गोवा विद्यापीठाची पुरती बेअब्रू करणारा न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर चौकशी समितीचा अहवाल गेल्या गुरुवारी ‘गोमन्तक’ने प्रसिद्ध केला. तो पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला होता. अहवाल ताबडतोब प्राप्त करून तो लोकांसमोर उघड करणे ‘गोमन्तक’ने आपले कर्तव्य मानले. गेले तीन महिने आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहोत.

भौतिकशास्त्र विभागात कसा सावळागोंधळ सुरू आहे आणि प्रश्नपत्रिकांची चोरी उघड चर्चेचा विषय बनूनही सारे ज्येष्ठ प्राध्यापक कसे मौन पत्करून आहेत, त्याचा तिटकारा आल्यानेच आम्ही त्याच्या मुळापर्यंत जाणे पसंत केले. प्रकरण लावून धरले. बातम्या देऊन थांबलो नाही, तर अग्रलेख आणि रविवारच्या माझ्या स्तंभातून या प्रकरणाचा वेध घेतला. कुलपती असलेल्या मावळते राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांचेही कान पिळण्याची संधी सोडली नाही.

त्या परिणामातून आता चौकशी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. आम्ही जे परखड सत्य मांडले, त्यात जराशानेही उणिवा नाहीत, त्यात १०० टक्के तथ्य आहे, असे हा अहवाल म्हणतो आहे.

किंबहुना न्या. खांडेपारकर समितीने आणखी खोलात जाऊन विद्यापीठातील संपूर्ण गलथानपणा, हलगर्जी आणि बेजबाबदारी याचा भांडाफोड केला आहे. न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर हे एक अत्यंत सचोटीचे आणि मूल्यांची चाड असलेले सद्‍गृहस्थ.

उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक झाली, तेव्हाच ते केवळ पेपर गळती प्रकरणाचा शोध घेऊन थांबणार नाहीत, तर या एकूणच गैरकारभाराच्या मुळाशी जाऊन विद्यापीठातील सावळागोंधळ उजेडात आणतील, याची संपूर्ण खात्री होती.

त्यांच्या बरोबरीने या समितीत ज्यांनी काम केले, ते निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज व प्रा. किरण बुडकुले, तसेच सदस्य सचिव डॉ. प्रा. एम. आर. के. प्रसाद यांचीही कारकीर्द उजवी आहे. या सर्वांनी मिळून विद्यापीठावर आणि विद्यार्थ्यांवर अनंत उपकार केले आहेत.

आता कधीही कुलगुरू हरिलाल मेनन राजीनामा देतील. राज्यपाल पिल्लई आपल्या बॅगा भरून तयार असतील, त्यामुळे विद्यापीठाला योग्य दिशा देणारे कारभारी मिळतील, अशी अपेक्षा करुयात.

न्या. खांडेपारकर समितीने जो धारदार अहवाल दिला आहे, त्यात साहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक याने केवळ बनावट चाव्या वापरून प्रश्नपत्रिका चोरल्या, याच प्रकरणावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही, तर विद्यापीठाचा एकूणच कारभार कसा गलथान आणि गैरकारभाराने माखला आहे, त्यावर वास्तवपूर्ण उजेड टाकला आहे. वास्तविक हे काम जिकिरीचे होते, परंतु तेवढ्याच सचोटीने आणि अत्यंत ठाम भूमिका घेतल्याने तडीस जाऊ शकले.

प्रा. प्रणव नाईक याने विद्यापीठातील गलथानपणाचा, शिवाय सुस्तावलेल्या प्राध्यापक वर्गाचा गैरफायदा घेतला. प्राध्यापकांच्या केबिनच्या चाव्या एक तर त्याने कार्यालयातून प्राप्त केल्या किंवा त्या बनावट बनवून चार वर्षे आपल्या ताब्यात ठेवल्या होत्या.

या विभागात कनिष्ठ असूनही तो ज्या बेदरकारीने वागत होता, त्यामुळे आपला काहीसा धाकही त्याने निर्माण केला असावा. त्यामुळे तो कोणाही प्राध्यापकाच्या केबिनचा दरवाजा उघडून आत जाऊ शकत होता. प्रणव नाईक हा विवाहित असूनही त्याने एका विद्यार्थिनीशी अशिष्ट मैत्री केली.

