पणजी: (Approve Goa Lokayukta Act 2021) डॉ. प्रमोद सावंत आज राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणुन तिसऱ्या वर्षात पाऊल ठेवताना, "गोवा लोकायुक्त कायदा २०२१" च्या खासगी विधेयकाची भेट गोवा सरकारने येत्या विधानसभा अधिवेशनात ते मंजुर करुन स्विकारावी. लोकायुक्तांना सन्मान व अधिकार देणारे हे विधेयक संमत करुन राज्यातील भ्रष्टाचार व बेकायदा व्यवहार संपवविण्यासाठी भाजप सरकार ते एकमताने संमत करेल अशी मी आशा बाळगतो असे विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.  हुकूमशाही, हेकेखोरपणा व एकाधिकारशाहीचा वारसा भाजप राज्यात पुढे नेण्यात येत असुन, असंवेदनशील भाजप सरकारमुळे आज राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. लोकायुक्तांकडुन "भ्रष्टाचाराची २१ प्रमाणपत्रे" मिळवीण्याचा मान या भाजप सरकारला मिळाला आहे अशी बोचरी टीका कामत यांनी केली आहे. (Approve Goa Lokayukta Act 2021)

सामान्य लोकांप्रती भाजप सरकारने नेहमीच असंवेदनशीलता दाखवली असुन, कोविड लॉकडावनच्या वेळी जीवनावश्यक वस्तुंसाठी लोक वणवण फिरत असताना भाजपच्या मंत्र्यांच्या गोदामातील साठ्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर झळकत होते. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी भाजपला अपयश आल्यानेच माजी मंत्री, माजी आमदार व एका नगरसेवकाला आपल्या प्राणाला मुकावे लागले. दक्षिण गोव्यातील जिल्हा इस्पितळ कार्यांवित करण्यास वेळ लावल्यानेच रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना हाल सहन करावे लागले याची आठवण कामत यांनी करून दिली आहे. 

दाबोळी हंस नौदल तळावर भारतीय नौदल 310 स्क्वाड्रनचा हिरक महोत्सव साजरा

गोव्याची अस्मिता नष्ट करुन गोवा क्रोनी क्लबला देण्यासाठी भाजप सरकार म्हादई, पर्यावरण नष्ट करणारे तीन प्रकल्प, रेल्वे दुपदरीकरण, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, नावशी मरिना प्रकल्प, शेळ मेळावलीचा आयआयटी प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

मागील दारातुन अलोकशाही मार्गाने सत्ता काबीज केल्यानंतर, भाजप सरकारने सर्व स्वायत्त संस्था संपविण्यास सुरूवात केली असुन, गेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकायुक्तांचे सर्व अधिकार काढुन घेण्याचे दुरूस्ती विधेयक या सरकारने संमत केले. जिल्हा पंचायत व नगरपालीका निवडणूकांत अलोकशाही तत्वांचा अवंलब करुन घटनेची मुल्ये पायदळी तुडविली.आज पोलिस तक्रार अधिकारीणी तसेच इतर अनेक संस्थांवर सरकारने नियुक्त्याच केलेल्या नाहीत असे कामत म्हणाले. 

गोव्यातील भाजप सरकार हे एक "सुपर पॉवर" चालवित असुन, खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या विरुद्ध कृती करीत आहेत. उच्च न्यायालयासमोर ही सरकारने मुख्यमंत्र्यानी घेतलेल्या भूमिकेच्या अगदी विरोधी भूमिका घेतल्याने हे स्पष्ट झाल्याचे दिगंबर कामत म्हणाले.आज तिसऱ्या वर्षात पदार्पण करताना निवडणूक आचारसंहीतेचा मान न राखता, विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडुन तो संमत करण्याचा डाव भाजप सरकारने आखला आहे. सरकारला लवकरच सुबूद्दी येईल व मी मांडलेले लोकायुक्त कायदा २०२१ हे खासगी विधेयक एकमताने संमत करुन, भाजप सरकार लोकायुक्त संस्थेस खऱ्या अर्थाने मजबुत करेल असे  कामत यांनी म्हटले आहे.