पणजी: आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे संकेत आणि झलक आता राज्यात हळूहळू दिसू लागली असली, तरी बहुसंख्य गोवेकर व्यापारी आणि उद्योजक तथा व्यावसायिकांना अजूनही वाटते आहे, की राज्यातील अर्थव्यवस्था महामारीच्या तडाख्यातून उभारी घेण्यास बराच वेळ घेणार असून मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न बराच कठीण आणि खडतर असणार आहे. ज्यामुळे त्याचा थेट फटका मिळकती, महसूल, आर्थिक उत्पन्न आणि रोजगार यांना बसणार आहे. 

स्थानिक उद्योग जगताचा एक सर्वेक्षण अहवाल नुकताच तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये व्यावसायिकांचे उद्योजकीय विचारमंथन आणि निरीक्षण जाणून घेण्यात आले. त्यावेळी असे दिसून आले की ७२ टक्के व्यावसायिकांना असे वाटत, की सध्याच्या २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षामध्ये महसूल बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बुडणार आहे. यामधील २५ टक्के व्यवसायिकांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे, की येत्या वर्षातही महसूल कमीच राहणार आहे. आर्थिक स्रोत घटणार अशी भीती व्यक्त करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये २५ टक्के जणांचे मत असे आहे, की सध्या चालू वर्षामध्ये महसुलामध्ये होणारी घट ५० टक्क्यांहून जास्त असेल आणि ५ टक्के व्यावसायिक अशी भीती व्यक्त करीत आहेत, की त्यांना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापर्यंत आपापले व्यवसाय व उद्योगधंदे बंद करण्याची पाळी येऊ शकते. सीआयआय - गोवा या उद्योग क्षेत्रात असलेल्या संस्थेने हे सर्वेक्षण प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रामध्ये आणि उत्पादन तसेच बांधकाम क्षेत्रामध्ये केले आहे.

उद्योजकीय क्षेत्रातील ज्या लोकांना सर्वेक्षणामध्ये बोलते करण्यात आले त्यांनी म्हटले, की महसुलात सुरू असलेली अधोगामी घसरण म्हणजे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची नकारघंटा वा वेळ ओघानेच येणे. असे ६७ टक्के उद्योजक आपल्या कर्मचाऱ्यांना काही काळासाठी विश्रांती देणे किंवा अनिश्चित काळासाठी कामावरून कमी करणे याविषयावर निर्णय घेणार आणि कृतीही करणार आहेत. त्यामुळे बहुतेकांचे असे म्हणणे आहे, की आयटी, सेवा आणि आदरातिथ्य अथवा हॉस्पिटॅलिटी इत्यादी क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये कपात होऊ शकते. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ६३ टक्के व्यक्तींनी सांगितले, की त्यांना वाटते की कोविडच्या आधी असलेल्या स्थितीमध्ये पोहोचण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो. २५ टक्के व्यक्तींनी यापेक्षा जास्त म्हणजे १८ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. 

हे सर्वेक्षण म्हणजे ‘गोव्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देताना’ (एक्झिलरेटिंग गोवन इकॉनॉमी) या श्वेतपत्रिकेचा एक भाग आहे, जी नुकतीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या आठवड्यात प्रकाशित केली आहे. या श्वेतपत्रिकेनुसार गोव्याला आर्थिक पुनर्बांधणी आणि 
पुर्नसंकल्पनेची आवश्यकता आहे. कारण पारंपरिक उद्योग जसे पर्यटन आणि खाण व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत आणि नवीन औद्योगिक गुंतवणूक फारच धीम्यागतीने होत आहे. सीआयआय - यी गोवा या संस्थेने यासंदर्भात केलेल्या संशोधनात्मक अभ्यास वा निष्कर्षामध्ये गुंतवणुकीसंदर्भात भविष्यातील वाटचाल धूसर आहे. कारण आतापर्यंत गेल्या दशकभरात केवळ सहा लघु व मध्यमस्तरीय उद्योगांनी ५ कोटींच्या गुंतवणुकीसह २५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना सामावून घेताना राज्यात नोंदणी केलेली आहे. 

वस्तू व सेवा कर आकारणी (जीएसटी) हा आर्थिक उभारीसाठी कोविड संकटामध्ये मोजमापाचे प्रमाण स्रोत मानले, तर सप्टेंबर २०२० या काळात देशात जीएसटी कलेक्शन वा आकारणीमध्ये वाढ झाली, जी सात महिन्यातली पहिलीच वाढ होती. या श्वेतपत्रिकेमध्ये राज्यातील प्रमुख क्षेत्राचा जसे कृषी, खाण, पर्यटन, उत्पादन निर्मिती आणि सेवा क्षेत्राचा प्रामुख्याने अभ्यास करण्यात आला. व्यवस्थापन करता येण्यासारखे क्षेत्रफळ आणि आकार तसेच उच्च शिक्षित लोकसंख्येमुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणेसाठी बराच वाव आहे, असे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

फोन, इंटरनेट, वीज सुधारामुळे उद्योग उभारीस हातभार
सुधारत असलेली फोन आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, वीज प्रणाली आणि सार्वजनिक वाहतूक राज्यातील उद्योगांना वेगाने उभारी घेण्यास मदत करणार आहे. याबरोबरच एक खिडकी माध्यमाने परवाने व दाखले देऊन प्रक्रिया मोकळी करणे, वेळेच्या आत अथवा कालबद्ध शिस्तप्रिय पद्धतीने सरकारी सेवा मिळणे आणि बँक क्रेडिटसाठी वाव मिळणे यासारख्या गोष्टीही चांगल्या वेगाने आणि प्रभावी पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या उभारीत हातभार लावतील, असे उद्योगांचे मालकांचे विचार आहेत.