हनोई (व्हिएतनाम) : चीनसह १५ देश जगातील सर्वांत मोठा व्यापारी विभाग स्थापण्यास एकत्र आले असून या ऐतिहासिक करारावर रविवारी व्हर्च्युअल स्वाक्षरी झाली, मात्र यातून भारताने गेल्याच वर्षी माघार घेतली आहे. या करारामुळे कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या धक्क्यातून आशियाला वेगाने सावरणे शक्य होईल अशी आशा आहे.

विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (रिजनल कॉम्प्रीहेन्सीव इकॉनॉमिक पार्टनरशीप-आरसीइपी) या समूहातील देश यासाठी एकत्र आले आहेत. जगातील एक तृतीयांश आर्थिक व्यवहारांपर्यंत कराराची व्याप्ती असेल. आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघटनेच्या (एएसएएन) वार्षिक परिषदेत या करारास मूर्त रूप प्राप्त झाले. त्यामुळे सदस्य देशांत आयात मालावरील जकात आणखी कमी होईल. युरोपीय महासंघाप्रमाणे सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण होण्याची अपेक्षा नसली तरी सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुक्त व्यापार करारांचा पाया आणखी बळकट होईल.

चीनसाठी मोठी कामगिरी
कॅपीटल इकॉनॉमिक्स या अर्थविषयक संशोधन सल्लागार संस्थेचे तज्ज्ञ गॅरेथ लेथर यांनी सांगितले की, हा करार चीनसाठी मोठीच कामगिरी ठरला आहे. जागतिकीकरण आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याचा पुरस्कर्ता म्हणून चीन आपले स्थान भक्कम करेल. विभागीय व्यापाराच्या नियमांवर चीनचा आणखी प्रभाव पडेल.

अमेरिका फर्स्टला प्रत्युत्तर
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या समूहाला प्रोत्साहन दिले होते, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्ष बनल्यानंतर २०१७ मध्ये यातून माघार घेतली. ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट असे धोरण राबवण्याची मोहीम सुरू केली. त्यांनी विविध देशांशी स्वतंत्र करार केले. यास हा करार प्रत्युत्तर देईल असे मानले जात आहे.

बायडेन यांच्याकडे लक्ष
आता ट्रम्प यांचे विरोधक आणि बराक ओबामा यांच्या डेमोक्रॅटीक पक्षाचे ज्यो बायडेन सत्तेवर येणार असल्यामुळे या समूहाचे अमेरिकेकडे लक्ष लागले आहे. व्यापार आणि इतर विषयांवर अमेरिकेचे धोरण कसे बदलेल याची उत्सुकता आहे, मात्र चीनच्या विरोधात ट्रम्प यांनी लादलेले निर्बंध ते मागे घेतील का याविषयी तज्ज्ञ साशंक आहेत.