सुरुवातीला मांद्रे येथील पार्सेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक असताना त्याने ज्या मुलीबरोबर संबंध प्रस्थापित केले, तिला पुढे विद्यापीठातील आपल्याच विभागात प्रवेश मिळवून दिला. या दोघांच्या मैत्रीसंदर्भात सर्रास चर्चा सुरू होती. या विद्यार्थिनीला आपल्या केबिनमध्ये बोलावून आतून कडी लावून तो तासन्‌तास बसत असे.

ही विद्यार्थिनी रात्री आठनंतरही प्रणव नाईक यांच्या केबिनमध्ये आतून कडी लावून बसलेली इतर विद्यार्थ्यांना आढळली. जे विद्यार्थ्यांना समजले ते इतर प्राध्यापकांच्या कानावर न जाणे किंवा त्यांनी प्रत्यक्ष ते पाहिले नसणे शक्यच नाही. सांगण्यात येते की, भाषा विभागातील एक प्राध्यापकही मुलींना आतून कडी लावून बसवून घेण्याचे प्रकार चालू होते. ज्येष्ठ प्राध्यापक वेळीच अशा प्रकरणांची दखल का घेत नसावेत? तरीही कुलगुरूंनी प्रणवला ‘प्रामाणिक’ असल्याचे प्रमाणपत्र देणे, विद्यापीठात त्यांनी काय वचक निर्माण केला, याची प्रचिती देते!

प्रणव नाईक याने आपल्या पदाचा गैरवापर करून या मुलीला आपल्या मोहजालात अडकवल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

ज्येष्ठांची करडी नजर नसल्याने शिवाय विद्यापीठातील लैंगिक अत्याचार संबंधातील समिती आपला धाक निर्माण करू शकली नसल्यानेच अशी प्रकरणे घडतात. विद्यार्थी संघटनासुद्धा ताबडतोब तक्रार करण्यास का पुढे येत नाहीत, हासुद्धा एक प्रश्न आहे.

प्रणव नाईक बनावट चाव्या मिळवून डॉ. रेष्मा राऊत देसाई, डॉ. पल्लवी गावडे व प्रा. कौस्तुभ प्रियोळकर यांच्या केबिनमध्ये घुसला होता. त्यातील पहिल्या दोघांनाही आपल्या प्रश्नपत्रिकांची चोरी होण्याची भीती निर्माण झाली होती. परंतु दोघांनीही फारशा गांभीर्याने हे प्रकरण घेतले नाही. लागलीच वरिष्ठांशी लेखी तक्रार करणे भाग होते. वरिष्ठांनी न जुमानल्यास आणखी वरपर्यंत या प्रश्नाची दाद मागणे त्यांना शक्य होते. परंतु आपलाच सहकारी शिक्षक असल्याने हे प्राध्यापक बोटचेपी भूमिका घेतात.

प्रणव नाईक याने दुसऱ्यांच्या केबिनमध्ये घुसण्यासाठी जी कारणे दिली, ती कोणालाही पटण्याजोगी नव्हती. डॉ. रेष्मा राऊत देसाई यांच्या केबिनमध्ये तर सकाळी आठपूर्वी जाण्याचे कारणच नव्हते. आपण मोबाइल विसरलो होतो किंवा विद्यार्थ्यांचे असाइनमेंट ठेवण्यासाठी गेलो होतो, हे त्यांचे दावे चौकशी समितीने फेटाळून लावले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्राध्यापकांना वेगळी केबिन देण्यामागील उद्देशच त्यांना खासगी आणि शैक्षणिक कामाची गुप्तता व गोपनीयता टिकवावी असा असतो. तोच येथे असफल झाला!

चौकशी समितीने विद्यापीठातील याच गलथान आणि बेजबाबदार वृत्तीचा पुरता समाचार घेतला आहे. प्राध्यापकांच्या केबिनच्या चाव्या व्यवस्थित ठेवल्या जात नाहीत, चाव्या कोण नेतो, याची नोंदणी नाही. त्याशिवाय एकमेकांच्या केबिनमध्ये रीतसर मान्यता न घेता जाण्याचा प्रकारच अत्यंत बेजबाबदारपणाचा असल्याचे त्यांनी नोंदविले आहे.

या समितीने सर्व संबंधितांना आपल्यासमोर बोलाविले, तसे कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनाही उभे केले. परंतु या गैरकारभाराबद्दल कुलगुरू मेनन यांचा जबाब एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला न शोभणारा होता. ते म्हणाले, विद्यापीठातील वातावरण काहीसे अनौपचारिक असल्याने प्राध्यापक एकमेकांच्या केबिनमध्ये सतत ये-जा करतात, परंतु मग विद्यापीठाची गोपनीयता, प्रश्नपत्रिकांतील गुप्तता, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे संशोधन, त्यांचा पत्रव्यवहार याबाबतची गुप्तता बेभरवशाची ठरते.

