Goa Mining Disputes

राज्य सरकारने खाण व्यवसायातून काही हजार कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य बाळगले आहे. आतापर्यंत १२ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव झाला. पंधरा दिवसांत प्रक्रिया आणखी वेग धारण करेल. परंतु लक्ष्य साध्यतेसाठी आवश्यक नियोजनबद्ध कृतीची जोड लाभलेली दिसत नाही.

खाण व्यवसायाचा पाया नियम, अटींच्या पूर्ततेवर भक्कम असावा, हे भान न बाळगल्यास ‘मागचे सपाट, पुढचे भुईसपाट’ होण्यास वेळ लागणार नाही. पिळगावातील शेतकऱ्यांनी वेदांता कंपनीची शेतजमिनीतून होणारी खनिज वाहतूक रोखली आहे. पाठोपाठ मये-वायंगिणी ग्रामस्थांनी प्रलंबित प्रश्न सोडवा आणि नंतरच खाण व्यवसाय सुरू करा, अशी मागणी केली आहे.

कामगार कपातीचे शल्य शेतकऱ्यांच्या मनात सलत आहे. त्याचे प्रतिबिंब आंदोलनातून उमटते आहे. सरकार जर स्थानिकांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने खाण व्यवसायाला चालना देत असेल तर खाण कंपन्यांनी स्थानिकांना रोजगार द्यावा, अशी तजवीज ब्लॉक्स बहाल करताना आवश्यक होती.

सारमानस पिळगाव ते माठवाडा जंक्शन असा सुमारे सव्वा किमीचा रस्ता आपल्या मालकीच्या जमिनीतून जात असल्याची माहिती ‘ईसी’ मिळवताना वेदांताने दिली होती. ती धादांत खोटी होती हे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे. जमीन कंपनीची असती तर दहा दिवस वाहतूक बंद राहिली नसती. पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालात खोटी माहिती देऊन पर्यावरणीय दाखले मिळवण्याचे प्रकार आजही सुरूच आहेत, जे भविष्याचा विचार करता घातक ठरेल.

गावातील अंतर्गत रस्त्यांवरून खनिज वाहतूक करू नये, असे न्यायालयाने यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. शिवाय, नियमानुसार रस्ता बदलही करता येणार नाही. परिणामी पिळगावात कंपनी शेतकऱ्यांसोबत तडजोड करेलही. परंतु मूळ प्रश्न न सोडविल्यास खनिज वाहतुकीचा प्रश्न भविष्यात वारंवार डोके वर काढू शकतो. आज डिचोलीत, उद्या आणखी कुठे! हे टाळण्यासाठी कॉरिडॉर उभारण्याचा पर्याय अवलंबावा लागेल.

खाण कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हा मुद्दा चालीस लागलेला नाही. जिल्हा खनिज निधीतून ‘कॉरिडॉर’ साकारावा, अशी कंपन्यांची भूमिका आहे, जी मान्य करता येणार नाही. त्यासाठी खाण कंपन्यांनाच खर्च करावा लागेल. राखीव निधी खाण क्षेत्रातील विकासासाठी वापरणे अनिवार्य आहे. सरकारने खाण कंपन्यांच्या माध्यमातून कॉरिडॉरचा मुद्दा हातावेगळा करण्यास पावले उचलावीत. खाण व्यवसाय बंद पडावा, अशी कुणाचीही अपेक्षा नाही. परंतु बेकायदा पायावर तो दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही.

खाणपट्ट्यात आलेली घरे, शिरगावातील श्रीलईराई मंदिर वगळण्यास सरकारला अद्याप जमलेले नाही. कामगारांचे प्रश्न, गाळाने भरलेल्या शेतजमिनीकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. ही प्रतिकूलता एकीकडे, तर दुसरीकडे कंपन्यांचे उखळ पांढरे व्हायचे थांबलेले नाही. हरित कराचे कोट्यवधी रुपये थकविणाऱ्या कंपन्यांनाच सरकारने पुन्हा ब्लॉक दिले; नव्या डंप धोरणात पळवाटा ठेवल्या. खंडपीठाने, पर्यावरण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या निकषांप्रमाणे खाण वाहतुकीसाठी रुंद व स्वतंत्र रस्ते, बगलमार्ग निर्माण केलेले नाहीत.

खाण घोटाळ्याच्या नावाने हजारो कोटींचे आकडे फेकणाऱ्या भाजप सरकारने कंपन्यांकडून अगदी नगण्य वसुली केली आहे. खनिज कराचे राज्यांना अधिकार बहाल करणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘रॉयल्टी’ म्हणजे कर नव्हे हे स्पष्ट झाले. खनिज कर लावण्याच्या अधिकारामुळे गोव्यासारख्या खाणींचे कोंदण लाभलेल्या राज्यांना महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण झाला. मात्र तो कधी लागू करणार हे राज्य सरकारने जाहीर केलेले नाही. याला करंटेपणा नाही तर काय म्हणावे?

वेदांतानंतर शिरगाव ब्लॉक्स विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सगळे प्रश्न लोकांनी रस्त्यावर येऊन सोडवावे, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर अराजकतेचा प्रसंग राज्यावर येईल. खाण व्यवसायाला अनुकूल गोवा व गोमंतकीय बदलणार नाही. गोव्याला, ‘गोंयकारा’ला आणि इथल्या नैसर्गिक संपत्तीचे पुढील पिढींसाठी जतन करण्यासाठी जे जे करायचे तसे खाण कंपन्यांना वागावे लागेल. म्हणूनच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांची बाजू घेत ठामपणे उभे राहणे अपेक्षित आहे. सरकार जर खाण कंपन्यांचे मिंधे होत असेल, तर लोकांनी आपले म्हणणे कुणाकडे मांडायचे? दर खेपेस न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचे की, रस्त्यावर उतरायचे? याचा निर्णय सरकारलाच करावा लागेल. निर्णयही सरकारचा आणि परिणामही सरकारलाच भोगावे लागतील.