कर्नाटकच्या कळसा, भांडुरा प्रकल्पांची याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संयुक्त पाहणी झाली होती. त्यावेळी पाहणीतील निरीक्षणांवर गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्राचे एकमत झाले नव्हते. त्यामुळे आताही प्रवाह अधिकारिणीत तिन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी असल्याने कर्नाटकातील पाहणीतील निरीक्षणाला कर्नाटकचे प्रतिनिधी सहमती दर्शवतात की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

मंत्रालयात पत्रकारांनी प्रवाहच्या बंगळुरूमधील बैठकीसाठी गोव्यातून केवळ तीनच अधिकारी गेले होते तर कर्नाटकचे तीस अधिकारी उपस्थित होते. याकडे लक्ष वेधले असता हसून ते म्हणाले, ती बैठक तांत्रिक चर्चेसाठी होती, शक्तिप्रदर्शनासाठी नव्हती.

या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले आहे, की म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी यापुढे कर्नाटकला गोवा व प्रवाह अधिकारिणीच्या मान्यतेशिवाय कोणताही परवाना मिळणार नाही. म्हादईच्या निरीक्षणानंतर प्रवाह समिती वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र तथा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याने गोव्याची बाजू भक्कम बनेल.

प्रवाहची पहिली बैठक पर्वरी येथे झाली तेव्हा गोव्याचे अधिकारी मोठ्या संख्येने तेथे उपस्थित होते. बैठकीची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी काहींवर असते. आता दुसरी बैठक कर्नाटकात बंगळुरू येथे होती. यामुळे कर्नाटकला तीस अधिकारी बैठकीत उपस्थित करणे शक्य झाले. तिसरी बैठक महाराष्ट्रात होईल तेव्हा महाराष्ट्राचे अधिकारी मोठ्या संख्येने असतील. बैठकीला किती अधिकारी उपस्थित राहिले, याचा प्रवाहच्या बैठकीशी कोणताही संबंध नाही.