Year Ender 2023: 2023 आता निरोप घेत आहे. नवीन वर्ष येण्याच्या तयारीत आहे. जे आपल्यासाठी नवी आव्हाने आणि नवीन संधी घेऊन येईल. 1 जानेवारी 2024 पासून वर्ष 2023 इतिहास असेल, पण असा इतिहास ज्याने भारताचे नाव सुवर्णाक्षरात नोंदवले आहे. एक-दोन नव्हे, तर भारताने 2023 मध्ये असे अनेक आदर्श जगासमोर ठेवले. G20 देखील यापैकी एक होते. जागतिक मंच जिथे मुत्सद्देगिरीचा खरा खेळ खेळला जातो. शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन करुन भारताने जगाला अचंबित केलेच, पण आपणही कोणापेक्षा कमी नाही हे सर्व जगाला दाखवून दिले.

दरम्यान, G20 हा जगातील सर्वात मोठा मंच आहे, त्याच्या सदस्य देशांचे जगाच्या GDP च्या 85 टक्के आणि व्यापारावर 75 टक्के नियंत्रण आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम खूप महत्त्वाचा होता. भारतासाठीही हे आव्हानात्मक होते कारण जेव्हा भारताला अध्यक्षपद मिळाले तेव्हा जगातील परिस्थिती चांगली नव्हती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु झाले होते, ज्यामध्ये पश्चिमकडील देश आणि रशिया आमने-सामने आले होते. याशिवाय चीन आणि अमेरिका यांच्यात एक प्रकारचे शीतयुद्धही सुरु होते. जागतिक अर्थव्यवस्था कोविडच्या संकटाशी झगडत होती. त्याचवेळी, सर्वांच्या नजरा भारताकडे होत्या. यातच, भारताने जगाची नवी आशा जागवली आणि 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत शांतता आणि सौहार्दाचा संदेश देऊन जगाला एक आदर्श घालून दिला. इथे G20 सदस्य देशांना वसुधैव कुटुंबकमच्या धर्तीवर एकत्र आणले आणि अनेक जागतिक करार पूर्ण करण्यात यश मिळवले.

अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडून मिळाले

दरम्यान, 2022 मध्ये भारताला G20 चे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले. नोव्हेंबरमध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी G20 चे अध्यक्षपद पंतप्रधान मोदींना सोपवले. 1 डिसेंबर 2022 रोजी, भारताने अधिकृतपणे या सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि पुढील 10 महिन्यांत जगातील प्रत्येक प्रमुख मुद्द्यावर चर्चा केली. G20 च्या अध्यक्षपद भारतासाठी हा अभिमानाचा क्षण होता, त्यामुळे भारतातील 60 प्रमुख शहरांमध्ये G20 च्या सुमारे 200 बैठका झाल्या, त्यानंतर 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली.

समस्येपेक्षा समाधानावर चर्चा

G20 संदर्भात भारतात वेगवेगळ्या बैठका झाल्या आणि त्यामध्ये व्यवसायासोबतच संस्कृती आणि पर्यावरण या विषयांनाही महत्त्व देण्यात आले. समस्येवर चर्चा तर झालीच, पण तोडगा काढण्यावरही भर देण्यात आला. दरम्यान, भारताने शिखर परिषदेला एका शहरापुरते मर्यादित ठेवले नाही. देशातील सर्व 28 राज्यांतील प्रमुख शहरांमध्ये G20 शिखर बैठका झाल्या. यामुळे जगाला भारताबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळाली.

125 देशांतील एक लाख पाहुण्यांचे यजमानपद

G20 चे अध्यक्षपद भूषवून भारताने नवा इतिहास रचला. देशाने वर्षभरात 125 देशांतील 1 लाखाहून अधिक पाहुण्यांचे आयोजन केले होते. आपल्या यशाने, भारताने आपल्या लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन स्किल, हॉस्पिटॅलिटी तसेच पायाभूत सुविधांची जगाला जाणीव करुन दिली. 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी जेव्हा शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली, तेव्हा 29 विशेष आमंत्रित देश आणि 11 आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आमंत्रित करण्यात आले होते. सदस्य देशांव्यतिरिक्त संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश, ओमान, स्पेन, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया आणि सिंगापूर यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते.

संयुक्त घोषणापत्रावर शिक्कामोर्तब

भारताने G20 ची थीम One Family, One Earth, One Future अशी ठेवली होती, हे शिखर परिषदेत देखील दिसून आले, सर्व आव्हानांच्या दरम्यान, पहिल्याच दिवशी भारताने समान घोषणापत्रावर सहमती दर्शविली. भारतासाठी हे मोठे यश होते कारण यापूर्वी इंडोनेशियामध्ये असे होऊ शकले नव्हते.

आफ्रिकन युनियनचे स्वागत, जागतिक मंचावर मान्यता

G20 चे सर्वात मोठे यश म्हणजे आफ्रिकन युनियनचा समावेश. भारतानेच 54 देशांच्या या संघाचा G20 मध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. असे मानले जात होते की, सदस्य देश यासाठी तयार नसतील, परंतु भारताने सबका साथ सबका विकासचा नारा सिद्ध केला आणि यासाठी सर्व देशांना तयार करुन G20 ला मजबूती दिली. G20 शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारताने जागतिक पटलावर आपली छाप सोडली. G20 शिखर परिषदेदरम्यानही, पंतप्रधान मोदींनी केवळ एक नव्हे तर 16 देशांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या, हा एक विक्रम आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याशिवाय यामध्ये जर्मनी, ब्राझील, कोरिया, नायजेरिया, ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, कॅनडा, मॉरिशस, बांगलादेश आणि जपान यांचा समावेश होता.

मुद्द्यांवर एकमत झाले

G20 मध्ये अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत झाले. दहशतवादाचा निषेध करण्याबरोबरच ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स सुरु करण्यात आली. यामध्ये भारताव्यतिरिक्त अमेरिका आणि ब्राझील सहभागी झाले होते. इतर देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. याशिवाय क्रिप्टो चलनाला जागतिक धोरण बनवण्याबरोबरच मध्य पूर्व आणि युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवरही करार झाला. यामध्ये यूएई, युरोप, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि अमेरिका एकमेकांशी जोडले जातील. सायबर सुरक्षेसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा यशस्वी झाली.