चीन (China) तरुणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांची विचार करण्याची पद्धत बदलण्यासाठी सातत्याने मोठी पावले उचलत आहे. सरकारने व्हिडीओ गेम्सबाबत नवीनतम निर्णय घेतला आहे. असे म्हटले आहे की समलिंगी संबंध (दोन पुरुषांमधील संबंध) आणि पुरुष पात्रांचे अमानुषीकरण स्वरूपात चित्रण करणाऱ्या सर्व व्हिडिओ गेमवर बंदी घालण्यात येईल. अनेक प्रसारमाध्यमांनी लीक झालेल्या मेमोचा हवाला देत म्हटले आहे की, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे सरकार सर्व व्हिडीओ गेमवर बंदी घालणार आहे ज्यात खेळाडूंना विचारले जाते की त्यांना चांगले किंवा वाईट व्हायचे आहे का.

याशिवाय, स्त्री पुरुषांचे चित्रण करणारे व्हिडिओ गेम देखील बंद केले जातील. सरकारने अधिकाधिक लोकांवर आपली विचारधारा लादण्यास सुरुवात केली आहे. व्हिडीओ गेम्स यापुढे चीनमध्ये मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहेत. चिनी सरकारचा असा विश्वास आहे की व्हिडिओ गेम हा एक कला प्रकार आहे, जो मुलांमध्ये नैतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देतो आणि शिकवतो. सरकारला या खेळांचा वापर 'योग्य' मूल्ये शिकवण्यासाठी आणि लहान मुलांना इतिहास आणि संस्कृतीची 'अचूक समज' देण्यासाठी करायचा आहे.

लीक झालेल्या मेमोमध्ये असे लिहिले आहे, 'आम्हाला असे वाटत नाही की खेळाडूंना हा पर्याय दिला पाहिजे. हे बदलले पाहिजे. "" समलिंगी संबंध आणि अमानवीय वर्ण असलेल्या खेळांवर बंदी घालण्याव्यतिरिक्त, सरकार नाझी, शाही जपान किंवा असभ्यतेच्या विजयाचा इतिहास चित्रित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्हिडिओ गेमवर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे. लीक झालेल्या मेमोमध्ये लिहिलेल्या नवीन नियमांनुसार, व्हिडिओ गेममधील सर्व पात्रांचे 'स्पष्ट लिंग' असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, तो पुरुष असो वा स्त्री. जर नियामक त्वरित पात्राचे लिंग प्रकट करू शकत नाहीत, तर ते समस्याप्रधान मानले जाईल.

विशेष म्हणजे जुलै महिन्यापासून कोणत्याही नवीन घरगुती व्हिडिओ गेम्सला मान्यता देण्यात आलेली नाही आणि जूनपासून कोणत्याही नवीन आंतरराष्ट्रीय व्हिडिओ गेम्सला झेंडा दाखवण्यात आलेला नाही. काही आठवड्यांपूर्वी, चीन सरकारने मुलांना खेळता येणाऱ्या तासांची संख्या देखील मर्यादित केली (चायना व्हिडिओ गेम्स 1 तास). नॅशनल प्रेस अँड पब्लिकेशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, 18 वर्षाखालील सर्व खेळाडूंना आता फक्त एक तास खेळण्याची परवानगी असेल. सरकारने शुक्रवार, शनिवार व रविवार आणि सुट्टीसाठी गेमिंगचे तास कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.