Goa High Court: काँग्रेस नेते गिरिश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने विधानसभा सभापती रमेश तवडकर यांना नोटीस बजावली आहे.

90 दिवसात आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने सभापतींना दिले आहेत.

शिवाय सर्व प्रतिवादींना 2 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी पक्षाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्या विरोधात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी विधानसभा सभापतींसमोर या आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका सादर केली होती.

काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याच्या पत्राला सभापतींनी मान्यता दिली होती, ही माहिती गिरीश चोडणकर यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळाली होती. त्याच्या आधारे चोडणकर यांनी ही याचिका सभापतींकडे सादर केली होती.

विधीमंडळातील दोन तृतियांश आमदारांचा गट भाजपमध्ये विलिन झाला असला तरी काँग्रेस पक्ष झालेला नाही. त्यामुळे भारतीय घटनेतील ‘परिशिष्ट 10’ चे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा चोडणकर यांनी याचिकेत उपस्थित केला होता.

पण याचिकेवरील सुनावणी लांबली होती. त्यावरून सभापती तवडकरांवर काँग्रेसने टीकाही केली होती.

विशिष्ट कालमर्यादेत याबाबतचा निर्णय घ्यावा. 90 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल, असे यापुर्वीही चोडणकर यांनी तवडकर यांना सुनावले होते. पण तरी सभापतींकडून या याचिकेवर सुनावणीस टाळाटाळ होत होती.

त्यामुळे न्यायालयानेच सभापतींना याबाबतचे आदेश द्यावेत, यासाठी चोडणकरांनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.

दरम्यान काही दिवसांपुर्वीच या याचिकेच्या सुनावणीतून न्यायाधीश महेश सोनाक यांनी स्वतःला वगळले होते.