केंद्र सरकारने आपत्कालीन वापरासाठी म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या 'कोव्हॅक्सिन' आणि 'कोविशिल्ड' या लसींसाठी इतर लस बनवणाऱ्या विकसनशील कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. तर 'कोव्हॅक्सिन'ची निर्मिती केलेल्या भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि 'कोविशिल्ड' ही लस बनवणारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या दोन्ही नुकसान भरपाईस पात्र ठरणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. याशिवाय या दोन्ही कंपन्यांसोबत करण्यात आलेल्या खरेदी करारामध्ये या दोन्ही कंपन्या सीडीएससीओ किंवा ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट किंवा डीसीजीआय पॉलिसीनुसार इतर सर्व विरोधक निर्मात्या कंपन्यांसाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.  

याव्यतिरिक्त, गंभीर प्रतिकूल घटना घडल्यास कंपन्यांना सरकारला माहिती देणे अनिवार्य राहणार असल्याची अट या करारामध्ये करण्यात आली आहे. यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार नुकसानभरपाई संबंधित अट ही विचाराधीन आहे. तर फायझरच्या लसी संदर्भात करण्यात आलेल्या चर्चेदरम्यान भारतातील नुकसानभरपाईसाठी आग्रह धरण्यात आला होता. व हा आग्रह ब्रिटन मध्ये करण्यात आलेल्या कराराप्रमाणचे धरण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. 

लस वापराच्या निकषाबाबंत अद्याप स्पष्टता नाही

यापूर्वी,  'कोविशिल्ड' लसीची निर्मिती केलेल्या  सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी, लस विकसित करणाऱ्यांना सर्व खटल्यांविरूद्ध नुकसान भरपाई देण्यासाठी कंपनीला सरकारची गरज असल्याचे म्हटले होते. खासकरून खोट्या आणि फालतू दाव्यांमुळे अँटीव्हॅक्सिन बनवणाऱ्यांवरच नव्हे तर सामान्य जनतेच्या आत्मविश्वासावर देखील याचा परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. 

त्यानंतर, बीबीआयएल आणि एसआयआय या दोघांनीही हा प्रश्न नियामकांकडे अनेक वेळा उपस्थित केला होता. व यात त्यांनी अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये लस विकसित करण्यात आलेली असून, या आघाडीवर निर्मात्यांना दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.