आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना गोमेकॉतील आपली आगपाखड एवढा प्रक्षोभ निर्माण करेल, याची कल्पना आली नसेल. परंतु स्वतः कॅमेरा घेऊन फिरण्याचा अट्टहास अंगलट आला. कॅमेऱ्याने जे घडले ते दाखविले. गोमेकॉतील अनेक डॉक्टरांबद्दल समाजात असंतोष आहे. परंतु त्यांना देवदूत मानणारा एक वर्ग आहे. त्यामुळे समाज एकवटला, खासगी डॉक्टरही या घटनेच्या विरोधात उभे राहिले.

त्यामुळे समाजात एकप्रकारचा प्रखर दबाव निर्माण झाला. या चळवळीमुळे डॉक्टरांची बाजू व राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांची होणारी मानसिक कुचंबणा उघड झाली. इतका वेळ त्यांच्या मनात साचलेला असंतोष उफाळून आला.

दुर्दैवाने डॉक्टरांना राजकीय ज्ञान कमीच आहे. डॉक्टरांनी हा प्रश्न धसास लावला असता तर त्यातून त्यांच्या प्रतिष्ठेची बूज राखण्याइतपत तोडगा निघाला असता. दुर्दैवाने डॉक्टरांमधील एका स्वार्थी घटकाने हस्तक्षेप करून आंदोलनाची धग काढून घेतली.

या प्रकारामुळे डॉक्टरांमधील एक वर्ग खवळला आहे. भारतीय वैद्यकीय संघटनेमध्येही नाराजी आहे. त्यातील एक घटक पुन्हा आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत होता. परंतु स्वतः आपद्ग्रस्त डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर नरमल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यांच्या खासगी व्यवसायाचाही मुद्दा समाजमाध्यमांवर उपस्थित झाला. प्रामाणिक डॉक्टरांसाठी हा धडा होता.

मी भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांशी बोलत होतो. सरकारने या घटनेतून काय धडा घेतला? ते म्हणाले, हा एका वैयक्तिक मंत्र्याच्या वर्तणुकीचा प्रश्न होता. सरकारने वेळीच हुशारी दाखवून प्रश्न तडीस नेला.

विश्वजित राणे आक्रमक आहेत, त्यांना थोड्या वेळात खूप काही करून दाखवायचे आहे, त्याचप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी करून दाखविलेले कामही लक्षणीय आहे. समाज कार्यकर्ते डॉ. ऑस्कर रिबेलोही म्हणतात, गोव्यात असा आरोग्यमंत्री झाला नाही़!

स्वाभाविकच राणेंना थोड्या अवधीत व्यवस्था सुधारायची आहे. म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळात दोन वैद्यकीय तंत्रज्ञांना त्यांनी धडा शिकवला होता. कामाच्या वेळेत कार्यालयाचे दार बंद करून रुग्णांना वाट पाहायला लावून ही द्वयी गुफ्तगू करण्यात रंगली होती.

त्यांना आरोग्य मंत्र्यांनी रंगेहाथ पकडले. कॅमेऱ्यावर तंबी दिली. ते अनेकदा इस्पितळांना अचानक भेट देऊन तेथील गैरव्यवस्थेला नियंत्रित करताना दिसले आहेत. राज्यातील दुसरा एकही मंत्री आपल्या कामाबाबत तेवढा सजग, कर्तव्यदक्ष दिसत नाही! त्यामुळे गोमेकॉ आणि इतर अनेक इस्पितळांमध्ये त्यांचा धाक निर्माण झाला आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही.

परंतु त्यांनी गोमेकॉमध्ये प्रोटोकॉल पाळला का?

मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान अशा प्रसंगात असते तर त्यांनी तेथे केवळ डोळे वटारले असते. आपल्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याला मेमो पाठवायला सांगितले असते, ही व्यवस्थापनाची पद्धत आहे.

समाजमाध्यमांवर रुद्रेश कुट्टीकर योग्य वागले की अयोग्य, याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. रुद्रेश व इतर सीएमओ रुग्णांची ससेहोलपट करतात, अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचे आरोप झाले आहेत. एका महिलेने तर आपल्या अत्यंत आजारी नवऱ्याला तपासायला याच रुद्रेशने नकार दिला होता, असे मत फेसबूकवर व्यक्त केले आहे.

