वॉशिंग्टन: अमेरिका व चीनमधील वाढता तणाव आणि चीनकडून मिळत असलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिबेटसंदर्भात नव्या करारावर रविवारी (ता. २७) स्वाक्षरी केली. या करारानुसार चीनच्या हस्‍तक्षेपाशिवाय तिबेटी जनतेला त्यांचे धर्मगुरू दलाई लामा यांचे उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

‘तिबेट धोरण आणि समर्थन कायदा २०२०’ या कायद्याला अमेरिकेच्या काँग्रेसने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली होती. या कायद्यानुसार तिबेटसंदर्भातील धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.  यानंतर चीनने निषेध व्यक्त करीत त्यांच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने करू नये आणि या कायद्यावर स्वाक्षरी करू नये, असे आवाहन केले होते. असे न झाल्यास अमेरिका व चीनमधील द्विपक्षीय संबंध भविष्यात बिघडू शकतील, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी दिला होता. 

तिबेटमध्ये  वाणिज्य दूतावास उभारण्याचा आणि तिबेटमधील बौद्ध समाजाला चीनच्या हस्तक्षेपाशिवाय दलाई लामा यांचा उत्तराधिराकारी नेमण्याचा अधिकार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आघाडी तयार करण्याची परवानगी अमेरिकेला मिळणार आहे. नवा कायदा झाल्यानंतर अमेरिकेचा कायदा चीनला मान्य नाही. तिबेटबाबतचे सर्व मुद्दे आमचे अंतर्गत आहेत, अशा प्रतिक्रिया चीनने दिली.  

भारताने दिला दलाई लामांना आश्रय
चीनने तिबेटवर ताबा मिळविल्यानंतर दलाई लामांनी तेथून पलायन केले होते. १९५९ पासून ते भारताच्या आश्रयाला आहेत. त्यांच्यासह त्यांचे शेकडो अनुयायी हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा येथे वास्तव्यास आहेत.सध्या भारतात सुमारे ८० हजार तिबेटी नागरिक राहत आहेत. याशिवाय जगभरात विशेषतः अमेरिका व युरोपमध्येही सुमारे दीड लाख तिबेटी शरणार्थी आहेत.

कायद्यातील तरतुदी

•  तिबेटमधील बौद्ध समुदायाला चौदाव्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी       निवडण्याचा हक्क देणे.
•  नव्या दलाई लामांच्या निवडीसाठी आघाडी स्थापन करता येणार. 
•  तिबेटमधील ल्हासा शहरात अमेरिकेचा वाणिज्य दूतावास उभारेपर्यंत अमेरिकेतील चीनच्या नव्या वाणिज्य दूतावासावर निर्बंध.
•   तिबेटमधील नागरिकांना पाठिंबा देणाऱ्या तिबेटमधील अशासकीय संस्थांना साह्य करणे.
•  दलाई लामांचा उत्ताराधिकारीबाबत दखल देणाऱ्या चीनी अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक बाबी व व्हिसावर निर्बंध आणणे.
•  तिबेटमधील पर्यावरणाचे रक्षण करणे