पणजी: राज्‍यात बेकायदा बांधकामे हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. सत्तारूढ पक्षांनी राजकीय लाभासाठी त्‍याचा वेळोवेळी हवा तसा उपयोग करून घेतला आहे. विकासाच्‍या गोंडस नावाखाली गोव्‍याला अविरत पोखरणे सुरू आहे.

अखेर ‘अति तेथे माती’ ठरलेले आहेत. जिथे सरकार कमी पडते, तेथे न्‍यायसंस्‍था पुढाकार घेत आली आहे. खंडपीठाने बारा दिवसांपूर्वी बेकायदा बांधकामांसंदर्भात दिलेला एक निवाडा गोव्‍याच्‍या अस्‍तित्‍वाला नवा आयाम देणारा आहे. बेलगाम आणि बेकायदेशीर बांधकामांना अप्रत्‍यक्ष अभय दिल्‍याचा ठपका ठेवून खंडपीठाने राज्‍य सरकारला जोरदार फटकारले आहे. तसे यापूर्वी बरेचदा कान पिळलेत; परंतु आता दिलेली गोळी जालीम आहे.

‘गोव्यातील निसर्ग, नाजूक परिसंस्थांचे रक्षण करा’, असा सल्‍ला देत न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी जबाबदारी निश्‍चिततेचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्‍हणजे खंडपीठाने स्‍वेच्‍छा दखल घेऊन हा विषय हाताळला आहे. मुख्‍य सचिवांवर सर्वांत मोठी जबाबदारी असून पालिका व पंचायतींनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल खात्याच्या प्रमुखांना सादर करावा लागणार आहे.

मुख्य सचिवांना त्‍यासाठी मोहीम आखावी लागणार आहे. दोन्‍ही जिल्ह्यांसाठी अतिक्रमण हटाव पथके तयार करावी लागतील. पालिका वा पंचायतींना तसे निर्देश देऊन अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण क्रमप्राप्‍त आहे. दुर्दैवाने, इतक्‍या महत्त्वाच्या विषयाची सरकारला गंभीरपणे दखल घ्‍यावीशी वाटलेली नाही. विरोधकांनी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारल्‍यावर ‘न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेऊ’ हे मुख्‍यमंत्र्यांचे विधान त्‍याची पुष्‍टी करते.

वास्‍तविक निवाडा दिल्‍यानंतर आता बारा दिवस उलटले. ‘खंडपीठाच्या निवाड्याचे पालन करा’ इतक्‍या मोजक्‍या आशयाचे स्‍मरणपत्र जारी करून पंचायत संचालनालय स्‍वस्‍थ बसले आहे. इथे लक्षात घ्‍यायला हवे, की उपरोक्‍त मुद्याचे दोन पैलू प्रकर्षाने दिसतात. बेकायदा बांधकामांचे कदापि समर्थन करता येणार नाही; मात्र उपरोक्‍त खंडपीठाच्‍या निर्देशांचे स्वरूप पाहता ओल्‍यासोबत सुकेही जळणार आहे. ‘बेकायदा बांधकामे’ एकाच तराजूत तोलता येणार नाहीत. अनेकांनी स्‍वमालकीच्‍या जागेत बांधलेली बांधकामेही बेकायदा कक्षेत येतात.

अशी बांधकामे का उभी राहतात? ते सांगण्‍याची जबाबदारी सरकारची नाही का? ती निभावली गेलेली नाही. स्‍वत:च्‍या जागेत घर बांधायचे असल्‍यास साध्‍या ‘म्‍युटेशन’साठी दोन-दोन वर्षे वाट पाहावी लागते. इतर परवान्‍यांची तीच बात. त्‍यापेक्षा पंचायत वा पालिका पदाधिकाऱ्यांचे खिसे ओले करून पुढे जाणे लोकांना सोपे वाटते. यावर इलाज कधी निघणार? कायद्याच्‍या कक्षेत त्‍वरेने परवाने मिळण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍याचा क्रांतिकारी निर्णय सरकार कधी घेणार? दुसरा मुद्दा असा : ज्‍यांनी धूर्तपणे सरकारी मालमत्ता, सामुदायिक मालमत्ता, भाडेपट्टीवरील जमिनींवर बांधकामे केली आहेत, तेथे कारवाई व्‍हायलाच हवी; परंतु सरकारचे ‘सिलेक्‍टीव’ धोरण राहिले आहे.

महसूलमंत्री मोन्‍सेरात यांनी कालच विधान केले आहे की, ‘सरकारी जागेत ३० ते ४० वर्षे असलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करता येऊ शकतील’ याचा अर्थ काय? कोमुनिदादच्‍या जमिनी लाटायचे सत्र तर अविरत सुरूच आहे. अलीकडे शेतजमिनींचे रूपांतर करता येणार नाही, अशी मखलाशी करत कृषी धोरण जाहीर करण्‍यात आले; परंतु त्‍यासाठी आवश्‍‍यक विधेयक का मांडले नाही? याचाच अर्थ सरकारला ठोस भूमिका घ्‍यायची नव्‍हती. परिणामी खुल्या जागांवर अतिक्रमण होत राहिले. त्‍यामधून डोंगर सुटले नाही वा शेती. रस्‍त्‍यांशेजारी अतिक्रमणे होत आहेत आणि अधिकारी बेकायदेशीर कृतींविरुद्ध कारवाई करत नाहीत. परंतु हे सर्व यापुढे रोखावे लागेल. ते दायित्‍व मुख्‍य सचिवांपासून पालिका, पंचायतींना निभावावे लागेल. तसे न झाल्‍यास तो न्‍यायालयाचा अवमान ठरेल. बोटचेपी भूमिका पुरे झाली. मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पुढील नियोजन आखा. सामान्‍यांच्‍या व्‍यथा जाणा, गोवा वाचवा!