विश्वजित राणे यांची कार्यपद्धती वेगळी. ते भले मेमो पाठवीत नसतील, परंतु चुकार डॉक्टर आणि अधिकाऱ्यांना त्यांनी तिथल्या तिथे फैलावर घेतले आहे, त्यामुळे जनमानसांत त्यांची प्रतिमा निश्चितच उजवी आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवेत ते लक्षणीय बदल करू शकले, यातही तथ्य आहे.

भाजप सरकारात डॉ. फ्रान्सिस डिसोझा आरोग्यमंत्री होते, काहीकाळ उपमुख्यमंत्रिपदही त्यांनी भूषविले. परंतु आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांना कोणी काडीची किंमत दिली नाही. गोमेकॉने इतके आरोग्यमंत्री पाहिले.

ताठर स्वभावाचे डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा मुख्यमंत्रीही होते, परंतु गोमेकॉला शिस्त लावणे त्यांनाही शक्य झाले नाही. गोव्यात अत्यंत शिस्तप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकरांचे नाव घेतले जाते. चुकार डॉक्टरांना त्यांचा एक शेरा पुरे असायचा. म्हापसा शहरात पाणी टंचाई निर्माण झाली तेव्हा एका कामचुकार अभियंत्याला त्यांनी चांगलेच झापले होते. ‘पणजीत कुठे तुझा बंगला उभा राहतोय, याची मला पुरेपूर कल्पना आहे’, या एकाच शेरेबाजीमुळे तो सहायक अभियंता चळाचळा कापू लागला.

पर्रीकरांचा पहिल्या कारकिर्दीचा आणखी एक किस्सा आहे. साहू नावाचे अधिकारी औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असता, एक कार्यकर्ता पर्रीकरांकडे तक्रार घेऊन गेला.

पर्रीकर त्याला घेऊन थेट कार्यालयात अवतीर्ण झाले. पर्रीकर येत आहेत, म्हटल्यावर साऱ्यांची तारांबळ उडाली. मुख्यमंत्र्यांनी साहूंना सर्वांसमोर बाहेर बोलाविले. या माझ्या कार्यकर्त्याचे पैसे परत मिळायला पाहिजेत. त्याचे कामही तातडीने झाले पाहिजे, त्या अधिकाऱ्याला दरदरून घाम फुटला नसता तरच नवल! ती घटनाही लागलीच सर्वत्र पोहोचली. पर्रीकर करारी होतेच, परंतु प्रामाणिक असल्याने त्यांनी दरारा निर्माण केला होता. कोणाला मान द्यायचा, हे समाजही पुरेपूर जाणून असतो.

डॉ. रुद्रेश यांनी एका वार्ताहराच्या सासूला इंजेक्शन देण्याचे टाळले. त्यावेळी कॅज्युअल्टीमध्ये फारशी गर्दीही नव्हती. वास्तविक डीन शिवानंद बांदेकर यांनी त्या महिलेचा प्रश्न सोडविला होता.

बांदेकरांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या लक्षात ती बाब आणून दिली असती, तर प्रकरण विकोपाला गेले नसते. परंतु गोमेकॉतील साऱ्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठा गहाण ठेवली आहे. त्यामुळे साऱ्या कनिष्ठ डॉक्टरांपुढेही ते आपला मानसन्मान गमावून बसले आहेत.

आरोग्यमंत्र्यांना भाजपमधूनही फारसा पाठिंबा लाभला नाही. आरोग्यमंत्री भाजपचा मुख्य घटक असले तरी सत्ताधारी पक्षसंघटना अजून त्यांना आपला मानत नाही. लोकसभा निवडणुकीत राणेंनी भाजपला ८० टक्के मते मिळवून दिली, परंतु ते दक्षिण गोव्यात फिरकले नाहीत! भाजपचे संघटनात्मक नेते ही गोष्ट सांगतात!

