पणजी : राज्यातील समुद्रकिनारा स्वच्छता निविदेतील घोटाळा प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) चौकशीकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पर्यटन खात्याने गोवा लोकायुक्तला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

गोवा लोकायुक्तने सरकारला पाठविलेल्या चौकशी अहवालात माजी पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांचा या समुद्रकिनारा निविदा घोटाळा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी नमूद केल होते व या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या यंत्रणेमार्फत किंवा यामध्ये माजी मंत्र्याचा समावेश असल्याने ती सीबीआयकडे द्यावी अशी शिफारस केली होती. तसेच पर्यटन विभागाने ही निविदा जारी करण्यापूर्वी इतर कामाच्या निविदा जारी केल्या त्याचीही चौकशी एसीबीमार्फत केली जावी असे नमूद केले होते.

सामाजिक कार्यकर्ते इनासिओ डॉ मनिक परेरा यांनी कचरापेट्या खरेदीमध्ये तसेच साफसफाईच्या निविदेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यची तक्रार गोवा लोकायुक्तकडे दाखल केली होती. प्राथमिक चौकशीअंती या निविदेप्रकरणी कटकारस्थान रचल्याचा निष्कर्ष अहवालात लोकायुक्तने नमूद केला होता. लोकायुक्तने केलेल्या शिफारशीनुसार ही चौकशी सीबआयकडे देण्यासंदर्भातही सरकार विचार करत आहे, सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मेसर्स भूमिका क्लीन टेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राम क्लीन्झर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स या कंपन्यांना समुद्रकिनारा स्वच्छतेचा ठेका देण्यात आल्याने गोवा लोकायुक्तने त्याची स्वेच्छा दखल घेतली होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये पर्यटन खात्याने दोन्ही कंपन्यांचा करार नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. कारण हा ठेका देऊन दीड वर्ष उलटून गेले तरी कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने केली जात नव्हती. भविष्यकाळात या निविदांचे नुतनीकरण करू नयेत असे मत सरकारचे असल्याचे पर्यटक संचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे

जिल्हा पंचायत निवडणूक आणि भाजपचे उमेदवार