Israel: सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवाद आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांचे नागरिकत्व रद्द करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. एससी चीफ एस्थर ह्युट यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या समितीने या संदर्भात निर्णय दिला. देशविरोधी कारवाई केल्याप्रकरणी एक व्यक्ती दोषी आढळल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. असे दोषी जे दहशतवाद, देशद्रोह, हेरगिरी किंवा शत्रू पक्षात सामील झाल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले जाऊ शकते.

दरम्यान, दोषींचे नागरिकत्व रद्द झाल्यानंतर त्यांना देशात राहण्याची परवानगी देण्यासाठी त्यांना निवास परवाना देण्याची तरतूद असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, दोन सौदी नागरिकांचे (Citizen) नागरिकत्व नाकारण्याचे आवाहन गृह मंत्रालयाकडे करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हे दोघेही वेगवेगळे हल्ले केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याची माहिती आहे.

या आरोपींच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय आला

मोहम्मद मफ्राझा आणि अला जिउद अशी या दोन सौदी नागरिकांची नावे आहेत. मोहम्मद मफ्राझा 2012 मध्ये तेल अवीवमध्ये दोषी आढळला होता. त्याच वेळी, 2015 मध्ये अला जिउदने उत्तर इस्रायलमधील सॅम्युअल जंक्शन येथे नागरिकांवर चाकूने हल्ला केला, ज्यामध्ये चार लोक जखमी झाले होते. त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

दगडफेक करणाऱ्यांवर ही कारवाई होणार का?

इस्रायलच्या (Israel) कायदेशीर विभागातील असोसिएशन फॉर सिव्हिल राइट्सचे संचालक ओडेड फेलर यांनी एससीच्या निर्णयाबद्दल सविस्तर सांगितले. ते म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालय राज्याप्रती निष्ठेचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागरिकत्व रद्द करण्याचे आदेश देत ​​आहे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक दगडफेक करणार्‍याचे नागरिकत्व रद्द केले जाईल.'

सर्व काही गृहमंत्र्यांच्या हातात असेल का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) नव्या आदेशात नागरिकत्व रद्द करण्याबाबतही अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. तरीही, फेलर याबद्दल चिंतित आहे. अंतिमत: गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या आधारेच नागरिकत्वाचा निर्णय होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. गृहमंत्री आयलेट शेक यांनीही एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'दहशतवाद्यांचे (Terrorists) इस्रायली नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असेल.'