Fishing Using LED Light खोल समुद्रात एलईडीचा वापर करून मच्छीमारी केली जात असल्याने सरकारने कायद्यातच दुरुस्ती केली आहे. यापूर्वी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या मच्छीमारी बोटीच्या मालकाला 5 हजार रुपयांचा दंड देण्यात येत होता.

ही कारवाई कठोर नसल्याने कायद्यात कारवाईमध्ये दुरुस्ती करून या बोटींचा परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार खात्याला देण्यात आला आहे. त्यामुळे एलईडीचा मच्छीमारीसाठी वापर करणाऱ्या बोटींविरुद्ध कठोर कारवाई होणार आहे अशी माहिती आज सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला देण्यात आली.

मच्छीमारी बोटीसाठी जनरेटरचा वापर तसेच गैरवापर यासंदर्भातची माहिती याचिकादार व प्रतिवाद्यांनी सादर करण्याच्या सूचना ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी 12 एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.

गोवा सरकारने राज्यातील मच्छीमारींची तपासणी करून एलईडी वापराबाबत माहिती घेतली. सुमारे 307 बोटींची तपासणी करण्यात आली. त्यातील 306 बोटींकडून एलईडीचा वापर केला जात नसल्याचे तसेच कोणाकडे डीप फ्रीजर नव्हते. फक्त एकाच बोटीकडे फ्रीजर आढळून आला.

बहुतेक मच्छीमारी बोटी या जातानाच मोठ्या प्रमाणात बर्फाचे तुकडे घेऊन जात असल्याने जनरेटरचा वापराची गरज काय? या उल्लंघन करणाऱ्या बोटींविरुद्ध कारवाई केली जाते मात्र पुढे काही होत नाही.

एलईडीचा वापर होत असल्याचे पुरावे आहेत, तरी कठोर कारवाई होत नाही, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकिलांनी मांडली. कधी काळी या बोटीवरील वीज समस्या उद्‍भवते त्यामुळे या जनरेटरचा वापर केला जातो, असे प्रतिवाद्यांनी सांगितले.

कठोर कारवाईची गरज

बोटींविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात मासळी पकडण्यात येत असली तरी भविष्यात हे मासळीचे प्रमाण कमी होऊन आगामी पिढीला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे सरकारने कठोर कारवाईबाबत विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे तोंडी निरीक्षण खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केले.