विश्वजित राणे यांचा मुख्यमंत्री बनण्याचा मनसुबा दिल्लीत हेलकावे खातो आहे. आता तर त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यास भाजपला पुरेपूर यश आले आहे. विश्वजित राणे यांनी गोमेकॉत जाऊन प्रत्यक्ष माफी मागू नये, याबद्दल सरकारने जरूर भूमिका घेतली. परंतु या सर्व प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केलेला हस्तक्षेप व डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या परस्पर मान्य करण्याचा प्रकार आरोग्यमंत्र्यांना कमकुवत करण्याचाच भाग होता.

शिवाय मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा या प्रकरणामुळे आणखी उजळ बनली. स्वतःच्या शांत, संयमी स्वभावामुळे मुख्यमंत्री आता भाजपचे एकमेव प्रमुख नेते बनले आहेत. पक्ष आणि सरकारात त्यांच्याएवढा प्रबळ नेता कोणी नाही.

मुख्यमंत्र्यांची ही रणनीती यापूर्वीही सतत दिसली आहे. कोविड काळात प्राणवायू सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरून गहजब निर्माण झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री सरळ गोमेकॉत जाऊन बसले. २०२१मध्ये ‘स्कूप’ या केवळ एकाच कंपनीला दिलेले प्राणवायू पुरवठ्याचे कंत्राट त्यांनी रद्द केले.

गेल्या दहा वर्षांत न दाखविलेला पाठीच्या कण्याचा प्रत्यय यावेळी गार्डने दाखविला. त्यांनी अचानक संप पुकारताच सरकार खडबडून जागे झाले. एकेकाळी अत्यंत प्रखर असलेली, सरकारला सतत नामोहरम करणारी ही संघटना अलीकडे पगारवाढ आणि वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या बदलाच्या दबावाखाली आली आहे.

शिवाय भाजपच्या राजवटीत आंदोलने खपवून घेतली जात नाहीत. त्यामुळेही गार्ड आपली मूळ हिकमत आणि आक्रमकपणा विसरून गेली होती. त्यात भर पडली, रुद्रेश कुट्टीकर यांनी सुरुवातीला दाखविलेल्या हिमतीची. स्वतः कॅमऱ्यापुढे येऊन, ‘आरोग्यमंत्र्यांनी माझी येथे येऊन माफी मागायला हवी’, असे बोलून दाखविणे सोपे नव्हते.

वास्तविक या त्यांच्या जिगरबाजपणामुळे संपूर्ण डॉक्टरी व्यावसायिकांना जोश प्राप्त झाला होता. त्यानंतर डॉक्टरांचा हा गट मुख्यमंत्र्यांना भेटून आला, त्यावेळीही त्यांची जिगर कायम होती.

दुर्दैवाने मंगळवारी आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टर कुट्टीकर यांना आंदोलनात मडगावच्या शवचिकित्सा विभागाचे क्रियाशील डॉ. मधू घोडकिरेकर यांना आपल्या मागे उभे करावेसे का वाटले, हा अनाकलनीय प्रश्न आहे. डॉ. कुट्टीकर यांनीच घोडकिरेकर यांना बोलावून घेतले, असे वृत्त प्रसारित झाले आहे. डॉ. घोडकिरेकर यांना नेतृत्व करण्याची खुमखुमी आहे. परंतु त्यांनी तेथे येताच जो पवित्रा घेतला, त्यामुळे आंदोलनाची ऊर्जाच निघून गेली.

डॉ. घोडकिरेकर यांनी आधी अधिष्ठाता डॉ. शिवानंद बांदेकर यांच्यावर आरोपसत्र सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी खुर्चीचा अवमान झाल्याचे एक वेगळेच मनोवैज्ञानिक प्रकरण उपस्थित केले. ‘गार्ड’ संघटनेने घोडकिरेकरांच्या या भूमिकेचा तीव्र निषेध नोंदविला आहे.

घोडकिरेकर विशिष्ट हेतूने या आंदोलनात घुसले, असा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण आंदोलनाची शोभा झाली. मुख्यमंत्र्यांसमोर डॉक्टरांच्या आंदोलनात ऐक्य नसल्याचे चित्र उभे झाले. अशा आंदोलनामध्ये श्रेय घेण्यासाठी अनेक लोक टपलेले असतात. तेव्हा राजकीय शहाणपणाने कोणाला आंदोलनात शिरकाव करू देणे धोक्याचे असते. राजकीय तंत्राबाबत ‘गार्ड’ ही संघटना नवखीच. आता गार्ड व इतर वैद्यकीय संघटना एकत्र येऊन या प्रकरणाचा आढावा घेतील, अशी अपेक्षा आहे.

