नारायण देसाई

गेला आठवडाभर स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रतिक्रिया मागत अनेकांचा पिच्छा पुरवला. विषय होता, ‘शाळांतून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शारीरिक शिक्षांच्या प्रमाणात वाढ तसेच शाळांतील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना’. गावांची नावे वेगवेगळी, स्थळे गाव/ शहर परिसरातली, विद्यार्थी स्थानिक वा स्थलांतरित, घटना शाळेतल्या वा वर्गातल्या असे फरक दाखवण्याचे मुद्दे असले तरी प्रश्न तोच. त्यावर मोजक्याच शब्दात मतप्रदर्शन करायची आजच्या पद्धतीची तत्काळ, तातडीची फर्माईश. प्रश्न असा पडतो की मुलांचे शिक्षण, शिक्षणव्यवस्थेतील कायद्यांचे स्थान, शासनाची जबाबदारी, शिक्षणक्षेत्रात समाजाचा सहभाग, शैक्षणिक सुधारणांची दिशा आणि गती यांचे काय, कायदे-नियमांच्या चौकटीतील तरतुदींची कार्यवाही, नियमित निरीक्षण-परीक्षण, नियमन-नियंत्रण यांचा विचार कोण करणार!

शिक्षण हक्काचा कायदा आल्यानंतर शासनाने शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क मानून तो सुरक्षित आणि सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेली पावले कोणती, यांचा विचार शासन, माध्यमे, समाज यांच्यातील कुणालाच करायचा नसेल, तर अशा सुट्या घटनांचे वार्तामूल्य दोन-चार दिवसांसाठीच वापरून वाचकांना चमचमीत काही तरी देऊन आपला धंदा वधारण्यापलीकडे माध्यमांकडून तरी काय होणार!

मुले, त्यांचे हक्क, त्यांची सुरक्षा आणि सुव्यवस्था, शिक्षण आणि हितरक्षण या साऱ्याचा विचार लोकशाहीत शासनाने नाही करायचा तर कुणी? हा लेख लिहायला घेतला त्यावेळेपर्यंत तीन बातम्या ठळकपणे आणि जोरात मांडल्या गेल्याचे दिसले. एक - शाळेच्या वेळेत आणि शाळेच्या प्रांगणात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भांडणात जखमी मुलीच्या बाबतीत शिक्षकवर्ग, व्यवस्थापक यांची ढिलाई आणि चालढकल, यावर कायदेशीर कृतीची मागणी करीत लोकांच्या जमावाने पोलीस ठाण्यावर नेलेला मोर्चा आणि शिक्षकांवर कारवाईची केलेली मागणी.

दोन - चौकशीअंती गुन्हा सिद्ध झाल्यास हयगय नाही अशी शिक्षण संचालकांची ग्वाही आणि तीन - संबंधित शाळेतील त्या विद्यार्थिनीची वर्गशिक्षिका, शाळाप्रमुख यांची अटकपूर्व जामिनासाठी बालन्यायालयात खटपट. अर्थात त्यांच्या अर्जावरील निकाल हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतरच - सोमवारी अपेक्षित आहे म्हणे.

या सगळ्या प्रकरणात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ती जखमी विद्यार्थिनी वा भांडणाशी संबंधित दुसरी विद्यार्थिनी वा त्या दोघी ज्या परिसरातून, ज्या वातावरणातून येतात, शाळेतील ज्या वातावरणात हे घडते, शाळेत पालकवर्ग आणि स्थानिक शासनव्यवस्था यांची जी भूमिका कायद्यात आणि शिक्षणनियमावलीत गृहीत धरली आहे, त्यातील कशाचाच संबंध या सगळ्या प्रकरणात चर्चिला तर जात नाहीच, त्यांचा साधा उल्लेखही होत नाही. त्यामुळे मुलांच्या बाबतीत आपण समाज आणि शासन म्हणून किती जागरूक, किती शिक्षित आणि किती गंभीर आहोत, याची शहानिशा होणे आवश्यक ठरते.

शासनाने बालहक्काचा कायदा केला, त्यानुसार गावच्या मुलांसाठी एक ग्राम बाल समिती ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणे अनिवार्य आहे. या समितीतर्फे गावच्या बालकांची ग्रामसभा (बालसभा) सातत्याने नियमितपणे व्हावी, असे कायदा सांगतो. मुलांना आपल्या समस्या, गरजा, अपेक्षा आणि कल्पना ग्रामपंचायतीकडे नोंद करून त्यांवर कार्यवाहीची मागणी करता आली पाहिजे.

