पणजी, 

काळात खासगी कंपन्यांनी कामगारांचे वेतन कपात न करण्याचे निर्देश सरकारने देऊनही
वेर्णा येथील ईलिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीने कायमस्वरूपी सेवेत असलेल्या ४७ कामगारांना गेल्या १५ एप्रिलपासून काम देण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्याऐवजी शेजारील राज्यातून कंत्राटी कामगारांना आणून काम सुरू करण्यात आल्याची तक्रार मडगाव व पणजी येथील कामगार उपआयुक्तांकडे करण्यात आली तरी कोणतीच कृती झालेली नाही. त्यामुळे या कामगारांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे, अशी माहिती आयटकचे कामगार नेते ॲड. सुहास नाईक यांनी दिली.
वेर्णा येथील ईलिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमध्ये गेल्या कित्येक वर्षापासून ४७ कामगार कायमस्वरूपी सेवेत काम करत होते. टाळेबंदी काळात या कंपनीचे काम काही काळ बंद ठेवण्यात आले. त्यानंतर लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा १५ एप्रिलपासून सुरू झाल्याने कंपनीने या कामगारांना काम देणेच बंद केले आहे. त्याऐवजी शेजारील राज्यातून आणलेल्या कंत्राटी कामगारांमार्फत काम सुरू केले आहे. सेवेत जे कामगार आहेत ते वेर्णा तसेच आसपासच्या परिसरातील आहेत. त्यामुळे कंपनीने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर, अन्यायकारक तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे यासंदर्भातची तक्रार कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदवून कोणतीच कारवाई होत नाही. लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्ण उल्लंघन कंपनीने केले आहे.
केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन करून उद्योगांना कामगारांचे हित जपण्याचे तसेच त्यांच्या वेतनात कोणतीच कपात न करता ते पूर्ण द्यावेत असे आवाहन केले असताना कंपनीने या कामगारांना काम न देता अन्याय केला आहे. या कामगारांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करावा. या कायमस्वरुपी कामगारांना सेवेत पुन्हा रूजू करून घेऊन काम देण्यास कंपनीला आदेश द्यावेत. कंपनीने केंद्र सरकारने बजावलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे त्यासंदर्भात चौकशी करावी अशी मागणी कामगार नेते नाईक यांनी केली आहे.