गोमेकॉतील डॉक्टरांनी व्हीआयपी कल्चरसह मंत्री व इतर राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप होऊ देणार नसल्याचे वचन मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले आहे. (त्याचा लागलीच परिणाम म्हणजे एका आरोग्य केंद्रावर मीडियाला मज्जाव केल्याचा फलक लागला!)

परंतु राजकीय हस्तक्षेप आणि डॉक्टरांची हलगर्जी, अरेरावी व गलथानपणा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेथे राजकीय आणि इतर सामाजिक दबाव नसतो, तेव्हा सामान्य, गरीब रुग्णाचे हाल झालेले व त्यांना वैद्यकीय इलाजाअभावी मरावे लागल्याचे प्रकार देशात अनेक ठिकाणी सतत घडत असतात.

(पणजीचे एक खाजगी इस्पितळ वारेमाप बिले लावते, विनाकारण शस्त्रक्रिया करते, त्यात कधी वृद्ध रुग्णांना प्राण गमवावे लागतात!) अशावेळी आपद्ग्रस्त मंंडळी इस्पितळावर चाल करून येतात. डॉक्टरांना मारहाण आणि इस्पितळाची नासधूस हा प्रकार अनेक ठिकाणी घडला आहे. अनेक खासगी इस्पितळे त्यातून बंद पडली आहेत. इस्पितळ सल्लागार समित्याही कुचकामी असल्याचा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. कारण डॉक्टर अशा समित्यांना भीक घालत नाहीत. अशावेळी प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमेही महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात, परंतु त्यांनाही आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेवावी लागेल.

विश्वजित राणे प्रकरणात राजकीय धडा काय, याची आता चर्चा सुरू होईल. भारतीय जनता पक्षाचे पक्षश्रेष्ठी आपल्या साऱ्या राज्यांकडे बारीक लक्ष ठेवून असतात. शिवाय राणेंचे पक्षांतर्गत विरोधक त्यांना स्वतःचा अहवाल पाठवतील. हे गृहीत धरलेलेच आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षश्रेष्ठींची भूमिका काय राहील, हे तपासणे औत्सुक्याचे ठरेल.

राणे रोखठोक असतात, ते आक्रमक आहेत आणि कार्यशैलीच्याबाबतीतही गोव्यातील अनेक मंत्र्यांपेक्षा उजवे आहेत. याची जाणीव पक्षश्रेष्ठींना तेवढ्याच तीव्रतेने आहे. यापूर्वी मनोहर पर्रीकर अत्यंत आजारी असताना आपले काम झाले नाही म्हणून नाराज राणे यांनी पर्रीकरांकडे रफाईल विमान खरेदीची फाईल उपलब्ध असल्याचे विधान केले होते, त्यानंतर राहुल गांधी त्यांना भेटायला आले, राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. पंतप्रधान मोदींना ते अत्यंत अपमानास्पद होते, परंतु राणेंच्या स्थानाला कोणताही धक्का लागला नाही.

टीसीपी खात्यातील ‘१७ ब’ कलमासंदर्भात गोव्यात आंदोलन चालू असता पक्षश्रेष्ठींना त्याची दखल घ्यावी लागली होती. त्यामुळे ते कलम जरूर मागे घेतले. परंतु नवीन ३९चे कलम वाढविले जाऊन मंत्र्यांनी सारे अधिकार स्वतःकडे घेतले.यापूर्वी फॉर्मिलीन प्रकरणातही आरंभशूरपणामुळे राणेंचे खाते वादात सापडले होते.

