पणजी : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना(Corona) संसर्गाचा प्रसार तसेच मृत्यूच्या संख्येतही वाढ होत असताना सरकारकडून टाळेबंदीऐवजी कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अनेक पंचायती व पालिकांनी स्वयंस्फूर्तीने टाळेबंदी(Lockdown) केली आहे.

मुख्यंमंत्री प्रमोद सावंत(Pramod Sawant) यांनी गोव्योतील कोरोनाची परिस्थिती बघता आंध्रप्रदेश(Andhra Pradesh) सरकारने कोरोना  रूग्णांच्या उपचाराचा खर्च उचलल्यानंतर आता गोवा सरकारनेही(Goa government) गोयेंकरांना दिलासा दिला आहे. "आम्ही गोव्यातील सर्व सरकारी(Government hospitals Goa) रुग्णालयात प्रत्येकाला मोफत उपचार देत आहोत. त्याशिवाय खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड ट्रीटमेंट घेणाऱ्या रूग्णांची 80 टक्के फी शासनाकडून भरली जात आहे, त्यांना फक्त फीच्या 20% देय रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे," मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.(All government hospitals giving free of cost treatment to everyone in Goa)

अभयारण्ये लोकांसाठी बंद 
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार गोव्यातील सर्व वन्यजीव अभयारण्ये, राष्‍ट्रीय उद्याने याच्यासह बोंडला अभयारण्य पुढील आदेशापर्यंत लोकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या संदर्भातला आदेश आज वनखात्याने जारी केला. कोरोनाचा संसर्ग प्राण्यांना होत असल्याचे गेल्या काही दिवसांत उघडकीस आल्याने केंद्राने सूचना केल्या आहेत.

Goa Lockdown: गोवा सरकारची लॉकडाउनसाठी सकारात्मक भूमिका 

58 जणांचा मृत्यू, सक्रिय रुग्ण 30 हजारच्या आसपास

केंद्र सरकारने आणखीन पाच मेट्रिक टन द्रवरूप प्राणवायू मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्याला आता दररोज 26 मेट्रिक टन द्रवरूप प्राणवायू उपलब्ध होत आहे. आज प्राणवायू कंपन्यांचे प्रतिनिधी, व्यापारी यांची बैठक घेतली. यातून प्राणवायूची उपलब्धता सुरळीत करण्याविषयी उपाययोजना मार्गी लावली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनाकडून हा विषय हाताळला जाणार आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आज 72 ऑक्सिजन कॉन्संस्ट्रेटर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यांचाही उपयोग रुग्णांना होत आहे. प्राणवायू निर्मितीचे दोन बंद प्रकल्प येत्या दोन दिवसांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, असे मुख्यंमंत्री म्हणाले.

गोव्यातील मराठी हिंदी मालिकाचे शूटिंग 10 मे पर्यंत बंद; सेटवर कार्यकर्त्यांचा राडा 

प्रत्येकावर नियंत्रण ठेवणे अवघड
राज्यात येणाऱ्या प्रत्येकाकडून कोविड लागण नसल्याचे प्रमाणपत्र घेणे अडचणीचे होणार आहे. कारण अनेकजण सामान घेऊन राज्यात येतात व जातात. ते दररोज कुठून प्रमाणपत्र आणणार? पर्यटकांना प्रमाणपत्र आणा सांगता येईल. रेल्वेतून येणाऱ्यांवर कसे नियंत्रण ठेवणार? प्रमाणपत्र नाही तर चाचणी कर, अहवाल येईपर्यंत त्यांची राहण्या जेवणाची सोय कर, हा सारा व्याप सध्याच्या घडीला अशक्य आहे. प्रशासनावर सध्या ताण आहे. त्यामुळे तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. व्हेंटिलेटर घोटाळाप्रकरणीची चित्रफीत आपण पाहिली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत प्रश्न विचारल्यावर स्पष्ट केले.

येत्या 10 मे नंतर गोव्यात येणाऱ्यांना कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे: गोवा खंडपीठाचा आदेश