याखेरीज ग्रामशिक्षण समितीचीही तरतूद कायद्यात आहे. याचाच अर्थ गावच्या मुलांचा सहभाग स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या/ नगरपालिकेच्या स्तरावर संघटित मतप्रदर्शन, मागण्या आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठीचे नियोजन याबाबतीत अपेक्षित आहे. सध्या तर गाव पातळीवर अशा बालसभा आणि महिलासभा लोक-नियोजन मोहिमेअंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेसाठी घेण्याविषयी दिल्लीहून आदेश आहेत. गावची मुले ही भावी नागरिक आणि त्यांनाही नागरी हक्क असतात, गावच्या विकासात त्यांचा विचार प्राधान्याने होण्याच्या दृष्टीने त्यांचा संघटित आवाज गावच्या बालसभेच्या रूपात व्यक्त होणे अपेक्षित आहे. पण यासाठी आपले शासन काही करते का? ‘बालस्नेही गाव’ हा विषय कुणाच्या खिजगणतीत तरी आहे का?

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शाळेत स्थापन केलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीत निम्मे सदस्य तर महिला (मुलांच्या आया) आणि तीन चतुर्थांश सदस्य पालक असतात. या समितीला शाळेच्या व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. ही मुलांवर अन्यायाची प्रकरणे त्यांच्या पालकांनी आधी शाळेच्या व्यवस्थेत सोडवण्याचा प्रयत्न न करता, वस्तुस्थितीचा शोध न घेता, थेट पोलिसात जाणे ही शिक्षणव्यवस्थेची नाचक्कीच! शिक्षणव्यवस्थेविषयीचे हे अज्ञान म्हणा, अनास्था म्हणा वा अविश्वास - यातून शासनालाच नियम-कायद्यांचे वावडे असल्याचे सिद्ध होते. पोलिसांना शिक्षणव्यवस्थेतील अंतर्गत तक्रार वा तंटा निवारणविषयक नियमावलीचा गंध असता तर त्यांनी किमान तेवढी चौकशी तरी केली असती. पण दस्तुरखुद्द शिक्षणसंचालक म्हणतात की शाळेकडे वा प्रशासनाकडे तक्रार आलीच नाही आणि तरी चौकशी पूर्ण झाली. यातच सारे आले!

गेल्या दहा-बारा दिवसांतलीच एक बातमी अशी आहे - गोव्यात बालकल्याण, बालहितरक्षण आणि बालहक्क-संरक्षण यांच्याशी संबंधित राज्यस्तरीय मुख्य यंत्रणा बराच काळ कार्यरत नाहीत.

राज्य बालहक्क आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या अनेक महिने रखडल्या आहेत, बालगुन्हेगारीसाठीचे न्यायमंडळ (जुव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) सदस्यच न नेमल्याने निष्क्रिय बनले आहे, तर बालसुरक्षेसाठी कायद्यात असलेल्या जिल्हा स्तरावरील बालकल्याण समित्याही सदस्यांच्या नियुक्तीची वाट पाहत आहेत. म्हणजेच राज्यभरातील बालकांच्या कल्याणा-रक्षणाविषयीचे किमान उत्तरदायित्व न निभावू शकणारे पणजी-पर्वरीत निवांत बसलेले शासन-प्रशासन शाळांचा कारभारही पोलिसांना सुपूर्द करून, ‘जितं मया’चा आव आणीत आहेत असाच या सगळ्याचा अर्थ निघतो.

मुलांना संरक्षण हवेच - तो त्यांचा हक्क आहे. पण समाजातून येणारी मुले भोवती समाजात काय बघतात? राजकारणी, सत्ताधारी यांनी लोकप्रिय केलेली द्वेष आणि त्वेषपूर्ण वाचाळ संस्कृती, निव्वळ फालतू म्हणता येतील अशा विषयात लोकांना गुंतवून समाजातील विविध गटांना भ्रमित आणि संभ्रमित करत संशयाची, संघर्षाची वातावरण-निर्मिती आणि सर्वसामान्यांना वास्तवाकडे आडनजर करायला प्रवृत्त करणारी कार्यपद्धती ही त्रिसूत्री पालक, नागरिकांना झुंडशाहीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरली जात आहे. पण लक्षात कोण घेतो! आपण तर अख्ख्या भारतात शिक्षण उपलब्धी निर्देशांकात गोवा अव्वल स्थानी विराजमान असल्याच्या घोषणेपाशीच उभे आहोत.