त्यानंतर अद्याप मडगावात प्रयोगशाळा स्थापन झालेली नाही! मायकल लोबो प्रकरणातही विश्वजित यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली, लोबोंच्या हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) टाकलेली धाड व टीसीपीच्या कारवाईचा प्रश्न लोबोंनी थेट गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे उपस्थित केला होता. त्यामुळे राणे यांचे कर्तृत्व व आक्रमकपणा या दोन्हींचा आलेख पक्षश्रेष्ठींंनी सतत घेतला व त्यात विश्वजित राणे यांचे राजकीय वजन सतत भारी पडत आले.

२०२७मध्ये भाजपला गोवा जिंकण्यासाठी विश्वजित राणे यांचीच गरज भासणार आहे. २०१७मध्ये गोव्यात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपला राणे यांचेच साह्य महत्त्वाचे ठरले, याची जाणीव पक्षश्रेष्ठींना आहे. त्यानंतर सोपटे, सुभाष शिरोडकर पक्षात आले व नंतर दहा जणांनी पक्षात येण्याची वाट धरली. राणे यांच्या पवित्र्यामुळेच काँग्रेसला खिंडार पाडणे भाजपला शक्य झाले. याची पुरेपूर जाणीव पक्षश्रेष्ठींना नसेल तरच आश्चर्य!

आज उत्तर गोव्यात राणे यांच्यामुळेच काँग्रेस पक्ष खिळखिळा झाला आहे. २०२७मध्ये राणे सोबत असले तरच भाजपला कोणाचे आव्हान असणार नाही. अमित शहा हे राजकीय बुद्धिबळात निपुण मानले जातात.

राणे यांचा आक्रमकपणा त्यांना भावतो. आसामचे हेमंत विश्वास यांचे हेच कौशल्य शहा यांनी हेरले होते. राहुल गांधी हेमंत विश्वास यांना दुर्लक्षित करतात, याची जाणीव होताच त्यांनी हेमंत विश्वास यांना आसामचे प्रमुख बनविले. त्रिपुरात भाजपचे सरकार आणण्यात हेमंत विश्वास यांचाच मोठा सहभाग आहे. महाराष्ट्रात अजित पवार यांना भाजपमध्ये आणण्यातही अमित शहा यांचीच कामगिरी मोठी. ते अशा आक्रमक नेत्यांना हेरून त्यांच्या मागे पक्षाची शक्ती उभी करतात. शशी थरूर यांच्यामागे तेच उभे आहेत, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद अशा नेत्यांना जवळ केल्याने त्यांनी काँग्रेसचे नीतिधैर्य खचविले आहे.

विश्वजित राणे भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांना महत्त्वाची खाती देण्याची कल्पना अमित शहा यांचीच. एकाच मंत्र्याची खाती कोणती असतील, ती यादी अमित शहा यांनी स्वतः दिल्लीहून मुख्यमंत्र्यांना पाठविली होती.

मगोपच्या सुदिन ढवळीकरांचेसुद्धा खाते काय असावे, याची दिल्लीला फिकीर नव्हती. त्यामुळे गोमेकाॅतील कुरबुरीतून विश्वजित राणे यांचे काही नुकसान होणार नाही. राणे अमित शहांच्या गळ्यातील ताईत आहेत. शिवाय गोमेकॉतील असंतोष चहाच्या कपातील वादळ ठरलेच आहे!

(हिपॉक्रेटिक ओथ - किंवा शपथ - ही ग्रीक वैद्य हिपॉक्रेटिस यांच्या नावाने तयार केलेली वैद्यकीय पेशाशी संबंधित नीतिमत्तेविषयीची संज्ञा आहे - अजूनही काही वैद्यकीय महाविद्यालयात ती म्हटली जाते व रुग्णांशी बांधीलकी असण्याशी तिचा संबंध आहे. मानवी जीवनाचे मूल्य व रुग्णाला निकोप, निःस्वार्थी सेवा देण्याची ती बांधीलकी आहे. वैद्यकीय पेशातील तत्त्वासंदर्भातील ती सच्ची व प्रामाणिक ‘प्रार्थना’ आहे. भारतामध्ये जी शपथ दिली जाते त्यात तर धर्म, राष्ट्रीयत्वासंदर्भात भेद न बाळगण्याचे तत्त्व आहेच, परंतु पक्षीय राजकारणापासूनही दूर राहण्याचे तत्त्व मानले आहे).