला नाही. आताच त्यांना याची आठवण का झाली हे अनाकलनीय आहे.

माडा कायद्याचे नियम अजून झालेले नाहीत हा खंवटे यांचा आरोप धादांत खोटा आहे. नियम २० डिसेंबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करून ३ जानेवारी २०१९ च्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहेत. खंवटे या बैठकीस उपस्थित होते व त्यांनी सूचना केलेल्या नाहीत, उलट समर्थन दिले आहे. या सर्व घटना माजी मंत्री सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात, असे ते म्हणाले.