विद्यापीठात सुरक्षेसंदर्भात अत्यंत हलगर्जीपणा होत असल्याचेही चौकशी समितीने नमूद केले आहे. त्याचे एक उदाहरण देताना विद्यापीठातील सीसीटीव्ही केवळ शोभेच्या वस्तू असल्याचे त्यांनी नोंदविले आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर विद्यापीठात चर्चा सुरू झाली.

प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होऊ लागले, परंतु एकाही ज्येष्ठ अध्यापकाला चौकशीचा भाग म्हणून सीसीटीव्हीतील फीत मागून घ्यावी, असे वाटले नाही. विद्यापीठातील केबिन महिला कर्मचारी आणि शिक्षिकांनाही दिलेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात विचार करताना सीसीटीव्ही चालू अवस्थेत असावेत, असे कोणालाही कसे वाटत नाही? त्यामुळे हे शिक्षक-कर्मचारी आणि विद्यार्थीही अक्षरशः जीव संकटात घालून तेथे काम करतात. विद्यापीठातील सुरक्षा व्यवस्था आणि गोपनीयता रामभरोसे ठरले असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे.

चौकशी समितीच्या नजरेस प्राध्यापकांच्या केबिनमधील महत्त्वाचा दस्तऐवज चोरीला जाऊ शकत होता, हेसुद्धा सहज आले. अनेक प्राध्यापक केबिनमध्ये प्रश्नपत्रिका, उत्तर पत्रिका यासारखी गोपनीय कागदपत्रे ठेवतात. तसेच त्यांचे लॅपटॉपही तेथे असतात. पुरेशा सुरक्षा व नियंत्रणाअभावी तेथे कोणीही गेल्यास वरील कागदपत्रांमध्ये हवा तसा फेरफार किंवा बदल केला जाऊ शकतो. विद्यापीठात यापूर्वी अशा घटना घडल्या असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरीही विद्यापीठाच्या प्रशासनाला त्यावर कडक उपाय योजण्याचे सुचले नाही. इतर प्राध्यापकांच्या केबिनच्या बनावट चाव्या तयार करून घेणे, हे बेकायदेशीर काम तर आहेच शिवाय अनैतिकही आहे. अत्यंत भ्रष्ट व बेकायदेशीरपणे केलेली अशी कृती हे गुन्हेगारी कारस्थान ठरते!

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संस्थेतील सहायक प्राध्यापक पदावर असलेली व्यक्ती या चाव्या बाळगतो व डीन प्रा. रमेश पै यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली जाऊनही ते फारशा गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. प्रणव नाईकची कृती बेकायदेशीर असूनही जेव्हा डॉ. रेष्मा राऊत देसाई व व डॉ. पल्लवी गावडे लेखी तक्रार नोंदविण्यास पुढे येत नाहीत, त्याच सबबीवर डीन प्रा. पै कृती करीत नाहीत, हे शोचनीय आहे.

वास्तविक त्यानंतर प्रणव नाईक यांनी आपण डॉ. गावडे यांच्या केबिनमध्ये अनधिकृतरीत्या शिरलो होतो व बनावट चाव्या आपल्या ताब्यात असल्याचीही कबुली दिली. त्यानंतरही प्रणव नाईक याने अशीच बेकायदेशीर कृती पुन्हा केली, याचा अर्थ प्रणव नाईक याची कृती संपूर्णतः जाणीवपूर्वक होती व बेशिस्त, वरिष्ठांचे आदेश न पाळणे व आचारसंहितेचा भंग अशा स्वरूपाची बनली होती.

परंतु तिसऱ्या घुसखोरीनंतरही डीन प्रा. पै यांनी या घटनेकडे काणाडोळा करणे पसंत केले. तिसऱ्या घटनेनंतर प्रा. प्रियोळकर यांनी डीनकडे एका नोंदीद्वारे तक्रार नोंदविली असता डीन प्रा. पै यांनी ती तक्रार वरिष्ठांकडे पाठविली. चौकशी समितीच्या मते घटना गंभीर असल्याने लेखी तक्रारीची वाट न बघता पहिल्या दोन प्रकरणांची ताबडतोब दखल डीन प्रा. पै यांनी घ्यायला हवी होती.

