पणजी :  आयएसएलच्या स्पर्धेसाठी वाहतुकीचे कंत्राट गोमंतकीयांसाठीच दिले पाहिजे. हे कंत्राट बंगळूरच्या कंपनीला देऊन सरकारने स्थानिक वाहतूक कंत्राटदारांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे हे कंत्राट नव्याने देण्यात यावे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. चार दिवसांत सरकारने तसा निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आमोणकर यांनी दिला आहे. कॉंग्रेस हाउसमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला जनार्दन भंडारी, आग्नेल फर्नांडिस व अॅड. वरद म्हार्दोळकर उपस्थित होते.

संकल्प आमोणकर म्हणाले, सुरक्षा रक्षक, कार्यालयाची व्यवस्था करणे, आदी सर्व काम गोमंतकीयांना मिळायला हवे. याआधी कंत्राटदार बाहेरचा असला तरी उपकंत्राट गोमंतकीयांना दिले जायचे. गोव्यात होणाऱ्या स्पर्धेतून येथील अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला पाहिजे. ‘कोविड’ महामारीच्या काळात टाळेबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या वाहतूक क्षेत्रातील गोमंतकीयांना या स्पर्धेच्या रुपाने व्यवसायाला नव संजीवनी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी हे काम गोमंतकीयांनाच मिळावे अशी आमची मागणी आहे. ही स्पर्धा काही नव्याने घेतली जात नाही. गोव्यात होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी संघाना हॉटेलांतून मैदानावर नेण्यासाठी लागणाऱ्या बसदेखील स्थानिक वाहतूक कंत्राटदाराकडून का घेतल्या जात नाहीत. टॅक्सी, बस, सुरक्षा रक्षक, मैदान तयार करण्याचे काम राज्याबाहेरील व्यक्तींना सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच महागाई व बेकारीने त्रस्त झालेल्या गोमंतकीय जनतेला आधार देण्याऐवजी गोव्याबाहेर व्यक्तींचे हित सरकार जपत असल्याचा आरोपही आमोणकर यांनी केला.
सरकारने स्थानिक व्यावसायिकांचे हित जपले पाहिजे. भाजप सरकार असे का करत नाही. विविध विकासकामे राज्यात सुरू आहेत. पण, त्या कामावर गोमंतकीयाची गाडी चालत नाही की एक कामगार गोव्याचा नाही. हे सारे पैसे राज्याबाहेर जात आहेत. भाजपचे सरकार आपण हे केले, ते केले सांगते. पण, त्याचा फायदा कोणाला दिला जातो, हे सांगण्यात विसरतो. ‘कोविड’च्या काळात व्यवसाय गमावलेल्या व्यावसायिकांना काम देण्याऐवजी ते हिरावून घेण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे, असा आरोपही आमोणकर यांनी केला.

युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. वरद म्हार्दोळकर म्हणाले, गोव्यातील व्यावसायिकांना काम देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आयएसएलचे कंत्राट गोमंतकीय मिळवू शकत नाही, तर त्याचे आयोजन राज्यात का म्हणून. सरकारने आता ‘आयएसएल’ सेवा पुरवठा कंत्राट रद्द करावे आणि गोमंतकीयांना काम द्यावे. चार दिवसांत सरकारने यावर विचार केला नाहीतर सर्व व्यावसायिक एकत्र येतील आणि स्पर्धेलाच विरोध करतील आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असेही ते 
म्हणाले.
 

व्यावसायिकांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
आयएसएलच्या स्पर्धेसाठीच्या वाहतुकीसाठी दिल्ली, केरळ, हरीयाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमीळनाडू येथे नोंद वाहने आणण्यात आली आहेत. राज्याबाहेरून जनरेटरही आणण्यात आले आहेत. गोव्यातील व्यावसायिकांना अशा स्पर्धांचा फायदा झाला पाहिजे. स्पर्धा आयोजन करताना गोमंतकीय व्यावसायिकांना फायदा मिळवून देणे हाच हेतू असतो परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून गोमंतकीय व्यावसायिकांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप संकल्प आमोणकर यांनी केला.
 

क्रीडा मंत्री आजगावकर यांनाही विसर...
‘आयएसएल’चा फायदा गोमंतकीयांना होणार असे क्रीडा व पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी सांगितले होते. त्यांनी आपला शब्द पाळला नाही. इतर राज्यात कोणताही समारंभ होणार असेल तर त्याचा फायदा स्थानिकांना होतो. केरळमध्ये एका कार्यक्रमांचे कंत्राट गोमंतकीयाला मिळाले होते. त्याला तेथे सामान उतरू दिले नाही. शेवटी सामान उतरवण्यासाठी ८० हजार रुपये शुल्क भरावे लागले होते. असे असतानाही क्रीडा मंत्री आजगावकर यांना दिलेला शब्दाचा विसर होणे, हे आश्चर्यकारक असल्याचे संकल्प आमोणकर म्हणाले.