कमलाकर द. साधले

Goa News: बाजार व्यवस्थेच्या ओरबाडण्याच्या कृतीने मानवी वस्तीच्या आजूबाजूच्या सृष्टीची रया नष्ट होऊन जाते. माणसाला जन्मतः सृष्टिसौंदर्याचे आकर्षण असते. या सृष्टिप्रेमाच्या भुकेला ही बाजारव्यवस्था एक बिकाऊ आयटम बनविते. त्याचे विक्रीचे लेबल ‘निसर्गपर्यटन’.

विशेष निसर्गसौंदर्याचे दूरस्थ ठिकाण हेरले जाते. रस्ते - वाटा, खाण्या-राहण्याच्या सोई केल्या जातात. भरपूर जाहिरातबाजी केली जाते. लोकांना ते स्थळ आवडले की तेथे व्यापारी चढाओढ सुरू होते. पर्यटकांच्या गर्दीबरोबर सोईसुविधांची दाटी वाढते. तो भार तेथील परिसंस्थेच्या पेलण्याच्या ताकदीबाहेर जातो तेव्हा तेथे वायनाडसारखा उत्पात घडतो. बाजारपुंडांचे काय जाते? ते दुसऱ्या स्थानाकडे वळतात. तेथील स्थानिकांची भूमी व परिसर उद्ध्वस्त झालेला असतो.

सर (सरोवर) सुखे, पंछी उडे

हीनु दीनु मीनु (मासे) बिन पंख के

जाये कहाँ उडकर?

येथे स्थानिकांनी आपल्या भूमीविषयी, पर्यावरणसुरक्षेविषयी सतर्क राहणे आवश्यक असते. न पेक्षा असा विनाश स्थानिकांच्या उरावर घ्यावा लागतो. गोव्याचेही असेच होऊ घातलेले आहे. ‘सहज पैसा’ व ‘आराम जीवन’ हे एक गारूड आहे. त्यापोटी आम्ही स्वतःचे व आपल्या पुढील भवितव्यच बाजारव्यवस्थेला विकून टाकले आहे. उरल्यासुरल्या जमिनींचा लिलाव दिल्लीच्या बाजारात उघडपणे पुकारला गेला तेव्हा आपण थोडेसे हडबडलो.

आज आपल्याकडे पैसा आहे. भारतातील सरासरीच्या ४-५ पट. पण स्वास्थ्य कोठे आहे? गाड्यांची संख्या राष्ट्रीय सरासरीच्या मानाने कल्पनातीत वाढली. तशी रस्त्यांवरील अपघात व मृत्यू यातही भयानक वाढ झाली. प्रदूषणही वाढले. चोऱ्या, खून, बलात्कार वाढले. सुरक्षितता संपली. तरीही आपली आरामगिरी कमी झाली नाही. अंगावरची चरबी वाढली. मधुमेहापासून सुरू होणाऱ्या रोगांची पिलावळच आपल्या राज्यांत घुसली.

शुद्ध पाणी देणाऱ्या विहिरी, झरे, ओढे, नद्या, समुद्रही प्रदूषणग्रस्त आहे. भूमिगत संपत्ती खनिज संपत चालले आहे, जमिनीत खोल गेलेले रिकामे खड्डे माईनवाले बुजविणार नाहीत. ते बुजविण्याचे काम आपल्या पुढच्या पिढीला करावे लागणार आहे.

अर्ध्या शतकापूर्वीची परिसरातील मुक्त सृष्टिसौंदर्याची स्थळे (काही मोजकी सोडली तर) संपली. बाहेरील लोकांच्या वसाहतींबरोबर गावाची अस्मिता कुठेतरी कोपऱ्यात गेली. समाजस्वास्थ्य, गावातील माणसामाणसांमधील जिव्हाळा, कौटुंबिक जिव्हाळा लुप्त झाला. या संपत चाललेल्या वारसा क्षेत्रांची यादी मात्र संपत नाही.

जे काय उरले आहे ते तरी वाचवायला नको का? त्यासाठी काय करायला पाहिजे याचा विचार करता, ‘निरोगी, स्वावलंबी गाव’ हाच उपाय दिसतो. त्यातून शहरांच्या बकालपणाही आटोक्यात आणणे व संसाधनाचा र्‍हास यावर नियंत्रण आणता येईल.

या उपायाच्या चर्चेची सुरुवात गेल्या लेखात केली आहे. या ग्रामव्यवस्थेची सक्षमता सिद्ध करणारा देशाचा हजार वर्षांचा समृद्ध इतिहासही संक्षेपाने विचारात घेतला आहे. या विषयाचा आवाका फार मोठा आहे. एका ग्रंथाचा विषय आहे. हा साठा उत्तरीचा प्रश्न पाचा उत्तरी पूर्ण करू म्हटले तरी ही चर्चा याही लेखात पूर्ण होणार नाही. काही संभाव्य प्रश्न व ज्यांची उत्तरे द्यावी लागतील.

सरकार ही संविधानांतर्गत बांधीव यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्यात गावाचाही विचार झालेला आहे. तो ढांचा तज्ज्ञांनी बनविला आहे तो का डावलायचा? गावच्या विकासासाठी लागणारा पैसा गावाकडे नाही. पण सरकारकडे आहे. गावातील लोक तो कुठून आणणार?

सध्याचा जागतिक ट्रँड आहे तो शहरीकरणाचा आहे. त्याच्या विरुद्ध दिशेने वाटचाल कठीण आहे. गरीब पिचलेल्या, दुर्बल गावकऱ्यांकडे अशा जोरदार लोंढ्याच्या विरुद्ध पोहण्याची ताकद कुठे आहे? आज शेकडो, हजारो कोटी रुपये खर्च करून नवनव्या योजना सरकार शहरात राबवत आहे. त्यातून रोजगार निर्माण होतो. लोकांच्या हातात पैसा येतो व सोईही मिळतात. स्वयंपूर्ण गाव म्हणजे ‘तुमचे तुम्ही बघा व पाहिजे तेवढे श्रीमंत व्हा’ असेच नाही का?

या सर्व प्रश्नांची, उपप्रश्नांची, नवीन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतीलच. पण लक्षात ठेवले पाहिजे की ही वादविवाद स्पर्धा नाही किंवा वकिली युक्तिवाद नाही ज्यातून या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकेल असाही विषय नाही.

सरकार ही एक अतिप्रचंड अशी मध्यवर्ती यंत्रणा आहे. त्याचे शेवटचे टोक गावातील माणसाकडे पोचण्याची योजना असते. पाण्याचा नळ प्रत्येक घरात आला म्हणजे पाण्याचा प्रश्न सुटला का? प्रत्येक घरात पाणी आले का? हे दूरचे नळ गंजले आहेत व्हॉल्व्ह मोडलेले आहेत. पाण्याचा मध्यवर्ती जलाशय (धरण किंवा तळे) पुरत नाही किंवा हितसंबंधी लोक आपणाकडे वळवून घेतात. गावाला पोहोेचेपर्यंत पाणी संपलेले असते.

याउलट स्वयंपूर्ण गाव हा सरकारच्या अतिदूरच्या सकेंद्रित म्हणजे बेभरवशाच्या मध्यवर्ती साठ्यावर अवलंबून राहत नाही. तो पावसाद्वारे दरवर्षी सृष्टी जे पाणी पाठवते व भूमीने गावातील भूमीच्या पोटात किंवा नदी, नाले, गावकऱ्यांच्या विहिरीत शेततळ्यांत साठविण्याची सोय केलेली असते त्यात साठवून ठेवू शकतो. कमी पावसाच्या म्हणजे ५० मिलिमीटरचा (२० इंच) पाऊस असलेल्या गावांतसुद्धा (गोव्यात त्याच्या पाचपट पाऊस पडतो) गाव पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकतो.