या प्रकरणात कुलसचिव नाडकर्णी, कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनीही काहीशा निष्काळजीपणाने व बेजबाबदारीने हे प्रकरण हाताळले, अशा निष्कर्षावर ही समिती आली.

विद्यापीठातील प्रशासन गलथान व बेजबाबदारीने वागत असल्याचाही निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. त्यामुळे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांनाही दोष जातो. विद्यापीठ ही गोव्यातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था. त्यामुळे ती अधिक जबाबदार असायला हवी. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत शिस्तीला, औचित्याला अग्रक्रम मिळायला हवा. भौतिकशास्त्र विभागाच्या डीनना ही गोष्ट माहीत नाही, असे मानता येणार नाही.

त्यामुळे प्रणव नाईक याची वर्तणूक फाजील आणि बेजबाबदारपणाची होती, हे लक्षात येताच त्यांनी पावले उचलायला हवी होती. या बेकायदेशीर घटनेत तीन सहकारी प्राध्यापकांचाही नाईकला मुका पाठिंबा मिळाला. उच्च व्यावसायिक तत्त्वे व सत्याची चाड बाळगून डॉ. गावडे, डॉ. राऊत देसाई व डॉ. डायस यांनीही ताबडतोब उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविणे भाग होते.

दुर्दैवाने ही मंडळी आपल्या कर्तव्यात चुकली. लेखी तक्रार न करणे हा प्रकार वरिष्ठांशी गैरवर्तन व हेळसांड यात मोडतो, असे चौकशी समितीने म्हटले असून, विद्यापीठातील एकूण एकमेकांचे हितरक्षण करणारी प्रवृत्ती आणि बेमुर्वतखोरीचे हिडीस स्वरूप त्यामुळे उघडकीस आले.

प्राध्यापकांना आपल्या व्यवसायासंदर्भात बांधीलकी आणि सचोटी नाही, शिवाय घरच्यांचे ऐकून आम्ही तक्रारी नोंदविल्या नाहीत, हे प्रकरण आम्हाला वाढवायचेही नव्हते, ही त्यांची भूमिका बालिशपणाची आहे, असे समितीने नोंदविले आहे.

त्यामुळे गोवा विद्यापीठात अशी गंभीर प्रकरणेही फारशी गांभीर्याने न घेण्याकडे कसा कल असतो, त्यावर उजेड पडतो. अनेक प्रकरणात विद्यार्थ्यांकडून लेखी तक्रारींची अपेक्षा बाळगणारे हे प्राध्यापक स्वतः मात्र वेळ येते तेव्हा कर्तव्याला सोईस्कररीत्या बगल देतात. डीनसह प्रमुख शिक्षकांच्या वर्तनावर आणि बेमुर्वतखोरीवर त्यामुळे उजेड पडला असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रणव नाईक यांच्याकडून केवळ माफीनामा घेतला, तोसुद्धा नियमानुसार नव्हता व हे प्रकरण दाबून टाकण्याकडे सर्वांचा कल राहिला असल्याचे चौकशी समितीने नोंदविले आहे. गोवा विद्यापीठाची प्रतिष्ठा त्यामुळे धुळीला मिळाली आहे, असे अनुमान काढता येणे शक्य आहे.

हा प्रकार घडल्याच्या अवघ्या काही महिन्यांत आम्ही ‘गोमन्तक’मध्ये हे वृत्त प्रसिद्ध केले, तेव्हा खळबळ उडाली. आधीच सुस्तावलेल्या विद्यार्थी संघटना काहीशा क्रियाशील बनल्या. आगशी पोलिसस्थानकात कार्यकर्त्यांनी तक्रारीही नोंदविल्या.

परंतु विद्यापीठ प्रशासन प्रमुख, कुलपती असलेल्या राज्यपालांनी त्याची दखल ताबडतोब घेतली नाही. प्रणव नाईक इतर प्राध्यापकांच्या केबिनमध्ये रसायने घेण्यासाठी गेला होता, तो प्रामाणिक आहे वगैरे समर्थन कुलगुरूंनी केले. कुलगुरूंनी प्राध्यापक असलेल्या आपल्या पाठीराख्यांचा एक गट निर्माण केलेला आहे.

