गेला दीड महिना ईशान्येतील सीमावर्ती असलेले मणिपूर वांशिक हिंसाचाराने होरपळत आहे. तेथे हिंसाचाराने सव्वाशेवर बळी घेतले असून, पन्नास हजारांवर नागरिक विस्थापित झाले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पुरते तीन तेरा वाजले आहेत. राज्यातील एन. बीरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे आघाडी सरकार सर्व समाजघटकांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात, शांतता स्थापण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.

उशिरा का होईना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी मणिपूरमध्ये तळ ठोकून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न केले तरीही धग शमलेली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मणिपूरमध्ये हिंसाचार आणि अनिश्‍चितता आहे. स्थिती चिंताजनक आहे. त्यावर तोडग्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार, सरकारी यंत्रणा, पोलिस व प्रशासन अशा सगळ्यांनी आपापली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडावी, उपाययोजना राबवाव्यात, असे म्हटले आहे.

सर्व समाजघटकांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करून त्यांच्या चिंता दूर करण्याचे आवाहनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी केले आहे. खरे तर संघाचे प्रचारक नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वांचल म्हणजेच ईशान्य भारतात कार्य केले आहे. तथापि, मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर एकदाही पंतप्रधानांनी व्यक्तिशः तेथील घटनांवर भाष्य केलेले नाही की, प्रशासनासोबत बैठक घेतलेली नाही. त्यांच्या ‘मन की बात’च्या १०२व्या भागात ते मणिपूरमधील स्थितीवर भाष्य करतील, अशी अपेक्षा होती.

तथापि, त्यांनी मणिपूरबाबत मौनराग आळवल्याने मणिपूरवासीयांनी जाहीर संताप व्यक्त केला. भर बाजारपेठेत ट्रान्झिस्टरचे तुकडे तुकडे करून त्यांनी रागाला वाट करून दिली. पंतप्रधानांचे मौन व संघाने व्यक्त केलेली चिंता यामुळे मणिपूरमधील अस्वस्थतेचे स्वरूप किती गंभीर आहे, हे कळते.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान या नात्याने मणिपूरच्या प्रश्‍नात लक्ष घालून तेथे पुन्हा शांतता निर्माण व्हावी, यासाठी आवाहन करायला पाहिजे होते. तथापि ते काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला करायला लागले. एका अर्थाने संघाने आपले प्रचारक ते राज्यकर्ते असा प्रवास केलेल्या मोदी यांचे कान टोचल्याची टीका काँग्रेसने यानिमित्ताने केली आहे.

एकूणच सत्ताधारी आणि विरोधक अद्यापही या प्रश्नाकडे पाहताना आपले पक्षीय दृष्टिकोन सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, असे दुर्दैवी चित्र या निमित्ताने उभे राहते. किमान काही कळीच्या आणि संवेदनशील प्रश्नांबाबत तरी राष्ट्रीय दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा, ही अपेक्षा फार मोठी नाही. मणिपूरमधील हिंसाचाराकडे सुरवातीपासून पाहिजे तितक्या गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. शांतता निर्माण करण्यात, कायदा आणि सुव्यवस्थेला अग्रक्रम देऊन उपाययोजना करण्यात राज्य सरकार कमी पडले. त्याला बळ देण्यात आणि वेळीच सज्जड कारवाई करण्यात केंद्रीय यंत्रणाही कमी पडल्या, हेच वास्तव आहे. त्यामुळे एक वांशिक गट दुसऱ्यावर आगपाखड करत त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करत आहे.

मुख्यमंत्री बीरेनसिंग हेदेखील विशिष्ट गटाचे नेतृत्व करत राहिल्याने आगीत तेल ओतले गेले. त्यातूनच केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून ते अनेक लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरिकांची घरेदारे आगीची शिकार झाली. सरकारी यंत्रणाही त्यातून सुटली नाही. या चिंताजनक स्थितीवर नेमकेपणाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बोट ठेवले आणि राज्यकर्त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली हे बरेच झाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ईशान्य भारतात व्यापक कार्य आहे. संघटनेतील अनेकांना तेथील वास्तव आणि विस्तव या दोन्हीही बाबींची चांगली जाण आहे. देशहितापुढे बाकी बाबी गौण असतात, हे लक्षात घेऊन मणिपूरमधील समस्येवर तोडग्याचा विचार केला पाहिजे.

ईशान्य भारतात दोनशेवर वांशिक गट असून, त्यांच्या वेगवेगळ्या बोली, रीतीरिवाज, सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये आहेत. सध्या अशाच स्वरुपाच्या वांशिक आणि सामाजिक विद्वेषाचा भडका मणिपूरमध्ये उडालेला आहे. मैतेई, कुकी, नागा यांच्यातील अशा प्रकारचा संघर्ष येथे नवीन नाही. नव्वदच्या दशकात राज्यात वेगवेगळ्या हिंसाचारांमध्ये शेकडोंचा बळी गेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती सध्या होताना दिसते. मैतेईंना अनुसूचित जमातीच्या दर्जाच्या निमित्ताने रणकंदन पेटले आहे.

तथापि, राज्यशकट हाकणारे मैतेई समुदायातील मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचीच भूमिका सुरवातीपासून वादाचा भोवऱ्यात आहे. गृहमंत्री शहांच्या दौऱ्याच्या तोंडावर चाळीस दहशतवाद्यांना कंठस्नानाचा दावा त्यांनी केला होता; तथापि बळी गेलेले कोणत्या समाजाचे होते हे पुढे आल्यानंतर त्यांच्यावरील संशय अधिक गडद झाला आहे. त्यांनीच आरम्बाई तेंगुल आणि मैतेई लिपुन या संघटनांना बळ दिले, त्यांच्या कारवायांना खतपाणी घातले आहे. सोशल मीडियाच्या अविवेकी वापराने समाजात दुफळी कशी माजवता येते, याचे उदाहरण म्हणूनही मणिपूरमधील हिंसाचाराकडे बोट दाखवता येईल.

पोलिसी आणि लष्करी बळ यांचा वापर करूनही हिंसाचार थांबायचे नाव घेत नाही, यावरून सामाजिक दुफळी आणि दुभंगलेली मने यांची ठसठस किती खोलवर आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळेच आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडणे तातडीने थांबले पाहिजे. मैतेई, कुकी, नागा यांच्यासह सर्वच समाजघटकांत वांशिक, धार्मिक, वैचारिक भेदांपलीकडे जाऊन विश्‍वासाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत.

राज्याचे विद्यमान नेतृत्व त्याला पात्र आणि सक्षम नसेल तर त्याची प्रसंगी उचलबांगडी करावी. सर्व समाजघटकांना मान्य होईल अशा नेतृत्वाकडे राज्यशकट सोपवून शांतता, सौहार्दासाठी त्वरेने पावले उचलावीत. पंतप्रधान मोदींनीही मौनातून बाहेर पडून आपल्या प्रशासकीय कौशल्याद्वारे उपाययोजनांना बळ द्यावे. तेच हिंसाचाराला ठोस उत्तर ठरेल.