नवी दिल्ली : भारतात पुढील वर्षीच्या सुरवातीला कोरोना महामारीवरील लस उपलब्ध होण्याची दाट चिन्हे आहेत. भारत बायोटेक व आयसीएमआरतर्फे विकसित होणाऱ्या कोव्हॅक्‍सीनकडे देशाचे लक्ष लागून आहे. केंद्र सरकारने कोरोना लसीच्या वितरणाची व्यापक तयारी गतिमान केली असून पहिल्या टप्प्यातील ३० कोटी डॉक्‍टर, वैद्यकीय विद्यार्थी, ५० च्या पुढचे व ज्येष्ठ नागरिक, कोरोनायोद्ध्याची यासाठी निवड केली जाईल. त्यानंतर इतर जनतेला लसीकरणाबाबत राज्यांच्या फीडबॅकनुसार काम होईल. 

लसीकरणाच्या प्रगतीबाबत केंद्रीय यंत्रणेच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अद्ययावत नोंदी ठेवल्या जातील. त्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्हॅक्‍सीन इंटेलिजन्स नेटवर्कमध्ये (ईविन) आवश्‍यक ते तांत्रिक बदल करण्यात आले. लसीकरणासाठी आधारची सक्ती नसेल. फोटो असलेले वैध सरकारी ओळखपत्रही चालेल. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही प्रस्तावित कोरोना लस भारतीयांना शक्‍यतो मोफत देण्याची तयारी सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. नागरिकांना लसीकरणासाठी एक क्‍यूआर कोड क्रमांक देण्यात येईल. भारताची लसीकरण मोहीम जागतिक लसीकरण अभियानाशी (यूआयपी) समांतर राबविण्यात येईल. शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदा कार्यालये व सार्वजनिक ठिकाणांवर लसीकरण मोहीम राबविली जाईल. सर्व भारतीयांना एकदा लसीकरण करण्यासाठी एक वर्ष लागेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३० कोटी लोकांना लसीकरणाचे परिणाम आल्यावर कोरोना रुग्णांना, ज्येष्ठ नागरिक, मुले व अन्य कोरोना योध्यांना लसीकरणास सुरवात होईल. पल्स पोलिओ मोहिमेची सुरवात दिल्लीत ज्यांच्या काळात झाली व नंतर देशभरात ही मोहीम राबविली जात आहे ते डॉ. हर्षवर्धन सध्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री आहेत त्यांचेही अशा व्यापक लसीकरणाबाबतचे अनुभव पीएमओने लक्षात घेतले आहेत.