पणजी : नदी परिवहन खात्याच्या जलमार्गासाठी नव्या तीन फेरीबोटींचे कंत्राट गेल्यावर्षी दिले होते. त्यासाठी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला शंभर दिवसांची मुदतही दिली. परंतु मुदत संपून आता अडिच महिन्ये उलटत आले तरी या फेरीबोटींचा पत्ताच नाही.

राज्यातील विविध जलमार्गावरील काही फेरीबोटी खराब झाल्याने नदी परिवहन खात्याने तीन नव्या फेरीबोटी बांधण्याचे कंत्राट करासवाडा-बार्देश येथील मेसर्स ॲक्वारिस शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ज्या दिवशी करार केला त्याच दिवशी म्हणजे १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी काम दिले. या तीन बोटींसाठी खात्याने १ कोटी ८९ लाख रूपयांचे काम देताना ते पूर्ण करण्याची मुदतीही खात्याने दिली होती. ती मुदत काम सुरू झाल्यापासून शंभर दिवसांची होती.

म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्या तीन फेरीबोटी वरील कंपनीने खात्याला सुपूर्द करणे आवश्‍यक होत्या, पण अद्याप तसे झालेले नाही. खात्याने कंपनीला काम देताना थोडी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते. कारण नियम, अटी व शर्तीमध्ये जर कंपनीला फेरीबोटी देण्यास विलंब झाल्यास दिलेल्या मुदतीच्या तारखेपासून म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून प्रति दिवसाला दोन हजार रूपये दंड आकारला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे खात्याला जरी विलंब झाला तरी आजच्या तारखेपर्यंत सुमारे अडिच महिन्यांची दंडाची रक्कम म्हणून सुमारे साडेचार लाख रूपयांवर रक्कम परत तिजोरीत येऊ शकते. परंतु मुदतीत काम करण्याची अट घालूनही कंपनी त्याविषयी फार गंभीर नसल्याचे दिसते.

वेळेचे बंधन असूनही दुर्लक्ष का?
एकाबाजूला फेरीबोटींची संख्या वाढविण्याची मागणी वाढत आहे, तर दुसरीकडे फेरीबोटी बनविण्यासाठी आऊटसोर्सेस करूनही कंपन्या वेळेत त्या देत नाहीत, अशी स्थिती आहे. आजही चोडणच्या नागरिकांना फेरीबोटीसाठी ग्रामसभा घ्यावी लागली. राज्यात अजूनही काही महत्त्वाच्या आणि रात्री उशिरापर्यंत लोकांची ये-जा असणाऱ्या जलमार्गावर चांगल्या सुस्थितीतील फेरीबोटींची आवश्‍यकता असल्याने नदी परिवहन खात्याने तीन नव्या फेरीबोटी तयार करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीला अटी व शर्ती घालूनही आपले काम वेळेत पूर्ण करीत नसतील तर सरकारचा आऊसोर्सेस करण्याचा घाट कशासाठी, असा सवाल उपस्‍थित होत आहे.

हा तर लोकशाहीचा खून, सुडाचे राजकारण