मडगाव :  सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सरकारला  लोक भावनांचा आदर करून आपलेच निर्णय बदलण्याची हिम्मत असावी लागते. सत्ताधारी पक्षाकडे आज गोव्याची अस्मिता राखण्यासाठी  सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतरांकडे बोट दाखवून आपली कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने करू नये अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला आहे. 

कॉंग्रेस पक्षाने नेहमीच लोक भावनांचा आदर केला असून, गोव्याची अस्मिता राखण्यासाठी नेहमीच योग्य निर्णय घेतले आहेत. कोळसा प्रश्नावर मुख्यमंत्री या नात्याने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश यांना ९ नोव्हेंबर २००९ रोजी लिहिलेल्या पत्राचा तपशील वाचल्यास कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट होते असा दावा कामत यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब म्हादई, कोळसा हाताळणी व वाहतूक, मोले अभयारण्यातून जाणारे तीन प्रकल्प, कोविड महामारी व राज्याची अर्थव्यवस्था यावर श्वेतपत्रिका जारी कराव्यात. गोवा विधानसभेचे दीर्घकालीन अधिवेशन बोलवावे व या सर्व विषयांवर सर्व आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगावे. लोकांना आकडेवारी व तथ्यांसह सर्व माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी  कामत यांनी पुन्हा केली आहे. 

कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारने लोक भावनांचा नेहमीच आदर केला व लोकांचा आवाज दाबण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी लोकांच्या मागणीला मान देत प्रादेशिक आराखडा रद्द केला. एसईझेड रद्द करण्याची हिंमत माझ्या नेतृत्वाखालील सरकारने दाखवली. पालकांच्या मागणीला मान देत माध्यम प्रश्नावर मी योग्य भूमिका घेतली असे  कामत यांनी म्हटले आहे. 

गोवा राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून नामवंत शास्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा सुवर्ण महोत्सव समितीचे स्थापन करुन, विविध क्षेत्रातील नामवंतांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली. या समितीने तयार केलेला गोवा व्हिजन - २०३५ अहवाल २०१२ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने कपाटात बंद करून ठेवला खाजेकार, फुलकार, काकणकार, रेंदेर, पोदेर यांच्यासाठी तयार केलेली "गोंयचे दायज" योजना ही भाजप सरकारने शितपेटीत टाकली असा आरोप कामत यांनी केला. 

मी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गोव्याला भेट दिलेली इंट्रानेट नेटवर्क सेवा परत कार्यांवित करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. गोव्याच्या प्रत्येक पंचायती पर्यंत पोचलेली ही सुविधा सन २०१२ नंतर भाजप सरकारने पुढे नेलीच नाही असा दावा कामत यांनी केला आहे. 

आज केंद्र व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. म्हादई प्रश्नावर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार म्हादई लवादाची स्थापना केली. आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास साधा वेळ देत नाहीत हे दुर्दैवी आहे असे कामत यांनी म्हटले आहे.