जगात वायू प्रदूषणाच्या समस्येने आता भीषण स्वरुप धारण केले आहे. जगातील सुमारे 91 टक्के लोकसंख्येला विषारी हवेचा श्वास घेण्यास भाग पाडले जाते. ते त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. भारतातील वायू प्रदूषणाची (Air Pollution) समस्याही जटील आहे. वायू प्रदूषणाबाबत धोक्याची घंटा वाजली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने वायू प्रदूषण हे आरोग्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पर्यावरणीय धोका असल्याचे वर्णन केले आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) चा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. तुम्हाला जगातील सर्वात प्रदूषित देशांची आणि त्यांच्या शहरांची नावे माहित आहेत का? जगातील सर्वात प्रदूषित शहर कोणते आहे? याशिवाय, भारताने (India) वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत कोणते प्रयत्न केले हे देखील तुम्हाला कळेल? प्रदूषण थांबवण्यासाठी हा प्रयत्न पुरेसा आहे का?

वायू प्रदूषणामुळे जगातील या शहरांवर मोठे संकट

जागतिक स्तरावर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच शहरांमध्ये भारताची राजधानी नवी दिल्ली (New Delhi), मेक्सिकोची राजधानी मेक्सिको सिटी(Mexico City), ब्राझीलचे शहर साओ पाउलो (Sao Paulo), चिनी शहर शांघाय आणि जपानची राजधानी टोकियो यांचा समावेश आहे, ज्यात जवळपास 160,000 मृत्यूंना जबाबदार धरण्यात आले आहे. या अभ्यासानुसार, 14 शहरांमध्ये PM25 वायू प्रदूषणामुळे अंदाजे आर्थिक नुकसान US$5 बिलियन पेक्षा जास्त होते. या अभ्यासानुसार, शहरांमध्ये, वायू प्रदूषणामुळे सर्वाधिक अंदाजे आर्थिक नुकसान टोकियोमध्ये नोंदवले गेले. टोकियोमध्ये 2020 मध्ये पीएम 2.5 वायू प्रदूषणामुळे सुमारे 40,000 अकाली मृत्यू आणि 43 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. लॉस एंजेलिसमध्ये PM 2.5 वायू प्रदूषणामुळे दरडोई सर्वाधिक आर्थिक नुकसान अंदाजे US$ 2,700 इतके नोंदवले गेले आहे.

वायू प्रदूषणामुळे भारताची स्थिती गंभीर

ग्रीनपीसच्या अभ्यासात 28 जागतिक शहरांपैकी दिल्लीला वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक आर्थिक परिणाम झाला आहे. कोरोना महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक लॉकडाऊन असूनही 2020 च्या शेवटच्या सहामाहीत वायू प्रदूषणामुळे अंदाजे 24,000 लोकांचा मृत्यू झाला. 2020 मध्ये, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जवळपास सहा पट जास्त होती. या कालावधीत वायू प्रदूषणाशी संबंधित आर्थिक नुकसान US$ 8.1 बिलियन इतके होते, जे दिल्लीच्या वार्षिक GDP च्या 13% होते.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत 2020 मध्ये अंदाजे 25,000 अकाली मृत्यूसाठी वायू प्रदूषणाला जबाबदार धरण्यात आले. यासाठी पीएम 2.5 आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडमुळे होणारे वायू प्रदूषण कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय, प्रदूषित हवेमुळे बेंगळुरुमध्ये 12,000, चेन्नईमध्ये 11,000 आणि हैदराबादमध्ये 11,000 अकाली मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी भारताचा पुढाकार

1- वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील वायू प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची स्थापना केली आहे. हवेच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारांचा हा एक समन्वित प्रयत्न असून ते या प्रदेशासाठी हवेच्या गुणवत्तेचे मापदंड निश्चित करेल.

2- भारत स्टेज स्टँडर्ड्स / नॉर्म्स: हे वायू प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने जारी केलेले उत्सर्जन नियंत्रण मानक आहेत.

हवेच्या गुणवत्तेच्या देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नॅशनल अॅम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्कच्या डेटावर आधारित हा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम आधारित डॅशबोर्ड आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, NAQS वर्ष 1984-85 मध्ये लाँच केले गेले आणि 29 राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमधील 344 शहरे/नगरे समाविष्ट आहेत.

4- राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम: देशातील 102 शहरांसाठी ही एक सर्वसमावेशक अखिल भारतीय वायु प्रदूषण कमी करण्याची योजना आहे, ती 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

5- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निर्देशांक: प्रदूषित हवेचा श्वास घेतल्यानंतर काही तासांत किंवा दिवसांत एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर ते लक्ष केंद्रित करते.

6- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन पुरवणे आणि त्यांचे जीवनमान वाढवणे हा तिचा उद्देश आहे.

व्यावहारिक उपाय आवश्यक

1- पर्यावरणतज्ज्ञ विजय बधेल म्हणतात की, भारतासह एकूण 30 देशांची सरकारे हवेच्या गुणवत्तेचा रिअल-टाइम डेटा गोळा करतात, परंतु असे असूनही ते पारदर्शकतेने संपूर्ण माहिती देत नाहीत. ज्या देशांमध्ये हा डेटा उपलब्ध आहे, तेथेही त्याच्या स्वरुपामध्ये खूप मोठा फरक आहे. त्यामुळे त्याचे नीट विश्लेषण करता येत नाही. यामुळेच या देशांमध्ये डेटा असूनही त्याचा योग्य वापर होत नाही. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यशस्वी होत नाहीत. भारत देखील त्यापैकी एक देश आहे.

2- ते म्हणाले की, जगभरात ज्या संस्थांना दर्जा गाठण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. केवळ 33% देशांनी कायदेशीररित्या अनिवार्य मानकांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी लागू केली आहे. हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी, ही मानके साध्य केली जात असून हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ते पुढे म्हणाले की, केवळ 37 टक्के देशांना कायदेशीरदृष्ट्या याची गरज समजली आहे हे दुर्दैव आहे.