काठमांडू : राजकीय वादात अडकलेले नेपाळचे पंतपधान के. पी. ओली यांनी त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा पक्षाचा निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला. ओली आणि त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्यातील वादामुळे नेपाळमध्ये मुदतपूर्व निवडणुक जाहीर झाली आहे. मात्र, ओली यांनी संसद विसर्जित करण्यासाठी केलेली शिफारस ही घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा निर्णय सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या स्थायी समितीने देत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आपल्या अनुपस्थित झालेली बैठकच बेकायदा असल्याचा दावा करत ओली यांनी निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला आहे.