पाणी हे एक संसाधन गावाने स्वतःच्या अखत्यारीत सांभाळले व गावातील माणसे गुरे शेती उद्योग यात सुनियोजितपणे वापरले तर स्वंयपूर्णतेच्या वाटचालीतला सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा गाठला असे मानता येईल. देशभरातील जलविकासाच्या संबंधात चालू शतकात जे प्रयोग झालेले आहेत त्यात हे अशक्य नाही असेच सिद्ध झालेले आहे. इथे आपण सरकार किंवा व्यापारव्यवस्था यांपैकी कुणाशीच संघर्ष करीत नसतो. त्यामुळे त्यांचा कुठेच विरोध होऊ शकत नाही. संघर्ष करावा लागेल तो आपल्याच दुर्बलतेशी आपल्या आयतेपणाच्या व्यसनाशी.

काही महिन्यापूर्वी गोव्याच्या पाणीखात्याने एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. गोव्याचे भविष्यातील पाण्यासंबंधीचे धोरण व कृतियोजना (स्ट्रेटजी अँड अ‍ॅक्शन प्लॅन). जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी कोणती नीती व कार्यक्रम आखता येतील यासंंबंधी प्रत्येक राष्ट्राने ठरवायचे व त्यातून जागतिक नीती व कार्यक्रम याला आकार देता येईल असा हा उपक्रम. भारत सरकारने देशातील प्रत्येक राज्याला त्यांच्या त्यांच्या राज्याच्या बाबतीत हे धोरण व कृतियोजना बनविण्यास सांगितले होते.

त्याचा हा भाग पाणीखात्यासंबंधात होता. पाणीखात्याने हे काम गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या तज्ज्ञ मंडळीकडून करून घेतले. त्याचे सादरीकरण व चर्चा असा कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमाला मला बोलावले होते. सादरीकरणात त्यांनी गोव्याच्या भूमीचे क्षेत्रफळ, पडणाऱ्या पावसाचे घनफळ, त्यातील केवढा भाग नदीनाल्यांतून समुद्रात जातो,

सध्या धरण-बंधाऱ्यातून त्यातील किती पाणी हे खाते लोकांना कारखान्यांना, शेतीला निरनिराळ्या आस्थापनांना पुरवते, वाया किती जाते, सध्या तूट किती आहे, येत्या दोन दशकांनंतर वाढीव गरज काय असेल व या सर्वांची पूर्तता करण्यासाठी कुठे-कुठे बंधारे बांधून त्याची पूर्तता करता येईल याविषयी अभ्यासाचे सादरीकरण होते.

यावर मी माझी भूमिका मांडली ती अशीः गोव्यात एवढा प्रचंड पाऊस पडत असून आजची व भविष्यातील पाण्याच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी बरीच यातायात करावी लागते. नवीन बंधारे बांधताना स्थानिक लोकांशी संघर्ष होतो. (उदा. खांडेपारचा प्रस्तावित बंधारा) सकेंद्रित पाणीप्रकल्पात निरनिराळ्या विकेंद्रित बंधाऱ्यांचे पाणी मध्यवर्ती ठिकाणी आणून पुनः विकेंद्रित वाटप यात वाहतुकीची लांबी, साधनसुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) यांचा खर्च व पाण्याची नासाडी वाढते.

गोव्यातील सर्व नद्या प्रदूषित झाल्याने वापरण्यास योग्य अशा पाण्याची उपलब्धता कमी होते. शिवाय गावागावांतील जमिनीत भरपूर पाणी असूनही ते पाणी वाया जाते नळ आला म्हणून बहुतेक जणांनी विहिरीचा वापर बंद केला काहींनी बुजवून टाकल्या. यासाठी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना असावी जेथे पाणी कमी पडत असेल तेथे मध्यवर्ती योजनेतून भरपाई करावी.

या विकेंद्रित व्यवस्थेमुळे गोव्याच्या मध्यवर्ती व्यवस्थेवर कधीच ताण येणार नाही. गावागावांतील लोक आपापल्या भागातील प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले की, ‘या पर्यायाची नोंद या धोरण व कृतियोजना प्रस्तावात केली जाईल’ पाण्यासंबंधी वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा पुढील लेखात.