त्यात केरळी लॉबी सक्रिय आहे. या केरळीयन लॉबीला विशेषतः कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांना राज्यपाल पाठीशी घालत असल्याचे विद्यापीठाच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळातही बोलले जाते. या लॉबीचा समाचार घेताना मध्यंतरी मी ‘केरळा स्टोरी’ नावाची एक वृत्तकथा प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे राज्यपाल बिथरले आणि त्यांनी मला भेटण्याचे संदेशही पाठविले. परंतु मी त्यांना भीक घातली नाही.

मी लिहिलेल्या केरळ स्टोरीची दखल आता चौकशी समितीने आपल्या अहवालातही घेतली आहे. माझ्या लेखाच्या अनुषंगाने कुलगुरूंना चौकशी समितीच्या समोर बोलावून थेट प्रश्न विचारण्यात आला होता.

गोवा विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळावर जे पाच सदस्य राज्यपाल नियुक्त करतात, त्यात तिघेजण केरळमधील आहेत. तेसुद्धा गोव्याच्या तुलनेने फार बुद्धिमान किंवा उच्च विद्याविभूषित आहेत, असे नव्हे. त्यावेळी या नियुक्त्या राज्यपालांनी केल्या आहेत, त्यात आपला संबंध नाही असा बचाव प्रा. मेनन यांनी केला. चौकशी समितीने म्हटले आहे की, पाच सदस्यांपैकी तीन मल्याळी माणसे नेमण्याचे कारण काय?

गोवा विद्यापीठ स्थापन करताना गोव्याने जी उद्दिष्टे बाळगली होती, त्यात राज्याचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्याचे एक स्वप्न होते. नव्या विद्यापीठात राज्यातील महाविद्यालयांना सामावून घेत, तेथील अध्ययन आणि संशोधनाला चालना देण्याचा संकल्प होता. अशावेळी या सर्वोच्च मंडळावर नेमणूक करताना राज्यातील तज्ज्ञ आणि उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती न सापडणे हे आश्चर्यकारक आहे, असे मत समितीने नोंदविले आहे.

ते केरळी तत्त्वे जोपासणाऱ्या राज्यपालांच्याही डोळ्यात अंजन टाकण्यास पुरेसे आहे. गोव्यातील सर्वोच्च शिक्षण मंडळाचे व्यवस्थापन विचारात घेताना अमुकच एका राज्यातील व्यक्ती मोठ्या संस्थेने नेमण्याचे प्रयोजन काय? असा समितीचा सार्थ सवाल आहे. बाहेरील चांगली मंडळी जरूर नेमण्यात यावी, मात्र ते केवळ एका राज्यातून येऊ नयेत.

चौकशी समितीने आपल्या अधिकारात विद्यापीठाचे भविष्य जरी रेखाटले नसले तरी या अहवालाचे वाचन केले असता त्यांना विद्यापीठाबद्दल आस्था असल्याचे स्पष्ट दिसते. याच दरम्यान ‘नॅक’चे मानांकन आले, परंतु हे प्रकरण त्यांच्या लक्षात आले असते तर विद्यापीठाची श्रेणी वाढली असती काय?

आणि श्रेणी वाढूनही विद्यापीठातील ज्येष्ठांची मानसिकता बदलली नाही, तर गोव्याला त्याचा काय उपयोग? विद्यापीठावर देखरेख ठेवली जावी, विद्यापीठाच्या नियमानुसार विधिमंडळासाठी अहवाल तयार करून त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी आणि महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमे जी टीका करतात, तीसुद्धा कुलपती असलेल्या राज्यपालांच्या नजरेस आणून देणे महत्त्वाचे असते.

त्यातून कोणत्या प्रकारचे सदस्य विद्यापीठाच्या सर्वोच्च मंडळावर नेमले जावेत, याचे मार्गदर्शन होऊ शकते. विद्यापीठाचा दर्जा सुधारण्यासाठी वास्तवाची अट नसावी, या कुलगुरूंच्या भूमिकेला छेद देताना विद्यापीठांत अनेक शिक्षकांची नेमणूक घेताना वशिलेबाजी चालते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. विद्यापीठ आपल्या चिमुकल्या राज्याचे एकमेव असल्याने प्राध्यापक संघटना व विद्यार्थी संघटनेलाही सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. आपल्या भविष्यातील पिढ्यांचे भवितव्य विद्यापीठाच्या हातात आहे, तीच संस्था गचाळ आणि बेभरवशाची बनली तर या पिढ्यांना भवितव्य काय राहील? आधीच आपली तरुण पिढी राज्याबाहेर जाऊ लागली आहे.