आत्मनिर्भर भारत या अलीकडेच घोषित झालेल्या अभियानाला चालना देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील वाढीसाठी प्रोत्साहन पॅकेज देण्याचा  एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींसाठीच्या मंत्रीमंडळ गटाने 15,000 कोटी रुपयांच्या पशुपालन पायाभूत सुविधा निधीस (AHIDF) मंजूरी दिली आहे.

डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी डेअरी सहकारी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला सरकार विविध योजनांद्वारे प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय या क्षेत्रातील खाजगी डेअरीज आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांनाही त्याशिवाय या क्षेत्रातील प्रकिया आणि इतर सेवांनाही प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे, याची शासनाला जाणीव आहे. या तऱ्हेचे डेअरी आणि मांस प्रक्रिया उद्योग तसेच या क्षेत्रात आवश्यक असणारे इतर संबधित उद्योग  आणि खाजगी पशुखाद्य उद्योग यांच्यातील गुंतवणूकीला  AHIDF प्राधान्य देत आहे. शेतीमाल उत्पादक संघ, लघू आणि मध्यम उद्योग, सेक्शन 8 मधील कंपन्या, खाजगी कंपन्या आणि उद्योजक  हे या योजनेचे प्राथमिक लाभार्थी असतील.या सर्वांना व्यवसायातील गुंतवणूकीचा 10 टक्के   वाटा उचलावा लागेल, उरलेल्या 90 टक्के कर्जाची सोय शेड्युल्ड बँकांकडून होईल.

पात्र लाभार्थ्यांना भारत सरकार 3 टक्के व्याज दराने आर्थिक अनुदान देईल. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 2 वर्षाचा अधिस्थगन आणि त्यानंतर 6 वर्षांचा परतफेड कालावधी असेल.

भारत सरकारने 750 कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी निधीसुद्धा उभारला आहे. याचे नियोजन नाबार्ड करेल. लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या कक्षेत येणाऱ्या मंजूर प्रकल्पांनाही क्रेडिट हमी देता येईल. क्रेडिट हमी कर्जदाराच्या क्रेडिट सुविधेच्या 25 टक्के एवढी असेल.

AHIDF ने मंजूर केलेला 15,000 कोटी रुपयांचा निधी आणि खाजगी गुंतवणीदारांसाठीची प्रोत्साहनपर कर्ज योजना यामुळे या प्रकल्पांमधील गुंतवणूकीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे एकंदरीत या क्षेत्रांना उर्जितावस्था येऊन गुंतवणूकदारांना लाभ  मिळेल. 

डेअरी क्षेत्रातील जवळपास 50-60 टक्के उत्पन्न पुन्हा शेतकऱ्याकडेच येते हे लक्षात घेता  या क्षेत्राचा विकास हा पर्यायाने थेट  शेतकऱ्यांचेच उत्पन्न वाढवेल. भक्कम डेअरी मार्केट व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी दूध विक्री या गोष्टी सहकारी आणि खाजगी डेअरी उद्योगास चालना देतील. AHIDF कडून मंजूर झालेली प्रोत्साहनपर गुंतवणूक ही खाजगी गुंतवणुकीला 7 पट चालना देईलच त्याशिवाय शेतकऱ्यांना निविष्ठांवर जास्त गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन मिळून त्याद्वारे जास्त उत्पादन आणि जास्त परतावा मिळेल. AHIDF ने आज मंजूर केलेल्या नियमांनुसार या क्षेत्रावरील उपजीविका 35 लाखांनी वाढेल.