गोव्यातील सरकारी बँका राज्यात ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजने’ची अंमलबजावणी करण्याबाबत विसंगत भूमिका अवलंबतात. येथील बँका, या योजनेंतर्गत येणाऱ्या पन्नास टक्के उद्योजकांचे कर्जासाठीचे अर्ज नामंजूर करत आहेत. तसेच, याअंतर्गत कर्जासाठी येणाऱ्या युवकांना १०० टक्के तारण व हमीदार ठेवण्यासाठी आग्रही भूमिका स्वीकारतात’, अशी जोरदार टीका, काही दिवसांपूर्वी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, या संस्थेतर्फे करण्यात आली. तसेच, त्यांच्या मार्फत याबाबतची रीतसर लेखी तक्रार संसदेच्या उद्योग स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आली आहे.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, ही राज्यातील व्यावसायिक तथा उद्योजकांची संघटना असून, ती आपल्या सदस्यांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहित करणे, तसेच त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करते. राज्यात उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि अंतर्गत व्यापाराच्या वाढीसाठी ही संस्था निरंतर कार्य करीत राहते. राज्य सरकारकडे सौहार्दपूर्ण संबंध राखून, व्यापार व उद्योग धोरण निर्मितीतील अडथळे दूर करण्यासाठी चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रयत्नशील राहते. मात्र, त्यांच्या या टीकेमुळे गोव्यातील बँका राज्याच्या व्यापार व उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी योग्य प्रकारे वावरतात काय? राज्यात नवीन रोजगार निर्माण करण्यात त्यांची मदत होते काय? साहजिकच, असे विविध प्रश्न उभे राहतात.
खरे तर, ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना’, ही केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना’ असून, याद्वारे लाभार्थ्यांना १५ ते २५ टक्के आर्थिक अनुदान, हे नवीन स्वयंरोजगार किंवा सूक्ष्म व लघू उद्योग प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रदान केले जाते. याअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या युवकांना तारण विरहित तसेच हमिदाराशिवाय पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वितरण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, राज्यातील बँकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे बऱ्याच युवकांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. बँकांच्या अनास्थेमुळे राज्यातील सूक्ष्म व लघू उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला जबर फटका बसला असल्याचे दिसते.
सूक्ष्म व लघू उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार निर्माण करतात. तसेच, स्थानिक विकासाला चालना देतात. देशाच्या निर्मिती क्षेत्रात या उद्योगांचे ४५% योगदान असून, भारतातील ४०% निर्यात ही या उद्योगांकडून केली जाते. या क्षेत्रात सुमारे दहा कोटी लोक काम करतात. त्यामुळे, राज्यांच्या आर्थिक विकासात या उद्योगाचा सिंहाचा वाटा असल्याचे मानले जाते. परंतु, येथील सरकारी बँका राज्यात कर्ज वितरणात अनन्य अडथळे तयार करून राज्यातील सूक्ष्म व लघू उद्योजकांवर घोर अन्याय करत असल्याचे जाणवते. बँकांच्या मनमानी कारभारामुळे राज्यातील लघू उद्योग विकासाला खीळ बसली आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
वास्तविक पाहता, गोव्यात बँकांचे विस्तीर्ण जाळे पसरलेले आहे. तब्बल ४७ वेगवेगळ्या बँकांच्या शेकडो शाखा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग व्यवहार करत आहेत. राज्य सरकारच्या २०२३-२४च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यात एकूण ७७४ बँक शाखा कार्यरत असून, यात ४३९ राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांचा समावेश आहे. तसेच, खासगी बँकांच्या २०० शाखा आणि सहकारी बँकांमार्फत १२२ शाखा राज्याच्या विविध भागात थाटल्या गेल्या आहेत.
गोव्यात प्रत्येक २,०४७ नागरिकांमागे एक बँक शाखेचे प्रमाण असून, देशांतर्गत अन्य राज्यांच्या तुलनेत, हे प्रमाण सर्वोत्तम ठरते. राज्यातील एकूण बँक ठेवी १.१२ लाख कोटी रुपये असून, राष्ट्रीय स्तरावर दरडोई बँक ठेवीच्या बाबतीत गोवा हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. यामुळे, सरकारी तसेच खासगी बँका राज्यात डिपॉझिटची जमवाजमव करण्यासाठीच नवीन शाखा सुरू करतात, असे म्हणावे लागेल. गोमंतकीय नागरिकांची गर्भश्रीमंती ओळखून, या बँकांनी जणू येथील ग्राहकांच्या आधारे ठेवींचा खजिना निर्माण केलेले पाहावयास मिळते. हळूहळू राज्यातील बँकिंग व्यवसाय हा फक्त डिपॉझिट गोळा करण्याच्या एकमेव उद्दिष्टावर सीमित झाल्याचे आढळले.
