अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारात पुन्हा एकदा प्रवेश केला आहे. अमेरिकेचे जो बायडन प्रशासनातील परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी आज अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारात पुन्हा अधिकृतपणे प्रवेश केला असल्याची माहिती दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिकेला पॅरिस करारामध्ये पुन्हा सहभागी करण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पॅरिस हवामान करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि त्यानंतर अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटीक पक्षाचे जो बायडन यांनी अध्यक्ष म्हणून सत्तेवर आल्यास अमेरिका पुन्हा पॅरिस हवामान करारात सहभागी होणार असल्याचे म्हटले होते. 

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी पॅरिस हवामान करारात सहभागी होण्यासंदर्भात बोलताना, अमेरिका आज पुन्हा या करारात प्रवेश करत असल्याचे सांगितले. याशिवाय, पॅरिस करार हा जागतिक कृतीसाठी एक अभूतपूर्व चौकट असल्याचे सांगितले. तसेच हा करार सत्यात उतरवण्यात अमेरिकेने मोठी मदत केल्याचे त्यांनी नमूद केले. आणि या कराराचे उद्दिष्ट हे सोपे आणि विस्तृत असून, पृथ्वीवरील आपत्तीस प्रतिबंध आणि हवामान बदलामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी मदत होणार असल्याचे अँटनी ब्लिंकेन यांनी सांगितले. 

''देशात मजबूत न्यायव्यवस्था असताना असहिष्णूता निर्माण होणे शक्य नाही...

याव्यतिरिक्त, हवामान बदलांच्या वास्तविक धोक्यांकडे लक्ष देणे आणि शास्त्रज्ञांचे ऐकणे ही देशातील व परराष्ट्र धोरणातील प्राथमिकता केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे अँटनी ब्लिंकेन यांनी यावेळी अधोरेखित केले. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थलांतराचा मुद्दा, आंतरराष्ट्रीय आरोग्यविषयक प्रयत्न आणि आर्थिक मुत्सद्दी व  व्यापार या गोष्टी महत्वपूर्ण असतील, असे ते पुढे म्हणाले. 

पॅरिस हवामान करारात ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी करण्यासंदर्भात आणि औद्योगिक पातळी पूर्वीच्या तुलनेत 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता. हा करार 196 देशांनी डिसेंबर 2015 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या कॉर्पोरेशन ऑफ द पार्टीज कॉप 21 मध्ये स्वीकारला होता. आणि त्यानंतर 22 एप्रिल 2016 रोजी या करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले होते. तर अमेरिकेचे माजी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये अमेरिका या करारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली होती. हा करार अमेरिकेची अर्थव्यवस्था उध्वस्त करण्यासाठीच करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झालेल्या जी -20 शिखर परिषदेत, अमेरिकेतील कामगारांच्या संरक्षणासाठी म्हणून या करारातून बाहेर पडत असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते.