Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तानवरील आर्थिक संकट सतत गडद होत चालले आहे. कच्चे तेल उपलब्ध नसल्यामुळे त्याची सर्वात मोठी रिफायनरी बंद पडल्याच्या बातम्या यापूर्वी आल्या होत्या.

खाद्यपदार्थांसह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला आता फक्त आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) आशा आहे. मात्र, पुन्हा एकदा IMF ने पाकिस्तानला कर्ज देण्यास नकार दिला आहे.

आयएमएफने पाकिस्तानसमोर एक अट ठेवली आहे की, जर पाकिस्तानला मदत हवी असेल तर त्याच्या संरक्षण बजेटमध्ये कपात करावी लागेल. पण, IMF पाकिस्तानला कर्ज का देत नाही हे आपण सविस्तरपणे समजून घेऊ.

सर्वप्रथम IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) म्हणजे काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. IMF ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी तिच्या सदस्य देशांच्या आर्थिक विकासासाठी, व्यापाराला चालना देण्यासाठी काम करते. गरज असेल तेव्हा आर्थिक मदतही करते. याची स्थापना 1945 मध्ये ब्रेटन वुड्स करारानुसार झाली.

सध्या जगातील 190 देश त्याचे सदस्य आहेत. त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, यूएसए येथे आहे. एका अहवालानुसार, आयएमएफकडे एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके कर्ज देण्याची क्षमता आहे.

IMF आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशांना मदत करतो. मात्र, यासाठी सदस्य देशांची संमती आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदान प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. इथे खास गोष्ट म्हणजे मताचे मूल्य सर्व देशांसाठी सारखे नसते.

यासाठी कोटा प्रक्रिया अवलंबली जाते. IMF सदस्य देशांकडून कोटा आणि सबस्क्रिप्शनद्वारे पैसे गोळा करते. अमेरिका आयएमएफला सर्वाधिक पैसा देते, त्यामुळे त्यांच्या मताचे मूल्यही सर्वाधिक आहे.

IMF कडे स्वतःचे कृत्रिम चलन आहे. याला SDR म्हणतात. हे चलन 1969 मध्ये तयार झाले. मतदानाच्या वेळी, एका मताची किंमत अंदाजे 1,00,000 SDR इतकी असते.

IMF वेबसाइटनुसार, IFF कडे SDR 713 अब्ज इतके कर्ज देण्याची क्षमता आहे. आता तुमच्या मनात प्रश्न असेल की कोणत्या देशाच्या मताची किंमत किती असेल हे कसे ठरवले जाईल? यासाठी देश त्यांच्या कोट्यातून एसडीआर खरेदी करतात.

देश जितका जास्त निधी देईल तितके त्याच्या मताचे मूल्य जास्त असेल. यूएसकडे सध्या 82,994 दशलक्ष एसडीआर आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना 16.50 टक्के मतदानाचा हक्क आहे.

भारताकडे SDR 13,114.4 दशलक्ष आहे आणि 2.64% मतदानाचा हक्क आहे. दुसरीकडे, जर आपण पाकिस्तान बद्दल बोललो तर त्याच्याकडे 2031 दशलक्ष एसडीआर आहे आणि त्याचा मतदानाचा अधिकार 0.43 टक्के आहे.