कारण, ज्या गोव्यात या बँकांतर्फे एक लाख कोटीपेक्षा अधिक ठेवींची जमवाजमव केली जाते, त्याच राज्यात जेमतेम पस्तीस हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आल्याचे लक्षात येते. खरे तर, बँकेच्या ठेवींपैकी किती कर्ज दिले जाते, याचे मोजमाप म्हणजे क्रेडिट डिपॉझिट रेशो किंवा सीडी रेशो. यासाठी कर्जाच्या एकूण रकमेला ठेवींच्या एकूण रकमेने भागून गणना केली जाते. सीडी रेशो हे बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वाचे सूचक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हे सीडी प्रमाण राखले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर सध्या सीडी प्रमाण सुमारे ७८% नोंद झाले आहे. आर्थिक जाणकारांच्या मते बँकिंग व्यवसायात वाढीव सीडी प्रमाण राखणारी राज्ये, ही विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असल्याचे मानले जाते. तसेच, तेथील उद्योगधंदे व रोजगार निर्मिती योग्य दिशेने वाढत असल्याचे हे द्योतक असते. मात्र, गोव्याच्या बाबतीत एकूण बँकिंग व्यवहाराचा सीडी रेशॉ हा फक्त ३१% नोंद झाला आहे.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत ठेवींच्या बाबतीत अव्वल स्थान प्राप्त झालेल्या गोव्यात कर्ज वितरणाच्या बाबतीत खालचा क्रमांक का? उलट, काही राज्यांत सीडी प्रमाण १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंद झालेले आढळते. जसे, महाराष्ट्र १०५%, तामिळनाडू ११०%, तेलंगणा १०६%, आंध्र प्रदेश १२२%. या राज्यांत बँकांनी ठेवींपेक्षा अधिक प्रमाणात कर्ज वितरण केलेले पाहावयास मिळते.
मात्र, गोव्यातील सरकारी बँकांनी फक्त २७% सीडी प्रमाण नोंद केले आहे. सरकारी बँका कर्ज वितरणात गोव्याच्या बाबतीत दुजाभाव करतात, असे म्हणावे लागेल. याचा अर्थ काय समजायचा? येथील कर्जदारांच्या बाबतीत बँकांना भरवसा नाही काय? येथील उद्योग धंदे चालवणारे लोक कर्ज घेण्यासाठी लायक नाहीत काय? राज्यात कर्ज वितरण वाढले तर बुडीत खात्यात जाण्याचा धोका आहे काय? अर्थात, सध्याच्या वाढत्या बँक शाखांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीही सकारात्मक परिणाम होत नसल्याचे स्पष्ट जाणवते.
एवढेच नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या ‘बँक क्रेडिट प्लॅन’मधील कर्जांचे लक्ष्यसुद्धा गाठण्याबाबत, येथील बँका अपयशी ठरतात, ही दुर्दैवी बाब आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज वितरणातसुद्धा लक्ष्य पूर्ती होत नाही. गेल्या वर्षी, शैक्षणिक कर्ज टार्गेट १२० कोटी रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. पहिल्या सहा महिन्यांत फक्त १५ कोटी कर्ज रूपात वितरित झाले. म्हणजे जेमतेम १३ टक्के. या उलट, राज्य सरकारकडे शैक्षणिक कर्जासाठी शेकडो गरजू विद्यार्थ्यांचे अर्ज येत असतात. राज्यातील बँका शैक्षणिक कर्जासंबंधी काडीचाही प्रसार करताना दिसत नाहीत. अशीच काहीशी परिस्थिती इतरही प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज वितरणात झालेली पाहावयास मिळते. एकंदरीत, राज्यातील सरकारी तसेच खासगी बँका, या कर्ज वितरणात अकार्यक्षम सिद्ध होतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, राज्यातील बहुतांश बँक अधिकारी हे राज्याबाहेरील असल्याने, ते लोकांशी संपर्क आणि संवाद प्रस्थापित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरतात; कर्ज योजनांचा प्रसार तर दूरच. त्यांना राज्यात दोन ते तीन वर्षे घालवायची असतात. हे अधिकारी कसलाही धोका पत्करायला तयार नसतात. त्यामुळे त्यांना राज्याच्या हिताचे व येथील लोकांचे सोयरसुतक नाहीच. तसेच, आताचे बँक कर्मचारीसुद्धा पूर्वी सारखे लोकाभिमुख वावरताना दिसत नाहीत. या सगळ्यामुळे गोव्यातील बँका म्हणजे, फक्त डिपॉझिट ठेवण्याची केंद्रे बनली आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी तसेच नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्यासाठी, येथील बँकांनी मानसिकता बदलावी लागेल. तसेच, बँकांना सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून येथील उद्योजकांना व युवकांना त्यांच्या उद्योग व कामधंद्यासाठी भरीव अर्थसाहाय्य देणे बंधनकारक झाले पाहिजे.
राज्य सरकारने याबाबत बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांना ताकीद देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजने’चा लाभ येथील उद्योजकांना मिळण्यासाठी राज्य सरकारने बँकांना फर्मान काढले पाहिजे. गोव्यातील बँकांना येथील प्राधान्य क्षेत्रात, जसे पर्यटन, उच्च शिक्षण, घर बांधणी, कृषी, या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण व गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने अनिवार्य केले पाहिजे. राज्याच्या बँकिंग व्यवहाराचे सीडी प्रमाण पुढच्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर आणण्यासाठी काम करत राहणे अपरिहार्य आहे, असे वाटते. येथील सरकार या गंभीर विषयात पुरेसे लक्ष घालून, राज्यातील औद्योगिक विकासाला तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, ही अपेक्षा.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.