Rajasthan High Court on Heatwaves: उष्णतेची लाट आणि शीतलहरींना 'राष्ट्रीय आपत्ती' म्हणून घोषित करण्याची गरज असल्याचे राजस्थान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या आश्रितांना भरपाई देण्याचा निर्देश राज्य सरकारला जारी करताना न्यायालयाने गुरुवारी हे निरीक्षण नोंदवले. पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाची स्वतःहून दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना राजस्थान हवामान बदल परियोजनेतर्गंत तयार केलेल्या ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरित आणि योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. यापुढे जावून न्यायालयाने विविध विभागांच्या समित्या स्थापन करण्यास सांगितले. दरम्यान, उष्णतेच्या लाटेने उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये कहर केला आहे. तापमान दररोज नव-नवे विक्रम करत आहे.

न्यायमूर्ती अनूप कुमार धांड यांच्या एकल खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना गजबजलेल्या रस्त्यांवर पाणी शिंपडावे, ट्रॅफिक सिग्नलवर गरजेनुसार कूलिंग स्पेस तयार करावेत, शेड्स उपलब्ध करुन द्यावेत, उष्णतेच्या लाटेमुळे त्रस्त लोकांवर उपचार करण्यासाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे निर्देश दिले. याशिवाय, रिक्षाचालकांसह भर उन्हात काम करणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी ॲडव्हायजरी जारी करावी. जेणेकरुन 12 ते 3 या वेळेत त्यांना काम करण्याऐवजी विश्रांती घेता येईल, असेही न्यायलयाने नमूद केले.

आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत विभाग आणि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात 'हीट ॲक्शन प्लॅन' तयार करण्यात आला होता, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. केंद्र आणि राज्य प्राधिकरणांच्या विविध कृती आराखड्यांचा संदर्भ देत न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा कृती आराखड्यांचा मसुदा तयार करुनही तीव्र उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी कल्याणकारी राज्याकडून जनतेच्या हितासाठी प्रभावी पावले उचलली जात नाहीयेत.