नवी दिल्ली, 

भारत सरकारने नुकतीच सर्व सेवांच्या सार्वजनिक खरेदीसाठी आपल्या मेक इन इंडिया धोरणात सुधारणा केली आहे. सुधारित धोरणांतर्गत 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या सर्व सेवांच्या खरेदीसाठी अधिकृत प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय कोणतीही जागतिक निविदा जारी केली जाणार नाही.जहाजबांधणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविया यांनी सरकारच्या माल वाहतूक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय जहाजबांधणीच्या सज्जतेचा आढावा घेतला.

असा अंदाज वर्तविला जात आहे की, मेक इन इंडिया धोरण तात्काळ दुप्पट भारतीय जहाजांना संधी प्रदान करेल- सध्याच्या सुमारे 450 ते जवळपास 900 आणि आगामी 3 वर्षांच्या कालावधीत हा आकडा अजून वाढेल.

आधुनिक सागरी प्रशासन, प्रशिक्षित खलाशांचा सतत पुरवठा, जहाज व्यवस्थापन कौशल्य यापूर्वीच भारतात उपलब्ध आहे, जगभरातील जहाज मालकांना सरकारी मालवाहतूकीच्या वाहतुकीच्या संदर्भात सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी आता आमंत्रित करण्यात येत आहे.