पणजी

राज्य सरकारने अकारण केल्या जाणाऱ्या खर्चाला कात्री लावावी, अशी सूचना राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खर्चात काटकसर केली तर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी आणि कोविडविरोधातील लढ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
राज्यपालांनी या पत्रात म्हटले आहे, न भुतो... अशी आव्हाने राज्यासमोर आता उभी ठाकली आहेत. यातून अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली आहे. राज्याने ही आव्हाने पेलण्यासाठी खर्चात कपात करून आदर्श निर्माण करावा. यामुळे कोविड १९ विरोधातील लढ्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी संपदा उपलब्ध करणे हे प्राधान्याने व्हावे. राज्यपालांनी राजभवनावरील खर्चातही कपात करण्याची सूचना केली आहे.
दरम्यान, येत्या बुधवारपर्यंत राज्य सरकार काटकसरीने अनेक उपाय योजेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी खर्चात कपात करण्याची घोषणा ‘गोमन्तक’ला दिलेल्या मुलाखतीत केली होती.

आमदारांना गृहकर्ज
बँक दराने फेडावे लागणार
आमदारांना गृह कर्ज दोन ऐवजी बॅंक व्याज दराने फेडावे लागणार आहे. याआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम लागू केला आहे. आणखी काही कडक पावले सरकार खर्च कपातीसाठी टाकणार आहे. राज्याच्या महसुलात ८० टक्के घट झाली आहे. याकाळात सर्वांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, वेतन कपात झाली या साऱ्याचा विचारही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करावा. आमदारांनी वर्षभरासाठी तीस टक्के कपात करून घेतली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के दराने गृह कर्ज देत असे. ते गृह कर्ज आता साडेसात टक्के व्याज दराने कर्मचाऱ्यांना फेडावे लागणार आहे. त्याशिवाय सरकारने महागाई भत्ता वर्षभरासाठी गोठवला आहे. त्यामुळे आणखी कडक उपाययोजना म्हणजे आणखी कोणता भत्ता सरकार गोठवेल, याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागून राहिले आहेत.