म्हापसा:कोलवाळमधील बांधकामे पाडली
महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याची कारवाई

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कोलवाळ येथील राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील आणखीन काही बांधकामे रस्ता रुंदीकरणाच्या कामानिमित्त गुरुवारी पाडली. रमेश साळकर यांचे घर आणि अन्य चार व्यावसायिक आस्थापनांचा त्यात समावेश होता.राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला अतिक्रमण केल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. बुधवारी कोलवाळमधील विराज नर्सरीचे कुंपण तसेच अन्य एका आस्थापनाचे बांधकाम याच मोहिमेअंतर्गत पाडण्यात आले होते.
घरमालक रमेश साळकर यांनी दावा केला आहे की, त्यांचे घर पूर्वसूचना न देता पाडण्यात आले आहे. ते म्हणाले, पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ आम्ही त्या घरात राहत होतो. बेकायदा बांधकाम पाडण्यात येईल अशा आशयाची नोटीस सुरवातीला आम्हाला मिळाली होती. ती नोटीस स्वीकारून आम्ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात संपर्क साधून ते बांधकाम कायदेशीर असल्याचे कळवले होते. तेव्हा केवळ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात येतील व संबंधितांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते. हे प्रकरण सामोपचाराने मिटवण्यासाठी नुकसान भरपाई देण्याअगोदर बांधकाम पाडू नये, अशा आशयाचा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिला होता. तसेच, बांधकामे पाडताना महामार्गाची सीमारेषा निश्‍चित करावी, असा आदेश न्यायालयाने बांधकाम खात्याला दिला होता. तथापि, त्या आदेशाचे पालन न करता आमचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे कारण पुढे करून पाडण्यात आले. तेसुद्धा नोटीस न देता पाडण्‍यात आले. आमचे पूर्ण बांधकाम कायदेशीरच होते व त्याला पंचायतीचा परवाना होता असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, कोलवाळ येथे ज्‍युस सेंटरचे दुकान चालवणारे स्थानिक रहिवासी प्रशांत जोशी यांनी दावा केला आहे की त्यांनी साळकर यांच्याशी नोटराइज्ड कायदेशीर करार केला होता व त्या अन्वये दुकान भाडेपट्टीवर घेतले होते. माझ्या दुकानात फॅन, रेफ्रिजरेटर यांसारखी इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे होती. तसेच काउंटर व अन्य मौल्‍यवान वस्तू होत्या. परंतु, पूर्वसूचना न देता बांधकाम पाडण्यात आल्याने मला सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दुकानासंदर्भात कायदेशीर करार झाला असतानाही पूर्वसूचना न देता ते दुकान पाडण्यात आले.

साक्षी नोंदवा मात्र उलटतपासणी नको