नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील १४० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे रूळाभोवतीच्या झोपडपट्ट्या तीन महिन्यांमध्ये हटवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेला नुकतेच दिले आहेत. या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असेही न्यायालयाकडून सुनावण्यात आले आहे. या झोपडपट्ट्या हटविण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे.

या झोपडपट्ट्या हटविण्याच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर कोणत्याही न्यायालयाने त्याला कसल्याही प्रकारची स्थगिती देता कामा नये, तसेच हे अतिक्रमण हटविण्याच्या मुद्यावरून कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आले तर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार किंवा ते लागू देखील होणार नाहीत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्या. अरुण मिश्रा, न्या.बी.आर.गवई आणि न्या. कृष्णमुरारी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणीय प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) प्राधिकरणाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या अहवालाची न्यायालयाने नोंद घेतानाच येथील कचरा आणि अतिक्रमण साधारणपणे महिनाभरात हटविण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. या भागांतील झोपड्या टप्प्याटप्प्याने हटविण्यासाठी सर्वच भागधारकांनी एखादा आराखडा तयार करावा.

सेफ्टीझोनमध्ये असलेल्या झोपड्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हटवाव्यात यामध्ये राजकीय अथवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप होता कामा नये. अन्य कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयाने या कामांना स्थगिती देणारे आदेश देता कामा नये असेही नमूद केले आहे.

स्वच्छतेवर भर
न्यायालयाने या परिसरातील स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष पुरविल्याचे दिसून येते.  परिसरातील प्लॅस्टिकच्या बॅगा आणि अन्य कचरा तीन महिन्यांच्या आत साफ केला जावा, असे निर्देश देतानाच न्यायालयाने सर्वच भागधारकांना तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

संपादन: ओंकार जोशी