पणजी

 खाण बंदीवर “वैधानिक उपचार” शोधण्यासाठी केंद्राकडे केलेल्या आवाहनात मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि गोवा खनिज निर्यात संघटनेने  (जीएमओईए) वापरलेली एकाच तऱ्हेची भाषा, लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या सरकारवर शक्तिशाली माइनिंग लॉबीची कशी पकड आहे ते दर्शवते असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. 
खाण उद्द्योजकांनी बेकायदेशीर रितीने चालवलेल्या खाण व्यवसायावर सुप्रीम कोर्टाने कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे २०१२ पासून बंदी असलेल्या खाण उद्योगामध्ये गोव्यास सध्याच्या आर्थिक संकटातून मुक्त करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्यासाठी खाण लॉबीकडे असलेल्या संबंधांच्या साखळ्या मोकळ्या करुन सरकारने खनिज विकास महामंडळामार्फत शाश्वत, नियंत्रित व स्वच्छ खाण व्यवसाय सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना विषाणू संकटाच्या अगोदरच्या काही महिन्यांत महामंडळाच्या या पर्यायाची कल्पनादेखील चर्चेत आली होती, परंतु आता असे दिसते आहे की खाण लॉबी स्वतःचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोव्याची खनिज संपत्ती पुन्हा एकदा लुटण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे असे आपचे नेते वाल्मिकी नाईक यांनी म्हटले आहे.
जर एखाद्याला हवे असेल तर, सध्याच्या संकटाकडे राज्य मालकीच्या खाण व्यवसायाविशयी पुरोगामी निर्णय घेऊन जनता आणि अर्थव्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल अशी एक दुर्मिळ संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकते. परंतु खाण पट्टीतील भाग असल्याचा आरोप असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशा कारभाराची आपण अपेक्षा करू शकतो का? असा प्रश्न वाल्मिकी नाईक यांनी केला आहे.